काठमाडौं- भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको अनुदान लिन तोकेको समयावधि सकिँदा ४० प्रतिशत मात्र यो प्रक्रियामा आएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत वर्षको पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता लिन तोकेको समय सीमा आइतबार सकिएको हो । पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता वितरणमा कडाइ गर्ने नीति लिँदै समयसीमा तोकेको थियो ।

त्यसअनुसार ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ लाभग्राहीले आइतबार (पुस ३०) सम्म दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने थियो । तर, उक्त अवधिमा एक लाख ८८ हजार ८ सय ३४ लाभग्राहीले मात्र निवेदन दिएका छन् । यो तथ्यांकअनुसार अझै करिब ६० प्रतिशत अर्थात २ लाख ८४ हजार ७ सय २१ पीडित दोस्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा आएका छैनन् । निवेदन दिएकामध्ये एक लाख ३८ हजार ५ सय ४२ लाभग्राहीले भने दोस्रो किस्ताको अनुदान बुझिसकेका छन् ।

तोकिएको समयावधिमा किस्ता नलिने लाभग्राहीलाई अब के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले तोकिएको अवधिमा किस्ता नलिनेका लागि समय थप नहुने बताएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले भने समयसीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्राविधिक, डकर्मी, निर्माण सामग्रीलगायत अभावका कारण पीडितले तोकिएको समयमा घर निर्माण सुरु गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका सिइओ भुसालले पुस ३० गतेसम्म निवेदन दिने लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि योग्य हुने बताए । ‘निर्देशक समितिको निर्णयबमोजिम हामीले समय सीमा तोकेका हौं, फेरि समय थप गर्दै जाने हो भने निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सो अवधिमा किस्ता नलिनेका लागि समय थप गर्दैनौं ।’

विशेष कारणले दोस्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा आउन नसकेका पीडितलाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिने उनले बताए । ‘अनुदान लिएर नियतबस घर नबनाउनेका लागि कुनै माफी हुँदैन । के कारणले लिएनन् भन्ने अध्ययन गछौं,’ उनले भने । पहिलो किस्ताको अनुदान लिएर नियतबस घर नबनाउने घरधनीलाई रकम फिर्ता गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । आगामी असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत पीडितलाई छानामुनि ल्याउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले बताए ।

जोखिम वर्गका पीडितको घर निर्माण गरिदिने
प्राधिकरणले जोखिम वर्गका पीडितको घर निर्माण गरिदिने तयारी गरेको छ । स्थानीय सरकार वा परोपकारी संस्था परिचालन गरेर आफैं घर बनाउन नसक्ने यस वर्गका पीडितको घर निर्माण गरिदिने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको सिइओ भुसालले जानकारी दिए । ‘प्रभावित ३१ जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बुधबारै परिपत्र भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले जोखिम वर्गमा पर्ने प्रभावितको नाम पहिचान गरी आगामी माघ ५ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ ।’

सिइओ भुसालका अनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिका, ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६० वर्ष माथिका एकल महिला र रातो कार्ड प्राप्त अपांगता भएका व्यक्ति जोखिम वर्गमा पर्नेछन् । तर, अन्य पारिवारिक सदस्य भएका व्यक्ति यो वर्गमा पर्ने छैनन् ।

जोखिम वर्गमा पर्ने भूकम्प प्रभावितको विवरण संकलनसँगै कार्यविधि बनाउने काम पनि भइरहेको उनले बताए । ‘आफैंले घर बनाउन नसक्ने जोखिम वर्गका भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन सहयोग गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘विवरण आएपछि त्यस्ता पीडितको घर निर्माण गरिदिन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्छौं । त्यसबाट सम्भव नभए रेडक्रसलगायत परोपकारी संस्थाको सहयोग लिएर घर निर्माण गरिदिन्छौं ।’
 

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०४:०४ सोमबार