पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा, सर्वसाधारणको पीडा उस्तै

बुधबार, २६ साउन २०७३, १८ : ४४ लक्ष्मण वियोगी  | @biyogi2

काठमाडौं– विनाशकारी भूकम्प भएको बुधबार (२०७२ बैशाख १२) १ वर्ष ३ महिना १४ दिन पुगेको छ । दुर्भाग्य, अहिलेसम्म दुर्गम पहाड तथा हिमाली जिल्लाका पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । हजारौं पीडित पालबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । तर, सरकार र सरकारी अधिकारी राहत बाँड्ने काम सकिएर निर्माण सुरु भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माण गर्न विदेशी सहयोग जुटाउने लक्ष्यले २०७२ असार १० मा ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरियो । यसबाट झन्डै ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आयो । पुनर्निर्माण, पुनस्थापना तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक आधा रकम दाताले दिने भएपछि कामले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।
आखिर कहाँ, किन रोकियो त पुनर्निर्माणको प्रक्रिया ? झन्डै १६ महिना बितिसक्दा पनि पीडितलाई पालबाट बाहिर ल्याउन किन सकिएन ? अहिलेसम्म परिणाम नदेखिनुको कारण के हो ? यावत प्रश्नको जवाफ नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग पनि छैन । भूकम्प गएको झन्डै ८÷९ महिनासम्म पुनर्निर्माणको खाका बन्न नसक्दा अहिले परिणाम नदेखिएको प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारी बताउँछन् ।

‘काम गर्ने पुरानो शैलीबाट पुनर्निर्माण हुँदैन भन्ने सोचले प्राधिकरण गठन भयो तर लामो समयसम्म कार्यान्वयन गर्ने नीति नियम, कानुन तथा विनियमावली बन्न सकेनन्,’ उनले नागरिसँग भने, ‘बीचका करिब ६ महिना काम ठप्प भयो, यसको असर अहिले देखिएको हो ।’ संविधान निर्माण र तराई आन्दोलनमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुँदा पनि कामले गति लिन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

भूकम्प गएको छोटो समयमा ‘विपतपछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए)’ तयार भएको थियो । तर, यही गतिमा सरकारले अन्य काम गर्न सकेन । पिडिएनएअनुसार करिब ७ खर्ब रुपैयाँका संरचना नष्ट भए, यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, केपी शर्मा ओलीको सरकारले पुनर्निर्माणका सबै काम पूरा गर्न ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गर्यो ।

अघिल्लो सरकारले गरेका कामले निरन्तर नपाउनु र यस्तो कार्यशैलीमा विश्वास नगर्ने परिपाटीका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सुशील कोइराला सरकारले गरेका कामलाई ओली सरकारले निरन्तरता दिएको भए धेरै काम अघि बढ्न सक्यो । ओली सरकार बहिर्गमन र पुष्पकमल दाहाल सरकार आगमनले यसमा फेरि समस्या उत्पन्न हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
 

अध्यादेशमा प्राधिकरण

कोइराला सरकारले अध्यादेशमार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने गरी विधयेक ल्यायो । तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त ग¥यो । विधयेक ६० दिनभित्र संसदबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने नत्र स्वतः खारेज हुने प्रावधान थियो । पारित हुन सकेन र स्वतः खारेज भयो । सुरु भएको पुनर्निर्माण प्रक्रियासमेत रोकियो । यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र पुनर्निर्माणको काम रोकिन्छ भन्ने जानकारी हुँदा–हुँदै तत्कालीन सरकारकै कारण पछि धकेलियो ।

गठन भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण तत्कालीन सरकारकै कारण खारेज भयो । पुनः गठन गर्ने विषयमा सरकारमा रहेका र सरकारबाहिरका राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिएका थियो । यसरी सरकारले सर्वसाधारण तथा भूकम्पपीडितको भावनाको खिल्ली उडाएको विज्ञहरू टिप्पणी गर्छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नगरी गर्न सकिने कामसमेत नगरेर सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको थियो ।

