उदयपुर – नयाँ बनेका कानूनबारे जानकारी अभावमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिलाई कठिनाई भइरहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन्। सरकार सञ्चालन कार्यविधिबारे आवश्यक जानकारी नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताकाको सेवा गर्न जटिलता आईपरेको तथा सेवा प्रभावित बनेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार्छन्।

राज्य पुनर्संरचनापछि सबै कानुनी प्रक्रियाहरु परिवर्तन भएको र नयाँ कानुनबारे अभ्यस्त भईनसकेको हुँदा जनताको सेवा प्रभावित हुने गरेको बिहीबारदेखि सुरु ५ दिने कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि स्वयंले स्वीकारे। जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न बनेका ऐन, कानून पर्याप्त नहुनुका साथै परिवर्तित व्यवस्था अनुसार नयाँ कानुन निर्माण भईनसकेका कारण सेवा प्रभावित हुने गरेको रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्र खड्काले बताए।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको भएपनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नयाँ संरचनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको खड्काको अनुभव छ। उनका अनुसार जानकारी अभाव र कानूनी अड्चनका कारण कतिपय कुरामा दुविधा रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिले चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको पनि बताए। परिवर्तित व्यवस्थामा बनेका नयाँ कानुन कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले पनि जनता र प्रतिनिधिबीच बुझाईमा समस्या आएको हो। जनताले पुरानो परम्पराअनुसार सेवा खोज्ने गरेको तर, देश नयाँ परिवेशमा गईसकेकाले प्रतिनिधि र जनताबीचको बुझाईमा दूरी बढेको खड्काले बताए।

संघीय संरचना सहज बनाउदै संस्थागत गर्न पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्ध गरेर जनताका काम प्रभावकारी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहजता ल्याउन जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासबारे पहिलो पटक रौतामाई गाउँपालिकाले क्षमता विकास तालिमको आयोजना गरेको उनले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे जनप्रतिनिधिलाई आधारभूत कानुनी कुरा सिकाउन ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन, सकारात्मक सोंच तथा स्वयं विकास’ सम्बन्धी ५ दिने आधारभूत तालिम आयोजना गरेको उनले बताए।

कानुनका अस्पष्टतालाई सहज बनाउन आयोजना गरिएको तालिममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीसमेतको सहभागिता छ। तालिममा स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिका मस्यौदाकार रेवतीरमण भण्डारी, विज्ञहरु प्रकाश पोखरेल र रामप्रसाद पोखरेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिबारे प्रशिक्षण दिइनेछ। स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार, वजेट व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, कानुनी अड्चन, सहजता, संघीयता कार्यान्वयन, विश्वको इतिहास, नेपालको परिवेशजस्ता विषयमा पनि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिइने छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई लक्षित गरी केहीदिनअघि दिएको तालिम अपर्याप्त भएको भन्दै गाउँपालिकाले आफैले तल्लो तहका जनप्रतिनिधिसमेतलाई लक्षित गरी तालिम आयोजना गरेको जनाएको छ। गाउँपालिका केन्द्र भुट्टारमा आयोजित तालिमको उद्घाटन गर्दै पूर्वसांसदसमेत रहेका भणडरीले विद्यमान ऐन, कानुनलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नने गरी सहजरुपले व्याख्या विश्लेषण गरी काम गर्न सुझाब दिए । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरु पूर्ण भई नसकेकाले जनप्रतिनिधिलाई केही हदसम्म कामकारवाही गर्न असहज भएको उनको भनाई छ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी राना ज्युठकुरीले स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशकामा थुप्रै कानुनी जटिलता रहेको अनुभव सुनाउँदै भर्खर बनेका कानुन समातेर काम गर्दा जनताका सामान्य कामहरु पनि गर्न गाह्रो हुने गरेको बताईन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले प्रारम्भिक चरण भएकाले जटिल भएको भन्दै जटिलता चिर्दै जनताको काम सकेसम्म चुस्तरुपमा गर्ने गरेको उनले बताए।

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ १६:०२ शुक्रबार