दाङ

योजना ; सडक मर्मत ग्राभेल
बजेट ; एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ
घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पास गरेको डेढ करोडभन्दा बढीको यो योजनाको शीर्षक हेर्दा लाग्छ ‘यो योजना कुनै वडामा निश्चित भएको होला ।’ तर यो योजना कुन ठाउँको हो ? उपमहानगरपालिका स्वयंलाई थाहा छैन । न त उपमहानगरपालिकाभित्रका १९ वडाहरु नै यसबारे जानकार छन् । यो योजनालाई ‘नगरस्तरीय’ भनेर उपमहानगरपालिकाले गोलमटोल पारिदिएको छ । नगरस्तरीय भनेर उपमहानगरपालिकाले पास गरेको यो योजना नगरको कुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने हो, कसैलाई थाहा छैन ।

यस्तै अर्को महँगो योजना पनि गोलमटोल छ । लागत सहभागिता पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामक यो योजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर यो कार्यक्रम सञ्चालनको न त ठाउँ तोकिएको छ न कार्यक्रम सञ्चालनको रुपरेखा नै तयार छ । यसलाई पनि नगरस्तरीय भनिएको छ ।  अर्को एउटा योजना त आफैंमा प्रस्ट छैन । योजनाको शीर्षकमा राखिएको छ ‘स–साना आकस्मिक योजनाहरु ।’ एक करोड बजेट छुट्याइएको यो शीर्षकका योजना के के हुन् ? कस्ता योजनालाई आकस्मिक योजना मान्ने ? झनै गोलमटोल छ । नगरस्तरीय योजनाका रुपमा दर्ज योजनाबारे पनि वडाहरुलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।   

यी तीन योजनामात्रै होइनन्, यो उपमहानगरपालिकाले लाखौं बजेट यस्तै ६१ वटा गोलमटोल योजनाका लागि विनियोजन गरेको छ । यी योजनाका लागि विनियोजित रकम ३१ करोडभन्दा माथि छ । यो बजेटको योजना कहाँ कसरी सञ्चालन हुने भन्ने केही स्पष्ट छैन ।यसको कारण के त ? वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले आफ्नो बुझाइ सुनाए, ‘योजना गोलमटोल पारेर चलखेल गर्ने दाउ नै हो, यो बाहेक अरु केही होइन ।’ यसको आधार के ? वडा अध्यक्ष पाण्डेले सुनाए ‘यसो नगरौँ भन्दा पनि दबदबा शैलीमा किन यसरी योजना राखिए ?’ उनले प्रश्न गरे ‘हामीले वडालाई तोकेरै योजना दिनुर्पयो भन्दा मानिएन ।’

पाण्डेले भनेजस्तै ड्याम मर्मत व्यवस्स्थापन तथा पार्क निर्माणको अर्को योजनाले पनि उपमहानगरपालिकाको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । ५० लाख बजेट छुट्याइएको योजना सञ्चालनको ठाउँ विशेष खुलाइएकै छैन । कुन वडामा ड्याम मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ? कुन कुन वडामा ड्याम छन् ? यसको एकिन जानकारी कसैसँग पनि छैन । अनि पार्क निर्माणको मापदण्ड वा लक्षित क्षेत्र कहाँ हो ? उपमहानगरपालिका मौन छ ।

कसरी छानिए गोलमटोल योजना ?
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट चयन भएका जनप्रतिनीधि योजना बाँडफाँड र बजेट विनियोजनको पाटोमा सबै सक्षम थिएनन् । जनप्रतिनीधिविहीन दुईदशक लामो अवधिमा हाबी कर्मचारीतन्त्रदेखि मुक्ति चाहेका सर्वसाधारणका लागि फेरि नियति दोहोरियो, योजना छनोटमा उसैगरी कर्मचारी हाबी भइदिए । ‘निर्वाचन लगत्तै जनप्रतिनीधिलाई योजना निर्माण, बजेटिङबारे पूर्ण जानकारी हुने कुरा भएन,’ वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष बिष्णुमणि दाहालले भने, ‘अनि कार्यालयका शाखा प्रमुखलाई योजना निर्माणको जिम्मा दिइयो ।’ योजना र बजेटिङमा कर्मचारी नै हाबी भए जनप्रतिनिधि साक्षी मात्रै बने । उनै कर्मचारीले तयार पारेका योजना नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेस भए ।

