विकृत व्यवस्था

शुक्रबार, ०५ माघ २०७४, ०९ : ३६ सम्पादकीय

अदालतबाट कारबाही ठेकिएका ‘गुन्डा नाइके’ लाई समेत यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन दलहरू तत्पर हुँदाको असर अहिले देखा पर्न थालेको छ। उतिबेला अदालतबाट जेल सजाय तोकिएका दीपक मनाङे उम्मेदवार मात्रै भएनन्, निर्वाचित नै हुन पुगे । तर, अहिले सर्वाेच्चले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरिदिएपछि मनाङेले फेरि जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस अर्थमा ‘गुन्डा नाइके’ लाई माननीय भन्न नपर्ने जुन स्थिति देखापरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। तर, समयमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा अदालतले सजाय तोकेका व्यक्ति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र निर्वाचित नै हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था उत्पन्न हुन गयो । फेरि त्यो स्थानमा उपचुनाव गर्दा राज्यस्रोत खर्च हुनेछ । यसअघिको त्यो स्थानमा भएको निर्वाचन खर्च विनाउपलब्धि खेर गएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रणको अपेक्षा राखिन्छ। ढिलै होस्, एउटा पुरानो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिँदा ‘माननीय’ को शपथ लिन लागेका गुन्डा नाइकेमाथि कारबाही हुने भएको छ । तर, हामीले बसाउन खोजेको पद्धतिका विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। 

गुन्डा नाइके मनाङेलाई दलको उम्मेदवार बनाउन उतिबेला एमाले तयार पनि भएको हो। जब सम्पूर्ण सम्पूर्ण प्रेसले यसलाई गम्भीरतासाथ उठाए, सर्वत्र विरोध भयो।  साह्रै ठूलो विरोध हुँदा त्यसले दललाई बदनामी हुने ठानेर घुमाउरो किसिमले उम्मेदवार बनाइयो अर्थात् गुन्डा नाइके स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। तिनलाई सघाउन एमाले उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरिदिए । यस्तो अचम्मको नाटक देख्नेलाई लाज हुने नै भयो। ‘मनाङबाट मनाङे उम्मेदवार नभए को हुन्छ त ?’ जस्ता अभिव्यक्तिले यसलाई टालटुल पार्न पनि खोजिएकै हो । यी यावत् घटनाक्रम नयाँ संविधान कार्यान्वयन नहुँदै विकृतिका रुपमा उद्घाटित भएका छन् । संयोग वा केले हो ढिलै भए पनि वास्तविक नाम राजीव गुरुङ भएका गुन्डा नाइके दीपक मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय कायम भएको छ। उनले यसअघि बसिसकेको दुई वर्ष जेल सजाय कटाएर बाँकी रहेको अवधिका लागि फेरि जेल जानुपर्ने भएको छ । तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएका कारण उनी जेल जाने निश्चित भएको हो। 

राजनीतिक दलसँगको सान्निध्यबाट गुन्डा नाइकेहरूले पनि आफूलाई राजनीतिज्ञको हैसियतमा उचाल्ने जुन मौका पाउने अवस्था देखिएको छ, त्यो लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम हो । कुनै बेला त्याग तपस्याका प्रतिमूर्तिका रुपमा राजनीतिज्ञ हुने गर्थे । समय फेरिएको छ– दललाई लगानी गर्दागर्दै गुन्डा नाइके, ठेकेदार, बिचौलिया आदि राजनीतिज्ञको हैसियतमा उक्लिँदै छन्।

