गरिब बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउन आदेश

बिहिबार, ०४ माघ २०७४, १० : ०२ नागरिक

काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सामुदायिक विद्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले दलित, जनजाति, महिलालगायतका विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई पढ्ने व्यवस्था गर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।

कमैया महिला जागरण समाजका तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक मानबहादुर डाँगीले शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदनमा  सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चले ‘कुनै पनि शुल्क नलिई शिक्षा प्रदान गरिएका विद्यार्थीको छुट्टै अभिलेखसमेत राख्न’ पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीसँग सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिनू ।’

संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।‘आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायको नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्यान्नलगायतमा हकको व्यवस्था छ,’  आदेशमा भनिएको छ ।शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिलालगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
 

‘कार्यान्वयन गर्न कठिन छ’
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले भने सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने आदेश कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ हुने बताएका छन् । निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन शुल्क लिनैपर्ने भनाइ उनीहरुको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सर्वोच्चको आदेशमा सरकारीलाई मात्र निःशुल्क गर्ने भनिएको तर जथाभाबी शुल्क असुली गरिरहेका निजी विद्यालयबारे केही नबोलेकाले एउटै देशमा शिक्षामा विभेदकारी नीति भएको बताए । उनले प्रतिस्पर्धात्मक र स्तरीय शिक्षा दिन अभिभाकहरूकै सहमतिमा सहयोगस्वरूप केही शुल्क लिएको बताए ।

ज्ञानोदय मावि, बाफलका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि थप खर्च जुटाउन अभिभावकसँग सहयोगस्वरुप केही रकम लिने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३१ शिक्षक कर्मचारी बढी छन् । राज्यले उनीहरूका लाथि तलब र सेवासुविधा दिँदैन । ज्ञानोदय स्कुलको वार्षिक खर्च ३ करोड रहेको तर राज्यले डेढ करोड मात्र दिने गरेको प्रधानाध्यापक महर्जनले बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धामा अब्बल नतिजा दिन अभिभावको रायमै केही शुल्क लिन्छौं ।’ ज्ञानोदयले मासिक ३ सयदेखि ५ सय शुल्क लिँदै आएको छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलले सोचेभन्दा धेरै आइफोन ११ को माग

एप्पलको नयाँ आइफोन - आइफोन ११ को माग निकै उच्च रहेको छ ! ...

एनसेलको दशैं अफर

एनसेलको दशैं अफर

एनसेल प्रा.लि.ले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि दशैं अफर ल्याएको छ । ...

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

वेस्टर्न युनियनको उपभोक्ता प्रवद्र्धन अफर

रेमिट कम्पनी वेस्टर्न युनियनले नेपालमा सेप्टेम्बर १८ देखि नोभेम्बर १६सम्म साप्ताहिक ड्र र बम्पर लक्की ड्रमार्फत नगद पुरस्कार जित्न सक्ने...

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकका सात शाखा थपिए

कुमारी बैंकले एकै दिन सात शाखा उद्घाटन गरेको छ । ...

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथद्वारा मृतकको ऋण मिनाहा र फिर्ता

मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकको साना तथा लघुबैंकिङ कार्यालय बूढीबजारमा सदस्य रहेका विष्णुमाया बरालको मृत्यु भएकोले निजले उपभोग...

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड र महिन्द्रा सहकार्यमा

फोर्ड मोटर कम्पनी र महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीले संयुक्त रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ...

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

अब ए५०एसमा सामसङको प्रिमियम क्यामरा फिचर

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी ए५०एस प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ ग्योलेक्सी ए५०एसमा अझै धेरै नवीनतम एवं आकर्षक विशेषताहरु समेटिएको...

Ncell Footer Ad