राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरणको चर्चा हुँदा जहिल्यै लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहका तीनै निर्वाचनपछि मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको युग सुरु हुने आमअपेक्षाविपरीत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिले निराश पार्ने गरेको छ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्र नबनाई कसरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन्छ ? निर्धारित लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुन नसकेपछि मुलुकबासीले अपेक्षा गरेका प्रगति र समृद्धिको सपनामा तुषारापातबाहेक केही हुँदैन । राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा सकिन्छ । त्यसमा पनि कर्मचारीको तलबभत्तामा गरिने खर्च ठूलो छ तर कर्मचारीको कार्यक्षमता मापन गर्ने हो भने त्यो अत्यन्त न्यून कोटीको छ । कर्मचारीले काम गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने पद्धति छैन । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने परिपाटी बसाउन नसक्ने हो भने कुनै पनि योजना, आयोजना र कार्यक्रम समयमा पूरा हुन सक्ने छैनन् । कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा नगरेर मुलुकलाई कर्मचारीतन्त्रले घाटा ख्वाइरहेको छ । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नहुनु भनेको त्यसको लागत बढ्दै जानु हो । आयोजना लागत बढ्दै जाने र काम समयमा पूरा नहुने हो भने मुलुकको अवस्था जहिल्यै पिछडिइरहनेछ । यसबाट सीमित व्यक्तिमात्र लाभान्वित हुनेछन् । सर्वसाधारणको अवस्था अत्यन्त दयनीय भइरहनेछ। 

एकातिर बजेट छुट्याउने, अर्कोतिर काम नगर्ने र आयोजनालाई लथालिंग छाड्ने प्रवृत्तिले समग्रमै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय लज्जाका आयोजनामा रूपान्तरण हुन नदिन सरकारका जिम्मेवार सचिवहरूको दृष्टि पर्नु आवश्यक छ। 

सरकारले मुलुकको जीवनलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्न सक्ने २१ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा परिभाषित गरी कार्यान्वयन थालेको छ । सरकारले यिनलाई प्राथमिकतामा राखेको मात्र छैन नागरिकले समेत समयमा पूरा गर्न माग गर्दै आएका छन् । यी आयोजना समयमा पूरा नहुँदा नागरिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ । यी आयोजना समयमा पूरा नहुनु भनेको राष्ट्रिय उत्पादकत्वसमेत कम हुनु हो । कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार र राजनीतिक व्यक्तिबीच हुने भ्रष्टाचारले यस्ता आयोजना समयमा पूरा हुन दिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्ममा लक्ष्यअनुसार कुनै पनि आयोजनाले शतप्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये ४ आयोजनाले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छन्। गत वर्षभन्दा यो वर्ष आयोजनाको प्रगति बढी हुनुपर्नेमा हामीकहाँ भने त्योभन्दा भिन्न परिणाम देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गौरवका आयोजना ९ वटा थिए । त्यसयताको प्रगति निःसन्देह बढी हुनुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गर्ने आयोजनको संख्या १० रहेको देखिएको छ । वर्षमा ५० प्रतिशत पनि प्रगति गर्न नसक्ने आयोजनाबाट मुलुकले अपेक्षा गरेको समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन। 

कतिपय ठाउँमा समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने र भइहाले पनि न्यून गुणस्तरको हुने अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । पछिल्लोपटक हुलाकी सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको देखिए पनि त्यसमा प्रयोग भएको कमसल निर्माण सामग्रीका कारण थप चिन्ता बढ्न थालेको छ । बर्दियाबाट प्राप्त खबरअनुसार २६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको मधुवन नगरपालिका–८ देखि नेपाल–भारत सीमामा पर्ने मुर्तिहासम्मको १८ किलोमिटर सडक मापदण्डविपरीत रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी ढोडरी–भुरिगाउँ र ढोडरी–राजापुर सडक ७९ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । यी तीन सडक खण्डको निर्माणमा तीनवटै निर्माण कम्पनीको संलग्नता छ । यी सडक निर्माणमा काम समयमा पूरा नगर्ने, गरिहाले पनि गुणस्तरीय नगर्ने र राजनीति परिचालन गर्न सिपालु ठेकेदार  संलग्न छन् । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा देखिएका लापरबाहीलाई अहिल्यै निराकरण नगर्ने हो भने यो अवस्था बर्सेनि देखिनेछ । पहिलो चौमासिकको यस्तो निराशाजनक प्रगति छ भने त्यसको निराकरणका लागि सरकारी संयन्त्रले अहिल्यैदेखि चनाखो हुनु आवश्यक छ । कसका कारणले यी आयोजनाको गति रोकिएको हो भन्नेमा सरोकारवाला निकायको खबरदारी हुन सकेन भने राष्ट्रिय स्रोतको नोक्सानीमात्र हुन जानेछ । एकातिर बजेट छुट्याउने, अर्कोतिर काम नगर्ने र आयोजनालाई लथालिंग अवस्थामा छाड्ने प्रवृत्तिले समग्रमै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय लज्जाका आयोजनामा रूपान्तरण हुन नदिन सरकारका जिम्मेवार सचिवहरूको दृष्टि पर्नु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०३:४८ सोमबार