ओली सरकार गठन भएपछि पुरानो विधयेक पुनः सक्रिय बनाउने काम भएन र लामो समयसम्म थन्क्याइयो । अझ भारतको नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण प्रक्रिया अलपत्र थियो । सर्वसाधारण तथा पीडित आक्रोश र दबाबका कारण पुसमा मात्र सरकारले प्राधिकरण गठन ग¥यो । पुस २७ गतेमात्र पुननिर्माण निर्देशक समितिको पहिलो बैठक बसेर पुनर्निर्माण खाका बनाउने निर्णय भएको थियो ।

प्राधिकरण गठन भएर लामो समयसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा काम गर्न नसकिएको सचिवालयका अधिकारीले स्वीकारे । ‘पिडिएनएले क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन गरेको थियो तर विस्तृत अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘५ लाख ३३ हजारभन्दा बढी घर भत्केको पहिचान भयो र त्यही अनुसार अनुदान दिन प्रक्रिया भइरहेको छ ।’

काम कसले गर्ने भन्ने विवाद

कोइराला सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यो । त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तत्कालीन आयोग उपाध्यक्ष पोखरेललाई नियुक्त भए । तर, सरकारको काम गराइ र प्रतिपक्षी दलसँगको विवादका कारण दुई महिनाभित्र पुनर्निर्माण विधयेक स्वतः खारेज भयो र पोखरेलसमेत बाहिरिए । कोइराला सरकारको मिति सकियो र पुनर्निर्माण प्रक्रिया नै रोकियो ।

सरकारले १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर तालुक मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक काम गर्ने जिम्मा दियो । तर, अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा कुनै मन्त्रालयले काम सुरु गर्न सकेनन् । सहरी विकास मन्त्रालयले घर निर्माणको मोडल पेस गर्नुबाहेक अरू मन्त्रालय यो काममा निष्क्रियजस्तै देखिए । आयोगले केही कागजी काम गरे पनि परिणाम देखिएन ।

सरकारको जिम्मा केपी ओलीले लिएपछि पुनर्निर्माणमा अघिल्लो सरकारको काम उचित नभएको निष्कर्ष निकालियो । आयोग उपाध्यक्षमा युवराज खतिवडा नियुक्त भएपछि काम हुने आशा देखिएको थियो । यद्यपि, यसले गति लिन सकेन । खतिवडा स्वयंले नै यस्तो प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण सम्भव नहुने बताउँदै आएका थिए । मौजुदा संयन्त्रबाट काम हुन नसक्ने ठहर गर्दै अघिल्लो सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, तालुक मन्त्रालयबाट काम गराउने भन्ने विवादले पनि लामो समय काम सुरु हुन सकेन ।

अहिलेकै गतिमा १० वर्षमा पनि निर्माणको काम नसकिने सरोकारवाला निकाय नै बताउँछन् । राजनीतिक बहसमा मात्र राज्य रुमल्लिँदा भुइँचालोले ल्याएको विनाश ओझेलमा परेको छ । पुनर्निर्माण गर्न कोइराला सरकारले तयार गरेका आधारभूत पूर्वाधार ओली सरकारका पालामा पूरै परिवर्त भयो । कहाँबाट, कसरी, कुन मोडलमा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भन्नेमा सरकार धेरै समयसम्म अल्मििलयो । निर्माणको जिम्मा कस्ले लिने ? सरकार, प्राधिकरण, तालुकदार मन्त्रालय, समुदाय, विदेशी निकाय वा गैरसरकारी संस्था । यही विवादले समयमै काम भएन ।

स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन

भूकम्पपछि झन्डै दुई दर्जन मुलुक तथा विदेशी निकायबाट सहयोगको बचन आएको थियो । चीन र भारतले मात्रै झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायत २६ मुलक तथा विकास साझेदार निकायले मन फुकाएर सहयोग गर्ने बचन दिए । ऋण र अनुदान गरी ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको बचन आएकोमा पहिले नै अन्य क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका नियमित योजना तथा कार्यक्रमको रकम घटाउँदा करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र वास्तविक प्रतिवद्धता थियो ।

