नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २००७ देखि २०४६ हुँदै २०६२–०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने नेपाली कांग्रेस र सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीहरू हालसम्म पनि राजनैतिक रूपमा सशक्त नै देखिन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुई शक्तिहरूको प्रभाव सशक्त छ भने परम्परावादी शक्ति राप्रपाको क्षयीकरण अवश्यम्भावी देखिन्छ किनकि यो शक्ति राजतन्त्रको अवसानपछि टुटफुट हुने क्रम बढ्दो छ । र, सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी साझेदारीको निहँुमा कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिस्ट कित्तामा बाँडिएर सत्ता भागबन्डामा अलमलिएर पार्टीको प्रमुख एजेन्डा नै नभएको र अहिलेको अवस्थामा जनमत प्रतिकूल पाइएको अवस्थामा छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष के भने यो निर्वाचनले क्षेत्रीयवादी र जातिगत राजनीतिलाई ठूलो झापट दिएको छ । यस्तो अवस्थालाई बुझ्न सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूको ६ वटा सैद्घान्तिक आधारहरूमा वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गरौँ । 

कम्युनिस्टहरू
१) माक्र्सवाद तथा लेनिनवादलाई आफ्नो सैद्घान्तिक आधार बनाउने नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई यस समूहमा राखिएको छ । यसमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू (विसं २०६४ मा नौवटा, विसं २०७० मा एघारवटा र २०७४ मा आठवटा) । समानुपातिक मतको आधारका विश्लेषण गर्दा सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मत १४ प्रतिशतले दुई संविधानसभाको चुनावको बीचमा घटेको थियो । विगत चार वर्षमा कम्तीमा ५ प्रतिशतले कम्युनिस्ट जनमत बढेको पाइन्छ । खास गरेर माओवादी जसले संविधानसभाको मुद्दालाई आफ्नो पार्टीको मात्र प्रमुख एजेन्डा भएको दाबी गर्दागर्दै पनि पहिलेको तुलनामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा १५.६ प्रतिशतले आफ्नो क्षय बेर्होनुपरेको देखिन्छ । २०७०—२०७४ को समयमा माओवादी मतमा फेरि १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । एमालेले पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा अघिल्लोको अनुपातमा मतको प्रतिशत ३.४ प्रतिशतले बढी पाएको र २०७४ सालको चुनावमा अर्काे २९.४ प्रतिशतले आफ्नो लोकप्रियता बढाएको पाइन्छ । दोस्रो संविधानको निर्वाचनमा अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मत लगभग २.४ प्रतिशतले घट्दो थियो भने २०७४ को आम निर्वाचनमा आइपुग्दा उनीहरूको लोकप्रियतामा ओरालो लागेको पाइन्छ । प्राप्त सिटहरूको आधारमा मूल्यांकन गर्दा पनि विसं २०६४ मा ६१.४ प्रतिशत सिट कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्राप्त गरेका थिए भने विसं २०७० मा यो प्रतिशत घटेर ४७.० प्रतिशत सिट आएको पाइन्छ भने २०७४ मा आइपुग्दा पुनः १७ प्रतिशत बढेर ६४.० मा पुगेको छ।

जातिगत द्वन्द्वमा फसेको रुवान्डा र क्षेत्र, धर्म र जातिगत तिनै कारणले टुक्रिएको पूर्व युगोस्लाभियाको जस्तो दुर्गति नेपालले बेहोर्नुपर्ने देखिँदैन । कांगे्रस र कम्युनिस्टहरू पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रलाई निकास र विकास दिन चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ ।

साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मत यसपटक (४,१६,४५०) विसं २०६४ को (६,६७,३७७) तुलनामा १.८ प्रतिशत कम भएको पाइन्छ । विसं २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा सातवटा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) (२,४३,५४५), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१,०६,२२४), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) (१,५४,९६८), नेपाल किसान मजदुर पार्टी (७४,०८९) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत)(४८,६००), नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (माक्र्सवादी) (२१,२३४), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त माक्र्सवादी) (१८,७१७) थिए । यसपटक नौ साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) : १,३०,३००; राष्ट्रिय जनमोर्चा :९२,३८७; नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त): ९१,९९७; नेपाल किसान मजदुर पार्टी : ६६,७७८; नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी : १८,१४०; नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी :७,७८१; नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले समाजवादी) : ३,६६१; जनमोर्चा नेपाल : ३१८१ र संयुक्त जनमोर्चा : २,२२५) ले आफ्नो उपस्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । 

