प्रदेशसभा सञ्चालन

मन्त्रिपरिषदबाट अस्थायी कानुन जारी गरिने

शुक्रबार, २८ पुष २०७४, ०९ : २० ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं – सरकारले प्रदेशसभा गठनलगत्तै प्रदेशसभाको कामकारबाही अगाडि बढाउन अस्थायी प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन  व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्ने भएको छ। 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा यस विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ । समितिले पटकपटक छलफल गरिरहे पनि कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छैन । 
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेलगत्तै ‘प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी’ कानुन मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ।  

सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेलगत्तै ‘प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी’ कानुन मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको छ।

प्रदेशसभामा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसअघिका कार्यालयको हस्तान्तरण कसरी गर्ने, रकमको बाँडफाँट कसरी गर्ने, कार्यालयको डुब्लिकेसन कसरी हटाउने भन्ने हिसाबबाट अस्थायी कानुन जारी गर्नुपरेको स्रोतले बताएको छ ।  प्रदेशसभा गठन भएपछि उसले तत्काल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सिद्धान्तबमोजिम संविधानको धारा ३ सय २ अनुसार अस्थायी कानुन ल्याउन लागिएको छ।

प्रदेशसभाको गठन भएलगत्तै प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन प्रदेशसभाले बनाउनेछ । हाल कायम रहेको ऐनको व्यवस्थाबमोजिम देशका पाँच विकास क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका छन् । उनीहरूको अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेकाले ऐन संशोधन नहुने बेलासम्म उनीहरूको अधिकार प्रदेशसभाको अधिकारसँग बाझिनेछ । ऐन संशोधन नहुने बेलासम्म उनीहरूको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाएर अधिकार प्रदेशसभामा ल्याउने विषयमा एकचरण छलफल भइसकेको छ तर निर्णय हुन सकेको छैन । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने केन्द्रीय निकायलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाइसकेपछि मस्यौदाको महŒवपूर्ण काम सकिनेछ। 

प्रदेशसभा सञ्चालन आदेश जारी गर्ने कि  प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्था जारी गर्ने भन्ने विषयको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर, प्रदेशसभा सञ्चालन ‘आदेश’ नभई आदेशको ठाउँमा ‘व्यवस्था’ राख्ने सम्भावना देखिएको स्रोतले बताएको छ। 
स्थानीय तहको संरचना नबनेकाले स्थानीय तह आदेश जारी गरिएको थियो तर प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएकाले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न ‘आदेश’ नभई ‘व्यवस्था’ जारी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको स्रोतले बताएको छ। 

प्रदेशमा मन्त्रालय तय भएपछि कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिनेछ । प्रदेशसभा गठनपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको मातहतमा कुन मन्त्रालय रहने तथा अन्य मन्त्रालय केसँग सम्बन्धित हुने भन्ने विषयमा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतले बताएको छ।  

प्रदेशसभामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका भूमिकालाई कानुनले स्पष्ट नगर्ने हो भने पुरानै  ऐन आकर्षित हुन जाने र पुरानै काम हुनेहुँदा यथास्थितिमा अस्थायी कानुन ल्याउन लागिएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad