संघीयतामा मूल्य अभिवृद्धि कर

बिहिबार, २७ साउन २०७३, ०८ : ५७ रूप खड्का

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो। यो कर कानुनले छुट गरेका बाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ। मूल्य अभिवृद्धि भनेको कुनै फर्मको वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य तथा बिक्री मूल्यबीचको भिन्नता हो। तर व्यवहारमा भ्याट लगाउने प्रयोजनका लागि यस किसिमले मूल्य अभिवृद्धिको सिधै हिसाव गरिँदैन। मूल्य अभिवृद्धि करको अवधारणा कर कट्टीको माध्यमले व्यवहारमा रूपातन्तरित  गरिन्छ। यसअन्तर्गत दर्ता भएका बिक्रेताले आफ्नो खरिद वा पैठारीमा कर तिर्नुपर्छ, बिक्रीमा कर असुल गर्नुपर्छ र यसरी बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकममात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्छ।

भ्याटको आर्थिक लागत, कर सहभागिता खर्च तथा कर संकलन खर्च कम गर्ने उद्देश्यले यस करलाई केन्द्रमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसावले भ्याट विस्तृत आधार भएको सक्षम/तटस्थ कर हो। यसको उपयुक्त किसिमको संरचना तर्जुमा गरिएमा यस करले करदाताको आर्थिक क्रियाकलापमा अनावश्यक परिवर्तन ल्याउँदैन। यसका लागि करको संरचना मुलुकभर एकैनासको हुनुपर्छ। त्यसका लागि यस करलाई केन्द्रीय स्तरमा लगाइनुपर्छ। भ्याटलाई यदि प्रादेशिक तहमा लगाइएमा प्रदेशपिच्छे करको संरचना फरक–फरक हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा साधन उच्च कर भएको प्रदेशबाट न्यून कर भएको प्रदेशतिर आर्थिक आधारमा नभई करको कारणले मोडिन सक्छ। यस्तो स्थितिमा साधनको उच्चतम प्रयोग खल्बलिएर आर्थिक असक्षमता सिर्जना हुन्छ र आर्थिक विकृति वा विसंगति देखापर्छ।

भ्याटलाई प्रादेशिक तहमा लगाइएमा त्यसले करदाताको कर परिपालन लागत पनि बढाउँछ। कारण, त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न प्रादेशिक सरकारको छुट्टाछुट्टै ऐन तथा नियम हुन्छ, विभिन्न प्रदेशमा कारोबार गर्ने व्यवसायले ती विभिन्न प्रदेशका करसम्बन्धी ऐन/नियमको अध्ययन गर्नुपर्छ, करसम्बन्धी कारोवारमा संलग्न कर्मचारीलाई कर कानुनबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ र विभिन्न प्रक्रिया अनुशरण गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रदेशमा करको आधार, दर तथा अन्य प्रक्रिया फरकफरक भई कर प्रशासन जटिल तथा झन्झटिलो हुन्छ। यसले कर परिपालन लागत बढाउँछ।

भ्याटलाई प्रदेश स्तरमा लगाउँदा त्यसबाट कर संकलन खर्च पनि बढी लाग्ने हुन्छ। कारण, भ्याट प्रशासन गर्नका लागि सबै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै भ्याट प्रशासन खडा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि ठूलो प्रशासनिक खर्च आवश्यक पर्छ।