वैद्य समूहबाहेक अन्य दुई कम्युनिस्ट पार्टी विसं २०६४ मा भाग लिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) (४८,६००) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) (२१,२३४) हरूले यस चुनावमा भाग नलिएको देखिन्छ तर दुवै समूह फुटेर छिन्नभिन्न भई केही एमाओवादीमा प्रवेश गरेका र केहीले अर्कै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेका छन् । संघीय निर्वाचनमा आइपुग्दा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पाँचवटा (राष्ट्रिय जनमोर्चा (६२,१३३), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (५६,१४१) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले (४१,२७०), देशभक्त जन–गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल (१३,९४२), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी (१३९७) र नेपाल नौलो जनवादी पार्टी (९७६) मात्र अस्तित्वमा देखिए। 

सन् १९९० को दशकदेखि अन्तर्र्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको पतनको नकारात्मक असरले समेत नछोएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दोस्रो संविधान सभाको चुनावसम्म आउँदा जनमतमा केही कमी आए तापनि २०७४ सालको यो निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व पुनः स्थापित भएको पाइन्छ जुन यस आन्दोलनमा लाग्नेहरूका लागि सुखद परिणाम मान्नैपर्छ। 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा क्रिश्चियन धर्मउन्मुख दलका रूपमा परिवार दलले आफ्नो जनमत बढाएका कारण दुई जनालाई संविधानसभामा ल्याउन सक्षम भएको थियो । तर यस पटकको निर्वाचनमा यो पार्टी एमालेमा विलय भएको छ।

कांग्रेस 
नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै संसदीय व्यवस्थाको सैद्घान्तिक पक्षलार्इ आफ्नो राजनैतिक आधार बनाएको हुँदा र अन्य पार्टीहरूले पनि यस धारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा थोरै÷धेरै तवरले स्वीकारेले नेपाली कांग्रेसलाई मध्यमार्गी पार्टीका रूपमा हेर्दा फरक पर्दैन । यद्यपि एमालेले पनि यही दाबी गरेको पाइन्छ । हरेक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको यस पार्टीको भविष्य त्यति सहज छैन, किनकि विसं २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा संसद्मा दुई तिहाइ सिट ल्याएको पार्टी विसं २०४७ सालको संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिको निर्वाचनमा सामान्य बहुमत सिट ल्याई सत्ता सम्हालेको इतिहास छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग भएको मिश्रित प्रणालीले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था छँदाछँदै प्रत्यक्षतर्फ पनि सामान्य बहुमत ल्याउन नसक्नु नेपाली कांग्रेस पार्टीको लोकमतमा अझ पनि वृद्घि भएको मान्न सकिँदैन । समानुपातिकतर्फको मतमा केवल ४.५ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ भने सिट संख्याको आधारमा पहिलो संविधानसभाको चुनावमा भन्दा यस चुनावमा कम्तीमा एक तिहाइ (३४.१ प्रतिशत) ले वृद्घि भएको पाइन्छ । क्षेत्रगतरूपमा उदाएका मधेसवादी दलहरूको नेतृत्व लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसमा लागेका व्यक्तित्वहरूबाट नै हुनु नेपाली कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । भलै दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले तराईमा सिट संख्या बढाउन सफल भएको थियो । नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सिटको आधारमा भएको जनमतमा ठूलो गिरावट भएको पाइन्छ । यसैबीचमा केही पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूबाट खोलिएको नेपाली कांग्रेस (बिपी) ले जम्मा १,५४७ मत प्राप्त गरेको छ भने लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको थियो । तर समानुपातिक मतमा २०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनावको परिणाममा लगभग ८ प्रतिशत मत वृद्धि भएको छ। 

