'प्रदेश मुकाम' जनताकाे साइनाे न सम्बन्ध

शुक्रबार, ०५ माघ २०७४, ०७ : ४९ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं – प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम तोकिएपछि विवाद बढिरहेका बेला जनता र प्रदेशबीच दैनिक रुपमा महत्त्वपूर्ण काम नपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रदेशको राजधानी अपायक भयो भनेर चिन्ता नलिन उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताका कामको बाँडफाँट गरिएको छ । जनताका दैनिक कामको जिम्मेवारी वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ । सामान्य काम वडाबाट हुने भएकाले प्रदेश राजधानी पुग्नै नपर्ने पुनर्संरचना विज्ञ बालानन्द पौडेलले बताए । 

संविधानले संघीय व्यवस्थामा संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा विषयमा अधिकार दिएको छ । कतिपय विषय संघ र प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश र तीनै तहका साझा अधिकारभित्र पर्छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले जनताका दैनिक काम र प्रदेशबीचमा निकै कम सम्बन्ध रहेको बताए । 

‘जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहको वडाले पाएको छ,’ उनले भने, ‘जनता प्रदेशको राजधानी गइरहनै पर्दैन ।’ प्रदेशको मुख्य काम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । ठूला खालका प्रादेशिक स्तरका योजनाबाहेकका काम स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले जनतासँग प्रदेशको काम थोरै भएको उनले बताए । प्रदेशमा सञ्चालन हुने ठूला आयोजनाबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । 

सातवटा प्रदेशका साझा अधिकार, मुलुकी ऐन, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी अधिकार नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा छ । प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा पठाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जनतालाई सजिलो बनाउन प्रदेशले जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न सक्ने पौडेलले बताए । ‘प्रदेशमा जानुपर्ने विरलै काम हुन्छन् । प्रदेशको राजधानी जनतालाई अपायक हुन्छ कि भन्ने धेरै चिन्ता लिने विषय होइन,’ पौडेलले भने, ‘सिंहदरबारमा हुने धेरै काम स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् ।’  

उनका अनुसार प्रदेश कार्य सञ्चालन स्थल तोकिँदा जनताले आन्दोलन गर्न आवश्यक नभएको बताए । भइरहेका बनिबनाउ सहरमा नराखी, योजनाका साथ भविष्यमा आधुनिक सहर बनाउन सक्ने ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकिएमा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । सरकारले अहिले तोकिएका प्रदेश कार्य सञ्चालन स्थल तत्काल बैठक बस्न सक्ने न्यूनतम पूर्वाधार भएका ठाउँलाई पहिलो सर्तमा राखिएको उनको विश्लेषण छ । 

कतिपय ठाउँमा स्थानीयको स्वार्थ जोडिएकाले र कतिपय ठाउँमा आशा देखाइएकाले पनि प्रदेश राजधानीमा विवाद भएको हुनसक्ने उनले बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले भूगोलको केन्द्र, यातायातको व्यवस्था, पूर्वाधारयुक्त र जोखिममुक्त ठाउँलाई प्रदेश राजधानी तोक्न सुझाव दिएको थियो । संविधानले स्थानीय स्तरमा हुने कामको संयोजन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशले शान्तिसुरक्षा, वित्तीय संस्था सञ्चालन, कर, विद्युत्, खानेपानी, गुठी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्नेछ । 

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुने बताउँछन् । ‘प्रदेशले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ठूला सिँचाइलगायतका बृहत्तर कुरा प्रदेशसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार प्रदेशसभामा निहित छ ।’ तर अहिले सरकारले कार्य सञ्चालन स्थान मात्र तोकेको उनको विश्लेषण छ । 

पहिले नै तोकिएका भए खासै विवाद नआउने उनको तर्क छ । प्रशासनिक सुगमता, सुरक्षा दृष्टिकोणले उपयुक्त, पूर्वाधार सम्पन्न, भौगोलिक सन्तुलन, ऐतिहासिक ठाउँमा प्रदेश राजधानीका हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मापदण्ड बनाएर वस्तुगत रुपमा तोकिनुपर्छ । नेता वा व्यक्ति विशेषको प्रभावमा तोकिनु हुँदैन,’ प्रशासनविद् दाहालले भने । 

जनताको मनोविज्ञानको कुरा भएकाले जनताले नजिक र पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी खोजेको उनको तर्क छ । ‘जनताका दिनदिनै हुने काम वडाबाटै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, वनजस्ता ठूला विषय प्रदेशमा पुग्नुपर्छ।’ 

प्रदेशसँग सम्बन्धित काम  

  • प्रदेश प्रहरी र शान्तिसुरक्षा
  •  राष्ट्र बैंंकको नीतिअनुरुप वित्तीय संस्था सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
  •  रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन
  •  घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना
  •  प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
  •  प्रदेश तथ्यांक
  • प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, परिवहन
  •  प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
  •  प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्
  • प्रदेशभित्रको व्यापार 
  •  प्रदेश लोकमार्ग
  •  प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
  •  प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
  •  प्रदेश लोकसेवा आयोग
  • भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
  •  खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन 
  •  भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
  •  प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
  •  कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात
  •  गुठी व्यवस्थापन 




 


यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

टि भी एस स्ट्राइकर मेलामा ग्राहक को भिड

नेपालको लागि टिभीएस टु ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले ग्राहक वर्गको हितलाई दृष्टिगत गर्दै  TVS Stryker मेला मा आउनुहोस सुपर...

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई डिस मिडिया नेटवर्कको एक्शन स्पोर्ट्स  एचडी च्यानलको  सह–प्रायोजन

नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने  बजाज पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७५ लाई डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले...

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा सुर्खेत र लम्कीमा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा बीरेन्द्रनगरपालिकाको सुर्खेतमा र लम्कीचुहा नगरपालिकाको लम्कीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । ...

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा चितवनमा न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स आउटलेट पुनः उद्घाटन

हिम इलेक्ट्रोनिक्सको चितवनस्थीत एक आधिकारिक डिलर न्यू श्री गणेश इलेक्ट्रोनिक्स १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा अझै परिष्कृत तथा सुविधा सम्पन्न रुपमा...

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

इजरायलबाट ‘मेगा रेमीट’ सेवा

‘मेगा रेमीट’ सेवालाई बिभिन्न देशमा विस्तार गर्ने क्रममा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले इजरायलबाट पनि रेमीट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ ।

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

नेपाली सहित करिब तीन सय मार्केटिङ कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको ‘फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९’ मुम्बईको शान्ताक्रुज होटेलमा हुने भएको छ ।

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक परेको छ। ...

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नेपाल एसोसिएसन अफ टूर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA ) र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (NCHL) बीच NATTA का सदस्य ट्राभल एजेन्टहरु...