झन्डै सयको हाराहारी गोलमटोल (नगरस्तरीय) योजनाप्रति वडा अध्यक्षले आपत्ति जनाए । उनीहरुले भने, ‘बरु वडा तहलाई वितरण हुने बजेटमा थप गरौं, वडास्तरीय भनेर योजनालाई गोलमटोल नपारौं ।’ नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वडालाई दिने भनेको एक करोड बजेटलाई थप गरेर दुई करोडसम्म पु¥याइनुपर्ने आवाज वडा अध्यक्षको थियो । तर उपमहानगरपालिकाका नेतृत्वकर्ताले नगरस्तरीय भनेर गोलमटोल पारिएका योजना सबै वडामा वितरण गर्ने आश्वासन देखाए । ‘उहाँहरुले गोलमटोल पारेर राखिएका योजनालाई १९ वटै वडामा बराबरी तरिकाले वितरण गरिने छ भनेर विश्वास दिलाउनुभएको थियो,’ वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दाहालले भने ‘उहाँहरुको यो प्रस्ताव भने पछि स्वीकार्न राजी भयौं ।’
स्थानीय तह सञ्चालन भएको ६ महिना हुँदा ती योजना के भइरहेका छन्, वडा अध्यक्षहरु अनभिज्ञ छन् ।

के भइरहेका छन् यी योजना ?
उपमहानगरले अहिले ती योजनाका लागि छुट्याइएको लाखौँ बजेट सकिएको भनेर जवाफ दिएको छ ।   
‘केही दिनअघिको नगर कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखले रकम सकिएको भनेर जानकारी दिएपछि मलाई ठूलो झड्का लाग्यो,’ दाहाल भन्छन् ‘कहाँ सकियो ? हामीलाई कुनै जानकारी छैन भनेर मान्य नहुने जवाफ दिएँ ।’

उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले पनि कार्यकारी अधिकृतको भनाइमा सहमति जनाउँदै अब नयाँ योजना नल्याउन वडा अध्यक्षहरुलाई निर्देशननै दिइसकेका छन् । दाहालका अनुसार मेयर चौधरीले पनि ‘नगर स्तरीय’ योजनामा उल्लेखित योजना सुहाउँदा निवेदन पेस भएकाले आफूले धेरै योजनालाई ‘ओके’ गरिदिएको बताएका थिए । यसर्थ ‘नगरस्तरीय’ शीर्षकका योजनाहरु विनियोजित बजेट अनुसार पूरा हुन थालिसकेको उनले जवाफ दिएका थिए ।  

उनको भनाइ अनुसार या त उपमहानगरपालिकाले बजेट सकिएको भनेर बजेटमाथि आँखा लगाएको हुनुपर्छ, नत्र नगरस्तरीय भनेर छुट्याइएका योजना निकटस्थको भनसुनका आधारमा वितरण गरिएको हुनुपर्छ ।  ‘नगरस्तरीय योजना कार्यान्वयनको मापदण्ड के हो ?’ पाण्डेले भने, ‘गोलमटोल योजना बनाउने, वडालाई वितरण गर्ने पनि भन्ने,तर वडासँग छलफलै नगर्ने नियत प्रस्टै छ नि !’

मेयर चौधरी र कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम केसीको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘नगरस्तरीय भनेर उल्लेख गरिएका योजनाहरु धमाधम कार्यान्वयनमा गइरहेका छन् ।’ तर उनीहरुको दाबी भने सबै वडा अध्यक्षसँगको छलफल र सहमतिबाट मात्रै यस्ता योजनालाई कार्यान्वयन गरिएको भन्ने छ । ‘नगरस्तरीय योजनाहरु नगर क्षेत्रमा तत्काल अपर्झट गर्नै पर्ने अवस्था आएमा एक्सन लिनका लागि तय गरिएका हुन्,’ मेयर चौधरीले भने, ‘अहिले ती शीर्षकका योजना सम्झौता प्रक्रियामा गइरहेका छन्, नियमानुसार यस्ता योजना वितरण गर्दा वडासँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनले वडाको सिफारिसका आधारमा मात्रै यस्ता योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको बताए ।कार्यकारी अधिकृत केसी पनि नगरस्तरीय भनेर गोलमटोल पारिएका योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा भइरहेको बताउँछन् ।

गाेलमटाेलमा ३१ कराेड वडा शून्य
यो उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष माधव चौधरीलाई उपमहानगरपालिकाले योजना छनोट गरेलगत्तै स्थानीय तहबाट ठूलो दबाब आयो– तुरुन्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुस् । स्थानीयले उपमहानगरपालिका विरुद्ध आन्दोलनका लागि दिएको दबाब अध्यक्ष चौधरीले जेनतेन सल्टाए । उनै गोलमटोल योजनाको बजेट सबै वडालाई वितरण हुने उपमहानगरपालिकाको आश्वासन पत्याउँदै उनले वडामा योजना आउने विश्वास दिलाए । ६ महिनासम्म ती योजनाबारे उपमहानगरले उनीसँग पनि छलफल नै गरेन । न त योजना माग नै गर्यो ।
अहिले ती योजनाको रकम सकिएको भनेर उपमहनगरले दिएको जवाफले चौधरीलाई सर्वसाधारणको दबाब कसरी थेग्ने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । ‘नगरस्तरीय योजना भनेर उल्लेख गरिएको शीर्षकको बजेट आउला भन्ने आस थियो,’ उनले भने ‘अब त्यो पनि आउने सम्भावना कम देखियो । सर्वसाधारणको दबाबलाई मैले कसरी थेग्ने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।’

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ०१:०० शुक्रबार