काठमाडौं – उत्तरी छिमेकी चीनले बाढीले क्षति पु-याएका तराईका ७ जिल्लाका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न ४० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)संगको सहकार्यमा वितरण गर्ने सहयोगबाट प्रदेश नं. १ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ का सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लाका ३१ हजार ८ सय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।

चीन सरकारले यस वर्ष तराईमा आएको बाढीले गरेको ठूलो बिनास र विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराएको हो। गत साउनमा तराईका जिल्लाहरुमा ६० वर्षयताकै ठूलो वर्षाले हजारौ घरपरिबार विस्थापित भएका थिए।

यस परियोजनाले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना परियोजनासंगको सहकार्यमा पुनर्स्थापनाको प्याकेज तथा घरधुरी पहिचान गरेको हो। स्थानीय तहमा भने परियोजनाले निर्वाचित नयां स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरी गैर खाद्य सामग्रीसहितको प्याकेज : सल, कम्बल, खाना पकाउने भाँडाकुँडा, किटाणु प्रतिरोधी झुल, धुवाँरहित चुलो र स्वच्छता सामग्री वितरण गर्नेछ।

‘चीन सरकारले नेपालका बाढी पीडितलाई पुनर्स्थापनाका लागि दिएको अत्यावश्यकीय सहयोगको लागि नेपाल सरकार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ’, बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना परियोजना प्रमुख सुमन कुमार कर्णले भने।

नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होंगले नेपालका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन। ‘गत साउनमा बाढी आएलगतै चीन सरकारले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गरेको थियो भने अहिले अर्को ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्न लागेका छौं। हामीले युएनडीपीको सहकार्यमा प्रदान गर्न लागेका यी सामग्रीले बाढीपिडितको पुनर्पस्थापनामा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा राखेका छौं,’ राजदूत होंगले भनिन्।

कसरी हुन्छ वितरण ?

वितरण प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन माइक्रोसफ्टको प्राविधिक सहयोगमा युएनडीपीले मोबाइल एपको प्रयोग गरेको छ। प्रत्येक घरधुरीको विस्तृत विवरण यो प्रणालीको अभिलेखमा रहनेछ साथै हरेक घरमूलीलाई क्यू आर कार्ड उपलब्ध गराइनेछ। आपूmलाई पायक पर्ने नजिकको वितरण केन्द्रमा सामान बुझ्न आउँदा यो कार्ड अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

‘हामी गणतन्त्र चीन सरकारसँगको सहकार्यमा प्रभावित जिल्लाहरुमा काम गर्न पाउँदा निकै हर्षित छौं’, युएनडीपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेयरले भने, ‘हामीले आशा गरेका छौँ अत्यावश्यकीय गैर खाद्य सामग्रीको यो प्याकेजले प्रतिकार्य प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ।’

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ १५:०१ बिहीबार