काठमाडौ -मुद्दती खाताको ब्याजदर नबढाउने ‘भद्र सहमति’ गरेका बैंकहरुले उक्त खाताको ब्याज नबढाए पनि सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याज भने बढाउन थालेका छन् ।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले धमाधम बचत खाताको ब्याजदर बढाउन लागेका हुन् । बचत खातामा ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका बैंकहरुले बढाएर ८.५० प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
सिभिल बैंकले बचत खातामा ८.५० प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘बचतमा उच्च ब्याजदर’ भन्दै उसले यस्तो योजना ल्याएको हो । सिद्धार्थ बैंकले पनि ‘सिद्धार्थ स्वर्णिम बचत’ भन्दै ८ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ ।

लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को व्यवस्था नभएमा अन्य बैंकहरुले पनि बचत खाताको ब्याजदर बढाउन बाध्य हुने हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आइतबार नागरिकलाई बताए । ‘राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले तत्काल देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने स्वभाविकले बचतको ब्याजदर अझै बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले तरलताको अभावको समाधान गर्ने छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई तत्काल देखिएको तरलताको अभावको संकट समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । उसले सरकारी ढुकुटीमा खर्च नभएको रकम बैंकलाई उपलब्ध गराएर वा कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई खारेज गरेर पनि तरलताको समस्या समाधान सकिने सुझाव राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले भने, ‘चुक्ता पुँजी सबै (२८ वाणिज्य बैंक)को एकै पटक बढेकाले पनि तरलताको अभाव आएको हो ।’ यसअघि जसको चुक्ता पुँजी बढी थियो, त्यसले मात्र बढी लगानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘तर, अहिले सबैको बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुगेकाले पनि लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले भने, ‘नाफा बढाउन लगानी पनि बढाउनु जरुरी छ ।’

यसअघि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका बैंकहरुले १३.५० सम्म ब्याज दिएर मुद्दती निक्षेप तानिरहेका छन् । मुद्दती खातामा त्यो भन्दा बढी ब्याज बढाउन नपाइने भद्रसहमति गरेका बैंकहरुले बचत खाताको ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् ।

बैंक–बैंकबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी चल्नु उचित नहुने बिज्ञहरुको भनाइ छ । चर्को ब्याजदरमा संकलन गरिएको निक्षेपले कर्जालाई पनि असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी ब्याजदर नबढाउने विषयले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्छ,’ एक बिज्ञले भने, ‘आर्थिक बृद्धिलाई नै समस्या पार्छ ।’

बजारमा मुद्दती  र बचत खाताको ब्याजदर उच्च दरले बढेको छ । तर, निक्षेप बढन सकेको छैन । ‘सीमित रकम बजारमा घुमिरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यही रकम आज ११, भोलि १२ र पर्सि १३ प्रतिशत ब्याजमा राख्ने गरेका छन् ।’

बैंकले उच्च ब्याज दिँदा पनि बजारबाट निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । ‘सीमित निक्षेपकर्ताले मात्र बढेको ब्याजदरका फाइदा उठाएका छन्,’ उनले भने, ‘निक्षेप रकम (डिपोजिट) घुमेको घुम्यै छ, त्यही रकम आज एउटामा भोलि अर्को बैंकमा राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।’ ब्याजदर मात्र बढाएर लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान हुन नसक्ने बिज्ञहरुको भनाइ छ ।

उच्च ब्याज दिएर संकलन गरिएको रकम कति ब्याजदरमा लगाउने हो भन्ने समस्या पनि बैंकहरुलाई छ । ‘बचतमा ८.५० र मुद्दतीमा १३.५० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको रकम कतिमा लगाउने ?
सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको उनीहरुको भनाइ छ ।बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन । तर, कर्जाको माग भने अत्यधिक बढेको छ ।

बैंकहरुमा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्ने रकमको कमी नभए पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । सरकारसँग रहेको करिब ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
लगानीयोग्य पुँजी अभावका कारण ऋण प्रवाह कटौती गर्नुपर्ने स्थिति आएको पनि एक बैंकरले बताए । ‘ऋण प्रवाहको गतिलाई कम गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ,’ एक बैंकरले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको स्वीकार्छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन नदिन १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा छाेड्दै छ  ।

बैंकहरुले आक्रामक रुपमा ऋण प्रवाह गरेका कारणले पनि तरलता अभाव भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ । ‘अप्ठेरो स्थितिमा छौं,’ एक बैंकरले भने, ‘यो स्थितिको समाधान नगर्ने हो भने जटिल अवस्था आउने निश्चित छ ।’

सरकारको खातामा रहेको रकम खर्च नगर्ने हो भने त्यस्तो रकम बैंकलाई लगानी गर्न दिए तरलता समस्या केही हदसम्म कम हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘बैंकलाई केही रकम सिधै लगानी गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो भएमा बैंकिङ प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन्थ्यो र लगानी गर्न सकिन्थ्यो ।’

प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०२:४४ शुक्रबार