क्षेत्र केन्द्रित 
सबै मधेसवादी दलहरू जसको राजनैतिक तथा सैद्वान्तिक धरातल ‘एक मधेस एक प्रदेश’को जगमा उभिएको छ, तिनलाई एउटै समूहमा राखिएको छ । केही मधेसवादी नेतृत्वहरूले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेका थिए र आफ्नो हारलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाई क्षेत्रगत नारालाई चर्काउने प्रयास गरिएको थियो । सिट संख्याको आधारमा भने ५.४ प्रतिशतले कमी आए तापनि समग्रमा ३७ मधेसवादी दलहरूको कुल समानुपातिक मत १.९ प्रतिशतले बढेको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले क्षेत्रगत उम्मेदवारहरूलाई नै प्राथमिकता दिएकाले यस चुनावमा मधेसवादी दलहरूको सिट घट्न गएको देखिन्थ्यो । मधेसवादी दलहरू टुक्राटुक्रा हुँदा पनि विसं २०६४ सालमा पाएको समानुपातिक मत १२,४०,४४५ बढेर १२,८०,५७४ पुगेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा पाँच टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो— मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) (२,७४,९८७), मधेसी जनअधिकार फोरम– नेपाल (२,१४,३१९), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी (७९,५०८), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) (३३,९८२) र मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेस (५,८१४) । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि फुटेर दुई टुक्रा भएको छ— तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (१,८१,१४०) र तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल (६२,७४६) । सद्भावना पार्टी पनि दुई टुक्रा भएको छ— सद्भावना पार्टी (१,३३,२७१) र संघीय सद्भावना पार्टी (२५,२१५) । नेपाल सद्भावना पार्टी (१५,५७८), नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) (४,८२४) र नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) (४,५७८) गरी तिन टुक्रामा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) विभाजित हुनपुग्यो । पार्टीको कार्यसमिति र उम्मेदवारहरूको नामावलीका साथै घोषणापत्रलाई अध्ययन गर्दा २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अन्य मधेसवादी दलहरू यसप्रकार छन्— थरूहट तराई पार्टी नेपाल : ६२,५२६; मधेस समता पार्टी नेपाल : २३,००१; संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) : २१,१२८; नेपाल युवा किसान पार्टी : १६,२०४; मधेस तराई फोरम : ११,२८६; लोक दल : १०,९५३; नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल : १०,३५९; जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी : १०,०१८; जन प्रजातान्त्रिक पार्टी : ८,६४५; नव नेपाल निर्माण पार्टी : ८,११९; पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी : ८,३३२; विश्व सत्यवादी पार्टी : ६,६६६; संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी : ५,९७८; नेपाल गरिब एकता समाज पार्टी : ५,८५९; राष्ट्रिय मधेस बहुजन समाजवादी पार्टी : ५,३०१; बहुजन समाज पार्टी नेपाल : ४,५२२; जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति टाईगर्स : ४,३७०; राष्ट्रिय जनसमावेशी एकता पार्टी : ३,६७४; लोकतान्त्रिक पार्टी– नेपाल : ३,१०७; राष्ट्रिय जन विकास पार्टी : ३,१०२; नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी : ३,००७; नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) : २,७४३; राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टी नेपाल : २,०३१ लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल : १,७७९ र नेपाल मधेसी जनता दल (समाजवादी) : १९०२ । 
यस वर्षमा नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा मुख्य दुई मधेसवादी शक्तिहरू महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम दुवैले ३३ सिट जित्न सफल भएका छन् । केही अन्य पाँच मधेसी दलहरूमा नेपाली जनता दल (२२,०४९), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) (१४,४८९), नेपाल जनता पार्टी (९,३१०), युवा नेपाल पार्टी (८७२) र जनप्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल (७४४) हुन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मधेसी दलहरूको लोकप्रियतामा दोस्रो संविधानसभामा प्राप्त समानुपातिक मतको आधारमा हेर्दा ३ प्रतिशतले गिरावट आएको पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा धेरै मधेसवादी पार्टीहरूले भाग लिएका थिए तर यसपटक धेरै विभाजित मधेसवादी पार्टीहरू मिलेर बनेको राजपा र केही पहाडी जनजातिवादी पार्टीहरू सँगै मिलेर बनेको संघीय समाजवादी फोरम मिलेर संयुक्त चुनाव लड्दा पनि जनमत घट्नु हालको अवस्थामा जनताले क्षेत्रीयता र जातिगत राजनीतिलाई मन नपराएको हो भन्न सकिन्छ। 

वंश–धर्म केन्द्रित  
सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हरूको सैद्वान्तिक धरातल उस्तै भएको हुँदा यस विश्लेषणमा एउटै वर्गीकरणभित्र पारिएको छ । विसं २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा राप्रपा (पशुपति राणा) र जनशक्ति पार्टी (सूर्यबहादुर थापा) भिन्नाभिन्नै समूहको प्रतिनिधित्व गरी आफ्नो अस्तित्वमा थिए भने विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा यी दुवै समूह एकीकृत भई एउटै पार्टीका रूपमा चुनावमा भाग लिएका थिए । अन्य हिन्दुवादी पार्टीहरू जस्तै शिवसेना नेपाल (८,४१६), हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल (४,२१५), र ॐ सेना नेपाल (२,०११) लाई पनि यसैभित्र पारिएको छ । यो शक्तिको मतमा वृद्घि हुनु हिन्दु धर्मप्रतिको आस्था मान्नुपर्छ । विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार लगभग ८२ प्रतिशत हिन्दुहरूको मतलाई प्रभावित पारेको पाइन्छ । यसको मुख्य कारण विसं २०६२–०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारले तत्कालीन आन्दोलनको एजेन्डा नभएको धर्मनिरपेक्ष मुद्दालाई विनाप्रक्रिया जबर्जस्त राजनैतिक परिधिभित्र ल्याउनु नै कांग्रेस–कम्युनिस्टप्रतिको नकारात्मक सन्देश मान्नुपर्छ । यसरी पाएको जनमत चार वर्षको समयमा राप्रपा कहिले एकीकृत अनि फेरि टुटफुट हुँदै चारवटा दलहरू (राप्रपा : १,९६,७८२, राप्रपा प्रजातान्त्रिक : ८८,३७७, एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी : २८,८३५ र जनशक्ति नेपाल : ७,९८१) मा विभाजित यीबाट कुनै सिट पनि जित्न नसकेकाले हालको अवस्थामा यी पुरातनवादी शक्तिहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको पाइन्छ।