डेढ वर्ष बितिसक्दा सरकारले प्रतिवद्धताको करिब ५२ प्रतिशत (१८३ अर्ब रुपैयाँ) रकम सम्झौता गरेको छ । सहयोगको बचन दिएका मुलुकले सिधै सरकारको खातामा रकम दिँदैनन् । निश्चित आयोजना छानेर उक्त आयोजनाका लागि दातृनिकायसँग छलफल भएपछि तोकिएका आयोजनामा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विश्व बैंक, एडिबी, चीन र संयुक्त राष्ट्र संघसँग केही आयोजनामा सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । काम गराइको यही शैलीले पुनर्निर्माणको काम त अलपत्र हुन्छ नै ठूला आयोजनामा दाताको सहयोग खर्च गरेर मुलुक समृद्ध हुने आशा पनि मर्दै गएको छ ।

भारतको नाकाबन्दी

सरकारले असोज २ गते नयाँ संविधान जारी ग¥यो । यसमा भारतले असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी घोषणा ग¥यो । यही कारणले झन्डै ७ महिना देश अस्तव्यवस्त भयो । त्यतिबेला पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक सामग्रीमात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात नाकामै रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको थियो । यही कारणले पुननिर्माणको काम अस्तव्यस्त थियो । नाकाबन्दीले पुनर्निर्माणको काम गर्न नसकिएको सरकारी भनाइ केही सत्य मानिए पनि देशमै उत्पादित सिमेन्ट, छड र अन्य स्थानीय सामान प्रयोग गरेर गाउँका घर बनाउने काम सुचारु गर्न सकिन्थ्यो ।

नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा सामान ढुवानीले काम हुन नसकेको प्राधिकरण अधिकारीको दाबी छ । तर, सहरी विकास मन्त्रालयले डिजाइन गरेका घरका नमुनाका आधारमा काम गर्न ढुवानीको ठूलो खर्च आवश्यक पर्थेन । तैपनि, नाकाबन्दीको नाममा कामलाई पछाडि सार्न सरकारले छुट पायो । नाकाबन्दीको ७ महिनामा ढुवानी खर्च नलाग्ने र गर्न नपर्ने दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न सकिने सम्भावनामा सरकारले ध्यान सकेन । परिणाम, पीडित अझै पालबाट घरमा सर्न सकेका छैनन् ।
 

सिइओको हठी कार्यशैली

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीको कार्यशैलीका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् । विश्व बैंक, युएनडिपीलगायत दाताको सिफारिसमा उनले एक दर्जनभन्दा बढी आफ्नो सहयोगीका रुपमा राखेका छन् । ती व्यक्ति कोप्रति जिम्मेवार हुने र तिनले प्रगति विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने उल्लेख छैन । ज्ञवालीले परामर्शदाताका नाममा आफूखुसी कर्मचारी राख्दा व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको देखिएको छ ।

‘प्राधिकरण अन्तर्गत वैदेशिक समन्वय महाशाखाले मागेको जानकारीसमेत सिइओको कार्यालयले जानकारी दिँदैन,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँको काम गर्ने शैली एकोहोरो छ, कसैका कुरा सुन्नुहुन्न । उहाँको कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने दाता तथा एनजिओलाई काम दिन दबाब आउँछ ।’ जथाभावी एनजिओ र आइएनजिओ परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको लक्ष्य पूरा नहुने प्राधिकरण अधिकारीको तर्क छ ।
बुटवल नगर विकास कोषमा काम गरेका ज्ञवाली पछि काठमाडौं नगर विकासको कार्यकारी प्रमुख भएका थिए । नेकपा एमाले निकट उनले राजनीतिक अस्थाका आधारमा प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएका हुन् । प्राधिकरणमा पनि आस्थाकै आधारमा काम गर्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारीको आरोप  छ । ‘पुनर्निर्माणको काम यसरी १० वर्षमा पनि पूरा हुँदैन,’ एक अधिकारीले भने ।

के–के भयो ?

