काठमाडौं – महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षसहित पा“च पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा प्रश्न उठाएको छ । 

समिति बोर्डमा अध्यक्ष र चार सदस्य छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ फागुन पहिलो साता अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको थियो । 

गठन आदेशमा तोकिएको अनुभव र विज्ञताविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरिएको आशंका

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समितिका अध्यक्षसहित  सदस्यको शैक्षिक योग्यता र विषयगत अनुभव विवरण समिति र वन मन्त्रालयले उपलब्ध नगराउँदा अध्ययन र विश्लेषण गर्न नपाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख  गरेको छ ।  

‘लेखापरीक्षण क्रममा पदाधिकारीहरूको योग्यता र अनुभवको लिखत माग गर्दा राष्ट्रपति चुरे कार्यालय र मन्त्रालयसमेतले उपलब्ध नगराएकाले लेखा परीक्षणबाट कुनै विश्लेषण गर्न सकिएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

लेखा परीक्षकलाई समितिका पदाधिकारीहरुको योग्यता र अनुभव विवरण उपलब्ध नगराइनुले उनीहरुको शैक्षिक योग्यता र विषयगत ज्ञानमा आशंका उत्पन्न भएको हो । 

‘परीक्षकले योग्यता र अनुभवको लिखत माग्नु भनेकै उनीहरुको योग्यतामा प्रश्न गरेको हो’, एक अधिकारीले भने, ‘गठन आदेशमा तोकिएको विषयमै स्नातकोत्तर गरी विषयगत क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव बटुलेका पदाधिकारीमा नियुक्त भएका छैनन् भन्नेमा धेरै पहिलेदेखि हामीलाई पनि आशंका थियो । परीक्षकले त्यही विश्लेषण गर्न खोजेका होलान् ।’

समितिका सदस्य–सचिव हेमलाल अर्यालले भने, ‘लेखा परीक्षकले उहाँ (पदाधिकारी) हरुको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको लिखत विवरण मागेका थिए । समितिमा उपलब्ध नभएकाले दिन सकेनौं ।’ मन्त्रिपरिषद्मा वन मन्त्रालयले नियुक्ति प्रस्ताव लगेकाले ती सबै कागजात मन्त्रालयमै हुने जानकारी उनले दिए । 

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेल भने सबै पदाधिकारीको नियुक्ति गठन आदेशमा उल्लेख शैक्षिक योग्यता र विषयगत ज्ञानअनुसार भएको दाबी गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख नभएकाले उहा“हरुको विवरण उपलब्ध गराउन नसकिएको होला’, उनले भने, ‘कागजात हामीस“गै सुरक्षित छ ।’

 चुरे समिति स्रोतका अनुसार सबै पदाधिकारी स्नातकोत्तर उत्र्तीण छन् । तर दस वर्षको अनुभवमा विषयगत योग्यता र ज्ञान नभएको पाइएको छ । ‘सबै पदाधिकारीको १० वर्षको अनुभव गठन आदेशमा तोकेअनुसार छैन’, स्रोत भन्छ, ‘वन, वातावरण र आर्थिक विकासस“ग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति हुनुपर्ने हो । यो मापदण्ड कसैले पूरा गरेजस्तो लाग्दैन।’

समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव भने लेखा परीक्षकको जिज्ञासा आफूहरुसमक्ष नआएको बताए। ‘यो विषयबारे बोर्डका पदाधिकारीलाई कुनै जानकारी नै छैन’, धनुषामा रहेका यादवले नागरिकस“ग टेलिफोनमा भने, ‘म काठमाडाैँ आएपछि सबै योग्यता देखाउ“छु ।’ मन्त्रालयले समेत उपलब्ध नगराएको जानकारी गराउँदा उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘यस्तो हुनै सक्दैन ।’ 

त्यसो त सरकारले अघिल्लो बोर्डमा पनि गठन आदेशअनुसार योग्यता पुगेका सबै पदाधिकारी नियुक्त गरेको थिएन। त्यसबेला वन, जंगल र जमिनसम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान र विज्ञता नभएका व्यक्तिसमेत नियुक्त गरिएको थियो। 

गठन आदेशअनुसार अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्दा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै वन वा वातावरण वा आर्थिक विकासस“ग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष कम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट समितिको पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ।

स्रोतका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष यादव एमाले कोटामा नियुक्त भएका हुन् । सदस्य विदुर भारती, दीपा प्रधान र रामदयाल यादव माओवादी कोटामा नियुक्त भएका हुन । पछि वनमन्त्री शंकर भण्डारीले रिक्त एक सदस्य पदमा डा. मोतीलाल रिजाललाई नियुक्त गरेका थिए।   

चुरे संरक्षणका प्राविधिक विषयवस्तुमा योजना बनाउने, नीति बनाउनेजस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले बोर्डमा हुने नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट टाढा राख्नुपर्ने अडान संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालको थियो । तर उनको राजीनामापछि समितिलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइँदै आएको छ । समितिका अध्यक्षले राज्य मन्त्री र सदस्यले सहायक मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । 

  दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको सिफारिसमा चुरे समितिको अध्यक्षमा यादव तथा सदस्यमा भारती, प्रधान र यादवलाई ०७३ फागुनको पहिलो साता नियुक्त गरेको थियो । थप एक सदस्य डा. रिजाललाई दाहालपछिको सरकारका वनमन्त्री भण्डारीको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो। 

समितिका संस्थापक अध्यक्ष खनालले तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटाले काम गर्ने वातावरण नदिएको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिएपछि दाहाल सरकारले अध्यक्षसहित चार सदस्य नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला खनालस“गै उनको समितिका सबै सदस्यले एकै पटक राजीनामा दिएका थिए।  

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७१ असार २३ गते राजपत्रमा जारी गरेको थियो । गठन आदेशबमोजिम (भाग ३) वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचनामा समितको गठन व्यवस्था गरिएको छ । गठन आदेशमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त अध्यक्ष एक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने ४ सदस्यसहित ५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०३:३० शुक्रबार