भ्याटलाई प्रादेशिक तहमा सही किसिमले लागु गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कारण, कर कट्टी/फिर्ता भ्याटका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् जसले गर्दा भ्याटअन्तर्गत दोहोरो तेहोरो कर लाग्ने सम्भावना रहँदैन र लगानीलाई कर मुक्त गर्न सकिन्छ। यस करलाई गन्तव्यका आधारमा लगाइने हुँदा यो कर लगाउने क्षेत्राधिकार बाहिर निकासी गरिने वस्तुमा लागेको कर फिर्ता दिइन्छ। त्यस्तो व्यवस्था सिमाना नियन्त्रणको राम्रो प्रबन्ध भएका अवस्थामा मात्र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तर, प्रदेशबीच सिमाना नियन्त्रणको व्यवस्था हुँदैन जसको अभावमा विकेन्द्रीकृतरूपमा भ्याटलाई सहीरूपमा लगाउन सकिँदैन। अन्तरप्रदेश व्यापारको सम्बन्धमा भ्याटलाई यदि उत्पत्तिको आधारमा लगाइयो भने सामान खरिद गर्ने एक प्रदेशको करदाताले सामान बिक्री गर्ने अर्को प्रदेशको करदातालाई तिरेको भ्याट कट्टी गर्न वा फिर्ता माग गर्न पाउँदैन। यस्तो अवस्थामा एक प्रदेशमा तिरेको भ्याट अर्को प्रदेशमा लगाइने भ्याटको आधारमा समावेश हुने हुँदा करमाथि कर लाग्न जान्छ जुन भ्याटको मूल भावनाविपरित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सामान बिक्री गर्ने प्रदेशको भ्याटको भार सामान खरिद गर्ने प्रदेशका करदातामाथि सर्न जान्छ जसले राजनीतिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर तुल्याउँछ। विभिन्न प्रदेशमा करका दरबीच ठूलो भिन्नता भएमा बढी दर भएको प्रदेशबाट कम दर भएको प्रदेशमा सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।

यसैले भ्याटलाई अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, नाइजेरिया जस्ता थुप्रै संघीय देशमा केन्द्र स्तरमा लगाइएको छ। तर यो राजस्वको ठूलो स्रोत भएकाले राजस्वको हिसावले यस करमा प्रादेशिक सरकारलाई पनि पहँुच दिइएको पाइन्छ। अस्ट्रेलियामा भ्याट (वस्तु र सेवा कर) को नीति, कानुन, प्रशासन केन्द्रीय सरकारको जिम्मामा छ भने त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई वित्तीय समीकरण सूत्रअनुसार प्रादेशिक/स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिन्छ।

जर्मनीमा भ्याट कानुन केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ जसले करको आधार तथा दर नियन्त्रण गर्छ। कर प्रशासन प्रदेशले गर्छ भने प्राप्त राजस्व केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडिन्छ। नाइजेरियामा भ्याट केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ जसले करको दर तथा आधार नियन्त्रण गर्छ र कर संकलन गर्छ। करबाट संकलित राजस्व केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समय समयमा निर्धारित अनुपातका आधारमा बाँडिन्छ।

क्यानडामा केन्द्रीय सरकारको उत्पादन स्तरको बिक्री कर र प्रदेश स्तरको खुद्रा तहको बिक्री करको सट्टा एउटै भ्याट केन्द्रीय स्तरमा लगाउने केन्द्रीय सरकारको प्रस्ताव प्रदेशहरुले स्वीकार नगरेपछि केन्द्र एक्लैले आफ्नो उत्पादन स्तरको बिक्री करको सट्टा वस्तु तथा सेवा करको नामले भ्याट लगायो। तर यसरी केन्द्रको भ्याट र प्रदेशको खुद्रा स्तरको बिक्री कर सँगसँगै लगाउँदा वस्तुगत कर प्रणाली निकै जटिल भयो र करप्रति जनगुनासो बढ्दै गयो। यस सन्दर्भमा केन्द्रीय भ्याट र प्रादेशिक बिक्री करबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक भयो। यस क्रममा अधिकांश प्रदेशमा प्रादेशिक बिक्री कर केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा करका आधारमा लगाइने भयो र यसलाई सुधारिएको बिक्री करको संज्ञा दिइयो। प्रादेशिक बिक्री करलाई केन्द्रीय सरकारले आफ्नो वस्तु तथा सेवा करसँगै संकलन गरेर उक्त राजस्व प्रदेशलाई दिने व्यवस्था लागु गरियो।