प्राधिकरण गठन भएपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति तथा नियमावली, निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि लगायत १५ वटा कानुन निर्माण भएको छ । यस्तै, यस अवधिमा घर भत्केका वास्तविक पीडित पहिचान गरेर अनुदानको पहिलो किस्ता रकम दिन सुरु गरिएको प्राधिकरणका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पीडितले अब आफूले चाहेको समयमा बैंकबाट रकम लिन सक्नेछन्,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ३ लाख ७ हजार पीडित (४२८८२ घरधुरी) सँग अनुदान दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । उनीहरूले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने घर निर्माण क्रममा जग पुरेको प्रमाण देखाएर दोस्रो किस्ता ८० हजार पाउनेछन् । आधा घर निर्माणपछि अन्तिम किस्ता ७० हजार उपलब्ध गराइनेछ ।

निजी आवास निर्माणमा केही प्रगति देखिए पनि सार्वजनिक, सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका भवन, पूर्वाधार र पुरातात्विक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार निजी भवन निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालनसमेत परिचालन गरिएको छ । यस्ता करिब १ सय २८ संस्थासँग ४० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक जनशीक्त उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्मकुमार भुसालले बताए । ‘निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरोद्दार कोष स्थापना गरी पहिलो चरणमा ५ अर्ब रुपैयाँँ जम्मा गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’

विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणअनुसार ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घर पूर्ण क्षति भई सम्बन्धित परिवार दुई लाख रुपैयाँ नीजि आवास अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् । उनीहरूको सूची सम्बद्ध गाविस तथा नगरपालिकामा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आंशिक क्षति भएका २ लाखभन्दा बढी घर सबलिकरण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार निर्माण भएका घरले अनुदान रकम पाएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

दाता र एनजिओर/आइएनजिओको दबाब

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाता तथा विकास साझेदार निकायले जुन उदारता देखाएर सहयोग गरेका थिए । योजना कार्यान्वयनमा त्योभन्दा बढी दबाब दिन थालेका छन् । विपदमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशले आफूले दिने रकम आफ्नै नियमअनुसार खर्च गर्न दबाब दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन युनियन (इयू) लगायत निकायले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राविधिक सहयोग दिने जनाएका छन् । यस्तो रकम उनीहरु आफैंले खर्च पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । सहयोगका रुपमा यसरी आएको रकम प्राविधिक, परामर्श सेवालगायत शीर्षकका नाममा उतै फर्काउने विगतका उदाहरण छन् ।

विश्व बैंकले वातावरणीय क्षेत्रमा परामर्शदाता राखेर दिएको रकम खर्च गर्न दबाब दिएको भुसालेले जानकारी दिए । ‘सरकारी प्रक्रिया र नियमअनुसार काम गर्दा ढिलो भएको छ, बैंकले पुसदेखि नै परामर्शदाता राख्न दबाब दिएको हो तर हामीले बेवास्ता गरेका छौं,’ उनले भने । ईयूले प्राविधिक सहयोगका नाममा ११ अर्ब ७४ करोड, जर्मनीले ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस्तो रकम तलब–भत्तामै खर्च गर्ने उनीहरूको नियत देखिन्छ ।

पुनर्निर्माणमा दाताको जुन दबाब छ, त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) ले काम दिन राजनन्ीतिक दलमार्फत दबाब दिने गरेका छन् । दबाब हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हालसम्म १ सय २८ एनजिओ÷आइएनजिओलाई काम दिन स्वीकृत दिएको छ । ‘एनजिओ निर्देशिका बनाइएको छ, त्यहीआधारमा उनीहरूलाई काम गर्ने निर्देशन दिइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘एनजिओले ५० भन्दा कम र आइएनजिओले २ सयभन्दा कम घर तथा संरचना बनाउन पाउँदैनन ।’
अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेको २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पीडितलाई दिन नपाउने पनि सर्त राखिएको छ । यस्ता संस्थाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाए पनि प्राधिकरणले तोकेको क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायबीच सम्झौता गरेर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यी संस्थासँग ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्थापनमा खर्च गर्न नपाउने सर्त राखिएको उनले बताए ।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad