सुरेन्द्र पाैडेल/बालकृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १८ दिनमा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा साढे १६ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।

नयाँ जनादेश आएपछि कामचलाउ भएको देउवा सरकारले मंसिर २५ र पुस १३ गते गरी ८ सय ७३ जनालाई राज्यको ढुकुटीबाट १६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ।

सरकारले मंसिर २५ गते ५ सय २८ जनालाई १० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको १७ दिनपछि पुस १३ गते सरकारले थप ३ सय ४५ जनालाई ६ करोड ५३ लाख ५० रुपैयाँ आर्थिक सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।  योसहित बितेका पाँच महिनामा देउवा सरकारले दलका नेता कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता नाममा ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ।

‘असहाय जनतालाई औषधि–उपचारका लागि सरकारले आर्थिक सहायता नाममा उपलब्ध गराउने रकम पाउने थोरैमात्र वास्तविक बिरामी हुन्छन् । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने अधिकांश दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता नै छन्,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो निर्णय सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने हुँदा मन्त्रालयबाट रोक्न सकिँदैन ।’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि सरकारले यस्तो रकम गृह मन्त्रालयमार्फत नेता तथा कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । औषधि उपचार खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने स्पष्ट मापदण्ड भए पनि सरकारले त्यसलाई मिचेर राज्यकोष दोहन गर्दै आएको छ । देउवा सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाच मुखमा मात्र नेता तथा कार्यकर्तालाई १६ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता पाउनेले ५० हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म बुझेका छन् । धेरैले २ वा ३ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष साशनमा सरकारको उपाध्यक्ष रहेका तुलसी गिरीलाई आर्थिक सहायतास्वरुप २५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । स्याङ्जा मालुंगाका आशिष पाण्डेलाई ८ लाख, नवलपरासी अघ्यौली–७ का अर्जुन बस्ताकोटीलाई ७ लाख, रुपन्देहीका मिवा क्षेत्रीलाई ८ लाख, डडेल्धुरा गन्यापधुरा–२ का दलबहादुर मल्ललाई ७ लाख, डडेल्लधुरा अजयमेरु–३ का उज्वलदत्त पनेरुलाई ४ लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

पुस १३ गतेको निर्णयअनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका छन् । ‘वास्तविक बिरामीलाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी दिइँदैन । उनीहरूले बढीमा १ लाखसम्म पाउँछन् । तर बिरामी नै नभएका दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँ दिइन्छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ मा कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई कति आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । कस्ता रोग लागेका र कस्ता अस्पतालमा उपचार गराएकाले सरकारबाट यो आर्थिक सहायता पाउने हो भन्ने कार्यविधिमा प्रस्ट छ । आर्थिक सहायता नाममा जथाभाबी रकम वितरण हुन थालेपछि नियन्त्रण गर्न २०७३ कात्तिक तेस्रो साता ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको थियो।

कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्किन्सन्न, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लाष्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च गर्न नसक्ने भएमा नेपाल वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले तोकेको रकममा नबढ्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा लेखिएको छ।

कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ,  पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा लेखिएको छ।

त्यस्तै कार्यविधिमा शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो आर्थिक सहायता बिरामीले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराएमात्र पाउनेछन्।

यो कार्यविधि आएपछि पनि सरकारले आफूखुसी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता नाममा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको छ । राजस्व कम उठेर सरकार आन्तरिक ऋणमा लिनुपरेका बेला सरकारले जथाभाबी राज्यकोष दोहन गर्दा ठूलो आर्थिक संकट आइपर्ने स्रोत बताउँछ । सरकारले अहिले १ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ।

निर्वाचन मुखमा सरकारले आर्थिक सहायता नाममा १ हजार २ सय ७८ जना दलका नेता कार्यकर्तालाई १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै सरकारले त्यतिबेला नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको थियो । सरकारले कात्तिक ६ गते ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले असोजमा मात्र आर्थिक सहायता नाममा ८ सय ७८ कार्यकर्तालाई ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय असोज २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । सरकारले भदौमा पनि यसैगरी कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । भदौ ५ को मन्त्रिपरिषदले ९० जनालाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।

देउवाभन्दा अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचन मुखमा करोडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा दलका कार्यकतालाई वितरण गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३ माघ १ देखि २०७४ असार मसान्तसम्म  दाहाल र देउवा नेतृत्वको सरकारले ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन्।

२०७३ माघयता १२ महिनामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वका दुईवटा सरकारले ९९ करोड २८ लाख ८९ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ राज्यको कोषबाट दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन्।

सरकारमा पुगेपछि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता नाममा राज्यकोष दोहन गर्न कुनै पनि दल चुकेका छैनन् । दोस्रो जनआन्दोन २०६२÷०६३ पछि बनेका १० वटा सरकारले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता तथा औषधिउपचार खर्च नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनेमा दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन्।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, दाहाल (दुईपटक), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली र देउवा नेतृत्वमा बनेका सरकारले नियम मिचेर ठूलो रकम नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेका छन्

राज्यकोषबाट कसले कति रुपैयाँ लिए 

स्व. सुशील कोइराला              १,८७,१७,९७४
केपी शर्मा ओली                    १,२६,३५,१३७
लोकेन्द्रबहादुर चन्द               ५,००,०००
रामवरण यादव                    ७०,००,०००
देवेन्द्रराज कँडेल                  १५,८४,२८३
शयन्द्र वान्तवा                     ५,००,०००
पूर्णकुमारी सुवेदी                ४०,००,०००
एकनाथ रानाभाट               ५,७८,५६६
रामचरण चौधरी                 १०,००,०००
खुमबहादुर खड्का             २०,००,०००
खुमबहादुर खड्का (१० जना)     ७७,००,०००
डा. तुलसी गिरी          ४५,००,०००
तप्तबहादुर बिष्ट          ४,३६,७१७
स्व. सहाना प्रधान           ३१,८१,२६२
नरहरि आचार्य          ४,३४,७६७
रामप्रित पासवान          ५,००,०००
प्रेमकिशोर साह तेली       ५,००,०००
मेघराज निषाद          ५,००,०००
चक्रप्रसाद बाँस्तोला          ५०,००,०००
परमानन्द झा          ९,३०,११२
रामशरण महत          २,८३,८९७
मोहनबहादुर खत्री          २,६१,०००
गोविन्दराज जोशी           २७,८०,०००
स्व. रामनाथ ढकाल          १७,१८,४२१
तारानाथ रानाभाट          ७,००,०००
भरतमोहन अधिकारी         १५,००,०००
महेन्द्र राय यादव        २२,८८,१६५
मनमोहन भट्टराई        १५,००,०००
सुजाता कोइराला        ५०,००,०००
स्व. गोरेबहादुर खपांगी    १०,००,०००
जयपुरी घर्ती         ३,००,०००
रिमा नेपाली        ३,००,०००
विश्वेश्वरा दाहाल        ३,००,०००
नारायणसिंह राजवंशी        ३,००,०००
बीरबहादुर सिंह        ३,००,०००
मोतिदेवी चौधरी        ३,००,०००
जागृतप्रसाद भेटवाल        २५,००,०००
तेजमा आलम        १०,००,०००
प्रणवी गौतम        २५,००,०००
रामकुमारप्रसाद साह        ५०,३९,१०७
टेकनाथ रिजाल (भूटानी शरणार्थी नेता) ३०,००,०००

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०१:१५ सोमबार