ब्राजिलले भ्याटलाई मन पराएकाले वास्तवमा यस करको राम्रोसंग विकास हुनुपूर्व नै सन् १९६७ मा केन्द्रमा मात्र नभई विभिन्न प्रदेशमा लगाई विश्वमा यो कर लगाउने चौथो देशका रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गरायो। तर यसरी विभिन्न भ्याट लगाउँदा कर प्रणाली निकै जटिल भयो र त्यसमा विभिन्न समयमा विभिन्न सुधारका प्रयास भए पनि ब्राजिलको भ्याटको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन।

भारतमा भ्याट लगाउनेसम्बन्धी लामो कहानी छ। भारतको संविधानले वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरुमा भन्सार महसुल तथा केन्द्रीय अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ भने बिक्री कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारले चुंगीकर लगाउँछन््। यसैगरी वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा विभिन्न सानामसिना कर लगाइएका छन्। ती विभिन्न करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरकफरक भएकाले भारतको वस्तुगत कर प्रणाली अनावश्यकरूपमा जटिल भएको छ र यस्तो कर प्रणालीले अनेक विकृति सिर्जना गरेको छ।

भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउन भारतमा विभिन्न कर सुधार आयोग, अर्थशास्त्री तथा विद्वान्हरुले विभिन्न वस्तुगत करहरुको सट्टा एउटै भ्याट लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन््। उदाहरणका लागि सन् १९७६ मा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले केन्द्रीय अन्तःशुल्क, प्रदेश स्तरको बिक्री कर तथा स्थानीय तहको चुंगीकरको सट्टा एउटै भ्याट लगाउन राम्रो हुने भए तापनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थालाई विचार गरेर उत्पादन स्तरदेखि खुद्रा तहसम्मको विस्तृत आधार भएको भ्याट एकै पटक लागु गर्न सम्भव नभएकाले सर्वप्रथम उत्पादन स्तरमा भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी सन् १९८५ मा गठित केन्द्रीय अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्राविधिक समितिले उत्पादन स्तरको भ्याट लगाउन आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्नेसम्बन्धी सुझाव दिएको थियो भने त्यही वर्ष प्रकाशित दीर्घकालीन वित्त नीतिमा मोडभ्याट माथि जोड दिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सन् १९८६ मा केन्द्रीय अन्तःशुल्कको सन्दर्भमा केही वस्तुमा मोडभ्याट लगाइयो र यस करको क्षेत्र क्रमशः विस्तार गरियो।

सन् १९९१ मा गठित कर सुधार आयोगले पनि केन्द्रीय अन्तःशुल्क, प्रदेश स्तरको बिक्री कर, नगरपालिकाको चुंगीकर, वस्तु र यात्रु कर तथा विजुलीमा लागेको करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउन सबभन्दा राम्रो हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो र अल्प अवधिमा उत्पादन स्तरमा पूर्णरूपमा भ्याट लगाउन मोडभ्याटको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

तर भारतको संघात्मक शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था आदिले गर्दा भारतमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगाइएका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरुको सट्टा केन्द्रीय स्तरमा एउटै भ्याट लगाउन निकट भविष्यमा सम्भव नभएकाले केन्द्रीय स्तरमा अन्तःशुल्कलाई उत्पादन स्तरको पूर्ण भ्याटमा रूपान्तरित गर्ने र प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तरको बिक्री करलाई प्रदेश स्तरको भ्याटमा परिणत सहमति भयोे। यसअनुसार केन्द्रीय स्तरमा मोडभ्याटको क्षेत्र विस्तार गरियो। महाराष्ट्र प्रदेशले रु. एक करोडको छुटको सीमा (थे्रसहोल्ड) कायम गरेर अक्टोबर १, १९९५ मा बिक्री करको ठाउँमा भ्याट लागु गरेको थियो। आन्ध्र प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशले सीमित वस्तुमा भ्याट लगाएका थिए। तर राम्रो तयारी नगरेर आंशिकरूपमा केही वस्तुमा मात्र भ्याट लगाइएकाले भ्याट कार्यान्वयनप्रतिको अनुभव राम्रो रहेन जसले गर्दा विभिन्न प्रदेशले भ्याट खारेज गरे।