जात–जाति केन्द्रित 
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जातिगत आन्दोलनले संस्थागतरूपमा प्रश्रय पाएको देखिन्छ । भलै सोचेअनुसार जातिगत पार्टीहरूले मत ल्याएको देखिँदैन । विसं २०६४ मा जातिगत पार्टीको नाममा केवल सात पार्टीहरू (राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी : ५३,९१०; दलित जनजाति पार्टी : ४०,३४८; नेपाः राष्ट्रिय पार्टी : ३७,७५७; ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल : २०,६५७; मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन : ११,५७८; नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा : ७,१०७ र जनमुक्ति पार्टी, नेपाल : ३,३९६) ले १,७४,७५३ मत प्राप्त गरेको पाइयो । यसपटक जातिगत पार्टीको संख्या बढेर १४ (संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल : १,२१,२७४; राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी : ६३,८३४; दलित जनजाति पार्टी : ४८,८०२; अखण्ड नेपाल पार्टी : ३६,८८३; खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल : ३०,६८६; नेपाः राष्ट्रिय पार्टी : २८,०११; खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी : १५,२२५; अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल : १२,३३४; राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल : ११,२७०; मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन : ८,२१५; संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् : ७,०६३; लिम्बुवान मुक्तिमोर्चा : ३,७४८; लिम्बुवान मुक्तिमोर्चा नेपाल : २,८४४; ताम्सालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी : २,३०८) पुगेको थियो र कुलमा ३,९२,४९७ मत प्राप्त गरेका थिए अर्थात् लगभग विगतको भन्दा २.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा केवल नौवटा जनजातिसम्बन्धी दल (नेपाल संघीय समाजवादी (१३,०१५), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (३३,०९१), बहुजन शक्ति पार्टी (१५,४६८), मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन (१५,११७), नेपाः राष्ट्रिय पार्टी (३,४६०), नेपाल समावेशी पार्टी (१,६७६), ताम्सालिङ राष्ट्रिय पार्टी (१,४५६), नेपाल दलित पार्टी (८३४) र संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल (७२१) हरूले भाग लिएका थिए तर यी पार्टीहरूको सहानुभूति मत एक प्रतिशतमा झरेको छ। 

अन्य पार्टी
विसं २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा अन्य २८ साना दलहरूले कुल मत ३,९२,१५१ (३.७ प्रतिशत) प्राप्त गरेका थिए भने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ५३ दलहरूले कुलमा ३,१९,२४० (३.४ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका थिए जुन ०.३ प्रतिशतले मात्र कमी भएको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा अन्य दलहरूको संख्या घटेर १९ पुगेको र यी दलहरूले प्राप्त गरेको मत ३,४२,००२ वा ३.६ प्रतिशत हुन आउँछ । यसभन्दा अघिल्लो चुनावमा अन्य दलहरूको समानुपातिक मत ३.९ थियो। 

अन्त्यमा,
माथि उल्लिखित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि क्षेत्र, धर्म र जात–जाति आन्दोलनले नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव बिस्तारै ओरालो लागेको छ । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ ६ सिटमा महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा तीन जना दलित मात्रले चुनाव जितेका छन् । निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा मगर, थारू, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार र थकालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । जनसंख्याको आधारमा हेर्दा पहाडी ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी र दशनामीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको संख्या बढी छ तर विसं २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको तुलनामा विसं २०७४ को संघीय चुनावमा लगभग छ प्रतिशतले घटेको छ । 
यस निर्वाचनमा मधेसी तथा तराई जनजातिको जनसंख्याको प्रतिशतभन्दा संसद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व दुई प्रतिशतले बढी देखिन्छ । हिमाल तथा पहाडे जनजातिबाट कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत कम सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । दलित र मुसलवानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको संख्या उनीहरूको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा धेरै कम भएको पाइन्छ। 

जनजातिहरूले उठाएका सवालहरूलाई समयमै सम्बोधन गरेमा जातिगत द्वन्द्वमा फसेको रुवान्डा र क्षेत्र, धर्म र जातिगत तिनै कारणले टुक्रिएको पूर्व युगोस्लाभियाको जस्तो दुर्गति नेपालले बेहोर्नु नपर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण पार्टीहरू खास गरेर कांगे्रस र कम्युनिस्टहरू पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रलाई निकास र विकास दिन चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ ।

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०३:३० सोमबार