काठमाडौं – संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले थप आठवटा संवैधानिक अयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि सरकारले ती आयोगको कार्यालय कुन ठाउँमा राख्ने हो भन्नेसमेत टुंगो लगाएको छैन।  

विभिन्न आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले कार्यालय खोलेको छैन। 

संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि सरकारले आयोगको सचिवालय तोकेर कर्मचारी खटाई आयोगको बोर्ड झुण्डाउने काम गर्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै वास्ता भएको छैन । 
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन् । प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्ने कुरा मात्र उनले बताए। 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।  कार्यालय राख्ने कामको टुंगो लगाएमा संविधान कार्यान्वयनको अनुभूति हुने र संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनासाथ अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भई आयोगको कामकारबाही अगाडि बढाउन सजिलो हुने भए पनि सरकार यस विषयमा उदासिन बनेको हो। 

राष्ट्रिय दलित आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साउन १८ गते  नै पारित भएका हुन् भने मधेसी आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २३ गते पारित भएको थियो। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज २० गते पारित गरेको थियो भने राष्ट्रिय महिला आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असोज २२ गते पारित भएको थियो । थारु आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट गत असोज ३ गते नै पारित भएको थियो। 

यसअघि ०५८ सालमा कानुनमार्फत गठन भएको राष्ट्रिय महिला आयोग विघटन भएको छ । अब महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ। 

भाषा आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक असोज २७ गते पारित भए पनि यसअघि नै बलदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ । यसमा केही सदस्यहरू पदपूर्ति गर्न बाँकी छ।  

प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०२:२६ मंगलबार