यसो भए तापनि भ्याट लगाउने प्रयास निरन्तर चलिरह्यो। यस सन्दर्भमा जुलाई १७, २००० का दिन भारतको केन्द्रीय सरकारले प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरुको एउटा सशक्त समिति गठन गर्‍यो। यस समितिको काम प्रदेश स्तरको बिक्री करलाई भ्याटमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तयारी गर्नु थियो। धेरै छलफलपश्चात यस समितिले बिक्री करका दर तथा छुट घटाउनुपर्ने, एउट नमुना भ्याट कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, बृहत् करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बिक्री करलाई कम्प्युटराइज गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव दियो।

यस सन्दर्भमा प्रदेशहरुका लागि नमुना भ्याट ऐन तथा नियम तर्जुमा गरियो र प्रदेशहरु आ–आफ्नो बिक्री करलाई अप्रिल  १, २००१ म्ाा भ्याटमा परिणत गर्न सहमत भए। यसरी प्रदेशको बिक्री कर भ्याटमा परिणत गर्दा राजस्व कमी आएमा कमी भए जति राजस्वको पहिलो वर्ष १००Ü, दोस्रो वर्ष ७५Ü, र तेस्रो वर्ष ५०Ü क्षतिपूर्ति दिन केन्द्रीय सरकार सहमत भयो। तर केही प्रदेशमा पूर्ण तयारी नभएको र बिक्री करमा दिइएका छुट तथा केन्द्रीय स्तरको बिक्री करलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेशबीच सहमति कायम हुन नसकेकाले भ्याट पहिले सहमति भएअनुसारको मितिमा लागु गर्न सकिएन र कार्यान्वयनको मिति अप्रिल  १, २००२ मा सारियो जसलाई फेरि अप्रिल  १, २००३ मा सारियो। केवल हरियाणा प्रदेशले मात्र भ्याटलाई अप्रिल  १, २००३ मा लागु गर्‍यो। धेरैजसो प्रदेशले २००५ मा बिक्री करलाई भ्याटमा परिणत गरे। केही प्रदेशले आफ्नो बिक्री करलाई २००६ मा भ्याटमा परिणत गरे भने केहीले २००७ मा। उत्तर प्रदेशले भ्याट २००८ मा लागु गर्‍यो। यसरी आण्डमान र निकोवार टापु तथा लक्ष्यदीपबाहेक सबै प्रदेशले भ्याट लागु गरे।

भारतमा केन्द्रीय स्तरमा लागु भइरहेको मोडभ्याटलाई सन् २००० देखि केन्द्रीय स्तरको भ्याट भन्न थालियो। केन्द्रमा सन् २००७/०८ देखि वस्तु तथा सेवा करका रूपमा भ्याट लगाउने प्रयास गरियो जसलाई पहिले अप्रिल १, २०१० देखि लगाउने योजना गरियो। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनलाई अप्रिल १, २०११ म्ाा सारियो। उक्त मितिमा पनि यो कर लगाउन सकिएन। यो कर लगाउन त्यसपछि विभिन्न प्रयास गरिए पनि अझै पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस प्रयत्नलाई मूर्त रूप दिन संविधान संशोधन विधेयक ६ मई २०१५ मा लोकसभाबाट पारित भएको छ। सोही दिन लोकसभाबाट वस्तु तथा सेवा कर विधेयक पनि पारित भइसकेको छ। यी दुवै विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि वस्तु तथा सेवा करको नामले भ्याट लगाउने योजना छ जसलाई सन् १९४७ पछिको सबभन्दा ठूलो कर सुधार कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ। 

त्यसैले नेपालमा पनि भ्याटलाई अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, नाइजेरिया जस्ता संघीय देशमा झैं केन्द्रीय स्तरमा लगाइनुपर्छ र यस करबाट प्राप्त राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनुपर्छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad