काठमाडौं – संघीय संसद्का कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) माग गरेपछि उनीहरूलाई प्रदेशसभामा नलगिने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद् र प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको थियो ।  

यसका लागि प्रदेश व्यवस्थापिकाको बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न संघीय संसद्का केही सहसचिव र उपसचिवस्तरका कर्मचारी काजमा लैजान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो। 

तर, संघीय संसद् सचिवालयले भने प्रदेशमा जानुभन्दा पहिला संसद् सेवाका कर्मचारीलाई  प्रशासन सेवामा रुपान्तरण गरेमा मात्र प्रदेशसभामा जाने प्रस्ताव गरेको थियो। 

प्रशासन सेवामा लेगेपछि मात्र प्रदेशसभाका सुरुवाती बैठकमा सहयोग गर्ने र पछि सरुवा भई जानुपर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाउनुपर्ने सर्त तेर्साएको स्रोतले बताएको छ। 

कर्मचारी समायोजन ऐनले भने संसद सेवाका कर्मचारीले चाहेमा प्रशासन सेवामा लैजान सक्ने बाटो भने खुला गरेको छ। 

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा भनिएको छ– ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कार्यरत
व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश  वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा निजहरूको शैक्षिक योग्यताका  आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा वा समूहको पदमा मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ ।  तर उनीहरूले नसुहाउँदो माग राखेपछि अर्को विकल्प खोजिएको स्रोतको दावी छ । 
संघीय संसद्का कर्मचारीलाई तलब बाहेक  तलबको ८० प्रतिशत भत्ता दिएकाले पनि उनीहरू प्रदेशमा जान बार्गेनिङ गरेको स्रोतले बतायो। 

‘संघीय संसद्का कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिने गरी लैजाँदा संरचनामा विचलन आउन सक्ने भएका कारण प्रशासन सेवा र न्याय सेवाका कर्मचारी नै पठाउने तयारी गरिएको छ,’ स्रोतले बतायो।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्नका लागि निजामती प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी हुनु पर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्धन्यायिक निकायको काम गर्नुपर्ने हुँदा उसले कम्तीमा ९० दिन न्यायिक प्रशासन तालिम लिनुपर्ने हुन्छ।  

प्रदेशसभा संघीय संसद्को मातहतमा नभएपछि प्रदेशसभाको सम्पूर्ण कर्मचारीको व्यवस्थापन सामान्य प्रशासनले गर्न लागेको हो। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय संसद्का कर्मचारीलाई केही समय प्रदेश व्यवस्थापिकाको बैठक संचालनका लागि १५ दिने तालिमका दिनका लागि लैजान तयारी गरेको छ।   

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेपछि संसदका कर्मचारीले प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्को बैठक संचालन गर्ने १५ तालिम दिनेछन् त्यसपछि त्यसपछि प्रशासन सेवा र न्याय सेवाका कर्मचारीले प्रदेश व्यवस्थापिका तथा प्रदेश समितिका बैठकह सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछन्।  

प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने भएका कारण कम्तीमा ५० जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएकोछ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक बस्नु पर्ने भएका कारण अब कर्मचारी व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेलगत्तै कर्मचारी व्यवस्थापन हुनेछ । यसका लागि कर्मचारी काजमा लैजाने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ स्रोतले बतायो । सात प्रदेशसभामा ३ हजार कर्मचारी पठाउने तयारी छ। 

प्रदेश नं. १ मा ९३ जना सांसद रहेको व्यवस्थापिका हुनेछ भने प्रदेश नं. २ मा १०७ सांसद रहेको व्यवस्थापिका हुनेछ । यसैगरी प्रदेश नं. ३ मा ११० सांसद रहेको व्यवस्थापिका रहनेछ ।  प्रदेश नं.४ मा ६० र  प्रदेश नं. ५ मा ८७ जना सांसद रहेको व्यवस्थापिका हुनेछ । प्रदेश नं. ६ मा ४० र प्रदेश नं. ७ मा ५३ सांसद रहेको व्यवस्थापिका हुनेछ । सात प्रदेश व्यवस्थापिकाका कुल सांसद गरी ५ सय ५० जना सांसद रहेको व्यवस्थापिका हुनेछ । संविधानले प्रदेशसभालाई प्रदेश व्यवस्थापिका हुने उल्लेख गरेको छ।  

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०२:५३ सोमबार