वीरगन्ज – वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको हातामा सञ्चालित निजी औषधि पसलमा स्थानीय प्रसाशनले सिलबन्दी गरेको छ । कहिले आदालतको निषेधाज्ञा, कहिले बल प्रदर्शन, कहिले हडताल र कहिले राजनीतिक दबाबजस्ता हथकण्डा अपनाई सम्झौता सकिएर पनि कब्जामा पारिएको १६ वटा सटरमा सिलबन्दी लगाइएको हो ।

२०७२ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल राख्न नदिने आदेश गरेपछि सोको कार्यान्वयनको क्रममा अस्पताल विकास समिति स्वामित्वका कोठामा कब्जामुक्त हुने भएका हुन् । 

सटरसहितका कोठामध्ये १४ वटामा औषधि पसल, एक किराना पसल र एक मिठाई पसल सञ्चालित थिए । जिल्ला प्रशाशन कार्यालय पर्साले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्यवन गर्नशुक्रबार सटरमा सिलबन्दी गरेको हो । अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालित फार्मेसीको सम्झौता तीन वर्षदेखि नवीकरणसमेत नभएकोअस्पताल स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार तीन महिनाअघि अस्पतालले सरकारी औषधि पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यता निजी पसल हटाउन बाँकी थियो ।

निजी औषधि पसल भने त्यहाँ सँचालित रहँदा सरकारीभन्दा महँगोमा औषधि बिक्री गरीबिरामी ठग्दै आएको गुनासो बढेको थियो । अस्पतालका कर्मचारीको औषधि पसलसँग साँठगाँठ रहेकाले उनीहरु पसल तोकेर नै औषधि ल्याउन भन्ने गरेका थिए । त्यहाँका केही पसल भने अस्पतालकै कर्मचारीका हुन् । ‘औषधि पसल त अब त्यहाँ राख्न दिने आदालतले नै रोकिसकेको छ,’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘अस्पतालको बक्यौता असुल गर्ने कुरा छ, अस्पतालले नयाँ टेन्डर प्रक्रिया गर्ने पनि आएको छ, अस्पताल प्रसाशनले फस्र्यौटको पुर्जी दिएपछि हामीले लगाएको सिल खुल्छ ।’

यसअघि २०७१ माघ १६ मा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा रहेका सटरवाला कोठा भाडामा लगाउन टेन्डरआह्वान गरिएपछि त्यसलाई औषधि पसलले संगठित रुपमै सफल हुन दिएनन् । सम्झौता अवधि सकिएर पनि सटरवालाले कोठा नछाडेका औषधि पसल सञ्चालकको पक्षमा वीरगन्जका औषधिव्यवसायी संगठित रुपमै त्यति बेला लागे । उनीहरु नारायणी अस्पताल अगाडिका तीऔषधि पसलको विषय लिएर वीरगन्जभरका औषधि पसल बन्द गरी विरोधमा उत्रिएपछि उतिबेलाको प्रक्रिया अलमलिएको थियो । कब्जा कायम गराइराख्न औषधिव्यवसायि संघले औषधिको खुद्रा तथा थोक बिक्री र आयात बन्द पर्ने अह्वान गरेको थियो । 

अस्पताल विकास समितिले भाडा लगाउन नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि उनीहरु विरोध जनाउँदै आएका थिए । २०६४ सालअघि नै बहालको सम्झौता म्याद सकिएकाले नयाँ टेन्डर आहवान गरिएको थियो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार पसल उपर लाखौं रुपैयाँ बक्यौता पनि छ । ‘तीनवर्षदेखि भाडा आएको विकास समितिको खातामा देखिँदैन्, कुनै हिसाबकिताब छैन,’ अस्पताल विकास समितका सदस्य सुशील खेतानले नागरिकलाई भने, ‘यसअघि पटक–पटक ताकेता गरिएको छ, स्थानीय प्रशासनले पुस २५ सम्म खाली गर्न अन्तिम समयदिएको थियो, यस सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्थानीय प्रशासन र अस्पताललाई पत्र काटेको थियो । यसरी आज पसल बन्द गराउन सिल लागेको हामीलाई जानकारी छ ।’

बहालमा लिएकाले १० वटा सटरतेस्रो व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा भाडामा लगाएर ३० देखि ४५ हजार रुपैयाँ अवैध आम्दानी गर्दै आएका थिए । घाटामा रहेको अस्पताललाई आर्थिक स्रोत जुटाउन१६ वटा पसललाई स्रोतको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यसअघि कब्जामा परेका ती सटरबाट अपेक्षित किसिमले अस्पतालले बहाल पाउन सकेको थिएन । एक दशकदेखि महालेखापरीक्षकले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सटरलाई नियमअनुसार टेन्डर गरेर भाडामा लगाउन सुझाउँदै आएको छ ।

महालेखापरीक्षक समेतको सुझाव र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अनुसार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत र औषधि राख्न नपाउने गरी ती पसल अब भाडामा लगाउने बाटो खुल्ने आस गरिएको छ । ती सटरमा पसल सञ्चालन गर्दै आएकाहरु भने साबिक अनुसार नै आफ्नो पसल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०४:०२ आइतबार