काठमाडौं— अनलाइन पत्रकार संघले सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाका केही बुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधान विपरीत सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्न सक्ने, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको संघले जनाएको छ।

अनलाइन पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रेस कानुनसँग सरोकार नै नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन अन्तर्गत जारी भएको निर्देशिकाले सिंगो प्रेस जगतको अवमूल्यन गरेको उल्लेख छ। भर्खर भर्खर फस्टाउँदै गरेको नयाँ माध्यमका प्राविधिक, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत बेवास्ता गरी जारी गरिएको यस्तो निर्देशिकाले यो क्षेत्रको स्वच्छ विकासलाई कुण्ठित गर्ने प्रस्ट छ। संघले निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। 'अनलाइन सहित सबैखाले सञ्चार माध्यम व्यबसायिक, मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर व्यवस्थापनको नाममा नेपालको संविधान र प्रेस नियमनका विश्वब्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतका कदमहरूको संघले प्रतिरोध गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ।'

प्रकाशित: ६ असार २०७३ १२:२३ सोमबार