राजनीतिक दलसँगको सान्निध्यबाट गुन्डा नाइकेहरूले पनि आफूलाई राजनीतिज्ञको हैसियतमा उचाल्ने जुन मौका पाउने अवस्था देखिएको छ, त्यो लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम हो । कुनै बेला त्याग तपस्याका प्रतिमूर्तिका रुपमा राजनीतिज्ञ हुने गर्थे । समय फेरिएको छ– दललाई लगानी गर्दागर्दै गुन्डा नाइके, ठेकेदार, बिचौलिया आदि राजनीतिज्ञको हैसियतमा उक्लिँदैछन् । भारतीय राजनीतिमा नेताहरूलाई सघाउने ‘भाइजी’ हरू कालान्तरमा आफैं चुनाव लडेर सांसद बन्न पुगेको देखिएकै छ । र, त्यही मोडल हाम्रो ‘नयाँ नेपाल’ मा पनि दोहोरिने तयारीमा छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्तालाई कारबाही गर्न रिट परेको केही घन्टामै फैसलासमेत भई कार्यान्वयन भएको घटना देख्न पाइएको यो समयमा एउटा गुन्डा नाइके निर्वाचित भइसक्दा पनि जेल सजाय भएको कसैले थाहा पाएनन् । न्यायालयले आफैंभित्रको पद्धतिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन थालेको छ, विशेष गरी फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा । राजनीतिक दल जोडिएका मुद्दामा फैसला भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने गरेको देखिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई हत्या प्रमाणित भइसकेपछि पनि अदालतले दिएको जेल सजाय कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक आदेश दिनुपरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, प्रहरी प्रमुखको नामै तोकेर आदेश भएपछि मात्र बाध्यतापूर्वक फैसला कार्यान्वयन हुन पुगेको घटना ताजै छ। 

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवार रेसम चौधरी पनि मनाङेजस्तै गरी निर्वाचित हुन पुगे । मनाङेको मुद्दामा फैसला भइसकेको वर्षौं भएको थियो भने चौधरीको मुद्दा चलिरहेको थियो । वारेसका भरमा उम्मेदवारी दाखिला गरेका चौधरी पनि विजयी हुन पुगे । निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र निजलाई नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएका कारणमात्र उनको पद अझै सुनिश्चित भएको छैन । दलहरू दाहिना भएपछि अदालतमा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिले पनि निर्वाचित भई भाग्य चम्काउने मौका पाउँछन् । त्यतिमात्र होइन, उनले राज्यबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत पाइसकेका छन् । सेवामा रहेका प्रहरी र नाबालकको ज्यान जाने गरी घटना गराउने व्यक्तिलाई चोख्याउन सिंगै राज्य संयन्त्र लागेको महसुस त्यतिबेला हुन पुग्यो जतिबेला उनी निर्वाचित भए । धन्य, अदालतको आदेशले मात्र त्यो रोकियो । तर, उनीविरुद्ध उम्मेदवारीकै बेला उजुरी पर्नुपर्ने हो । न मनाङेका विरुद्धमा न चौधरीका विरुद्धमा उजुरी प¥यो । किर्ते मुद्दाकै बीचमा एमालेकै तर्फबाट पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालसमेत निर्वाचित भइसकेका छन् । भोलि कारबाही अघि बढ्दै जाँदा उनी दोषी प्रमाणित भए भने त्यो स्थान पनि खाली हुनेछ । निर्वाचनमा आउने व्यक्तिका बारेमा उचित छानबिन गरी उम्मेदवारी कायम गर्ने÷नगर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीन सदस्यको निर्वाचन, त्यसपछिका विवाद र केहीमा अदालतका निर्णयले भविष्यका निम्ति पनि केही सन्देश अवश्य दिएको छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका वा गम्भीर विषयसँग जोडिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा दलहरूले पनि सोच्नु उचित हुन्छ । निर्वाचित भइसकेपछि शपथ ग्रहण गर्नै नपाउने अवस्था आउँदा सम्बन्धित व्यक्ति, दल र मतदाता कसैलाई पनि निको लाग्दैन । 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

मोटरसाइकलको हेरचाह कसरी गर्ने ?

मोटरसाइकलको हेरचाह कसरी गर्ने ?

मोटरसाइकलको हेरचाह गर्ने तरिका ! ...

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ? ...

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोन डिस्प्लेलाई भाइरस र किटाणु मुक्त बनाउनुहोस् ! ...

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad