काठमाडौं – प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम तोकिएपछि विवाद बढिरहेका बेला जनता र प्रदेशबीच दैनिक रुपमा महत्त्वपूर्ण काम नपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रदेशको राजधानी अपायक भयो भनेर चिन्ता नलिन उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताका कामको बाँडफाँट गरिएको छ । जनताका दैनिक कामको जिम्मेवारी वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ । सामान्य काम वडाबाट हुने भएकाले प्रदेश राजधानी पुग्नै नपर्ने पुनर्संरचना विज्ञ बालानन्द पौडेलले बताए । 

संविधानले संघीय व्यवस्थामा संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा विषयमा अधिकार दिएको छ । कतिपय विषय संघ र प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश र तीनै तहका साझा अधिकारभित्र पर्छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले जनताका दैनिक काम र प्रदेशबीचमा निकै कम सम्बन्ध रहेको बताए । 

‘जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहको वडाले पाएको छ,’ उनले भने, ‘जनता प्रदेशको राजधानी गइरहनै पर्दैन ।’ प्रदेशको मुख्य काम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु हो । ठूला खालका प्रादेशिक स्तरका योजनाबाहेकका काम स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले जनतासँग प्रदेशको काम थोरै भएको उनले बताए । प्रदेशमा सञ्चालन हुने ठूला आयोजनाबारे प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ । 

सातवटा प्रदेशका साझा अधिकार, मुलुकी ऐन, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी अधिकार नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा छ । प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा पठाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जनतालाई सजिलो बनाउन प्रदेशले जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न सक्ने पौडेलले बताए । ‘प्रदेशमा जानुपर्ने विरलै काम हुन्छन् । प्रदेशको राजधानी जनतालाई अपायक हुन्छ कि भन्ने धेरै चिन्ता लिने विषय होइन,’ पौडेलले भने, ‘सिंहदरबारमा हुने धेरै काम स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् ।’  

उनका अनुसार प्रदेश कार्य सञ्चालन स्थल तोकिँदा जनताले आन्दोलन गर्न आवश्यक नभएको बताए । भइरहेका बनिबनाउ सहरमा नराखी, योजनाका साथ भविष्यमा आधुनिक सहर बनाउन सक्ने ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकिएमा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । सरकारले अहिले तोकिएका प्रदेश कार्य सञ्चालन स्थल तत्काल बैठक बस्न सक्ने न्यूनतम पूर्वाधार भएका ठाउँलाई पहिलो सर्तमा राखिएको उनको विश्लेषण छ । 

कतिपय ठाउँमा स्थानीयको स्वार्थ जोडिएकाले र कतिपय ठाउँमा आशा देखाइएकाले पनि प्रदेश राजधानीमा विवाद भएको हुनसक्ने उनले बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले भूगोलको केन्द्र, यातायातको व्यवस्था, पूर्वाधारयुक्त र जोखिममुक्त ठाउँलाई प्रदेश राजधानी तोक्न सुझाव दिएको थियो । संविधानले स्थानीय स्तरमा हुने कामको संयोजन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । प्रदेशले शान्तिसुरक्षा, वित्तीय संस्था सञ्चालन, कर, विद्युत्, खानेपानी, गुठी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्नेछ । 

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुने बताउँछन् । ‘प्रदेशले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ठूला सिँचाइलगायतका बृहत्तर कुरा प्रदेशसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार प्रदेशसभामा निहित छ ।’ तर अहिले सरकारले कार्य सञ्चालन स्थान मात्र तोकेको उनको विश्लेषण छ । 

पहिले नै तोकिएका भए खासै विवाद नआउने उनको तर्क छ । प्रशासनिक सुगमता, सुरक्षा दृष्टिकोणले उपयुक्त, पूर्वाधार सम्पन्न, भौगोलिक सन्तुलन, ऐतिहासिक ठाउँमा प्रदेश राजधानीका हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मापदण्ड बनाएर वस्तुगत रुपमा तोकिनुपर्छ । नेता वा व्यक्ति विशेषको प्रभावमा तोकिनु हुँदैन,’ प्रशासनविद् दाहालले भने । 

जनताको मनोविज्ञानको कुरा भएकाले जनताले नजिक र पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी खोजेको उनको तर्क छ । ‘जनताका दिनदिनै हुने काम वडाबाटै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, वनजस्ता ठूला विषय प्रदेशमा पुग्नुपर्छ।’ 

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ०२:०४ शुक्रबार