हीराबहादुर घर्तीमगर                                               

रोल्पा- व्यवस्थापिका संसदका सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाकंनमा  सबै नागरिकको भावना र विचार समेटिनु पर्ने बताएकी छिन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाकंन  प्राविधिक समितिले बुधबार विहान सदरमुकाम लिबाङमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै सभामुख घर्तीले यस्तो बताएकी हुन । उनले भनिन, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाकंनमा  सबैको भावना समेटिनु पर्छ । सीमाकंनलाई सिर्जनात्मक ढंगले सोचिनु पर्छ ।’

 गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाकंनमा  भाषिक र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि समेट्नु पर्ने सभामुख घर्तीले जोड दिइन । उनले गाउँपालिका, नगरपालिकाको सीमाकंनकालागि जनतालाई सुझाव दिन पनि आग्रह गरिन । उनको भनाई थियो ‘यो नेपाल सबैको हो । सबैले आफ्ना विचार राख्नु पर्छ । लोकतन्त्र भनेकै जनताको अभिमत हो । म तपाईंहरुले राख्नु भएको विचारलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने छु ।’

गाउँपालिका, नगरपालिका सीमाकंन प्राविधिक समिति रोल्पाले निकालेको निष्कर्षले सिंगो देशलाई मार्ग निर्देश गर्नु पर्ने आश उनले व्यक्त गरिन । उनले थपिन ‘रोल्पाको निष्कर्षले सिंगो देशलाई गाईड गरोस् । रोल्पा जिल्ला इतिहास बोकेको जिल्ला पनि हो ।’

सभामुख घर्तीले विगतमा राज्यले रोल्पालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरिन । ‘विगतमा राज्यले हामीलाई कहिल्यै हेरेन । राज्य कहाँ छ ? हामीलाई थाहा पनि भएन ।’ उनले उल्लेख गरिन ‘त्यसैले हामीले १० वर्षको युद्धमा निकै रगत, पसिना बगायौं । अब हामीले नयाँ रोल्पा बनाउन अघि बढ्नु पर्ने छ ।’

नेकपा एमालेका सचेतक तथा सांसद गोकुल प्रसाद घर्तीमगरले पुरानो संरचनाकै इलाकाहरुलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र बनाईनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘विद्यमान इलाकाहरुलाई गाउँपालिकाको केन्द्र बनाईनु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सुझाव छ । यसो गर्दा सीमाकंनको नाममा हुन सक्ने विवाद पनि कम हुन्छ । सीमाकंन गर्दा जनसंख्या र भूगोल दुबैलाई उत्तिकै ध्यान दिनु पर्छ ।’

सीमाकंनकालागि एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्न जरुरी नरहेको सांसद घर्तीले बताए । उनले भने ‘ सीमाकंनको नाममा घोचपेच गर्न जरुरी छैन । संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको अधिकार अध्ययन गरौं । हामी सबै सीमाकंनको सार्थक बहसमा सहभागी बनौं ।’

पूर्व पर्यटन तथा उड्यन सहायक मन्त्री भिम कुमारी बुढामगरले जिल्लाका ११ वटा इलाकालाई नै गाउँपालिकाको केन्द्र बनाईनु पर्ने विचार व्यक्त गरिन । उनले भनिन ‘पहिलकै इलाकालाई गाउँ र नगरपालिकाको केन्द्र बनाऔं । यदि त्यसो गरिएन भने गाउँ गाउँबाट जनताले आन्दोलन गर्ने सम्भावना छ । यसतर्फ सीमाकंन समिति र राज्यले समयमै सोच्न जरुरी छ ।’ नेपाली काग्रेसका पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यले पनि सीमाकंन गर्दा पुरानै संरचनाको इलाकालाई मान्यता दिएर गाउँ र नगरपालिका बनाईनु पर्ने बताए ।

पूर्व जिविस सभापति तथा पूर्व सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदीले रोल्पाको ११ वटा इलाका धेरै बैज्ञानिक र व्यवहारिक रहेको तर्क गरे । उनले भने ‘११ वटा इलाका धेरै वैज्ञानिक छ । यो उत्तिखेर धेरै सोचेर बनाइएको थियो ।’ उनले जिल्लामा कम्तिमा १० वटा गाउँपालिका बनाईनु पर्ने बताए । देश भरमा पाँच सय नभई एक हजार गाउँपालिका बनाउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । उनले थपे ‘सम्भव हुन्छ भने एक हजार हुँदैन भने आठ सय गाउँपालिका बनाउनु पर्छ ।’

 स्थानीय विकास अधिकारी तथा गाउँपालिका, नगरपालिका सीमाकंन प्राविधिक समितिका संयोजक सुशिल बैद्यले आफ्नो समितिले नाम अनुसारको काम गरेको भन्दै बचाउ गरे । उनले भने ‘हामीले नाम अनुसारको काम गरेका छौं । हामीलाई अनावश्यक आरोप लगाउन र विवादमा तान्न जरुरी छैन ।’ सात सदस्यीय प्राविधिक समितिले जनसंख्या, सन्निकटताको सिद्धान्त, समावेशीताका आधारमा जिल्लामा एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिकाको प्रश्तावित संरचना तयार गरेको वैद्यले बताए ।

 गाउँपालिका बनाउँदा सेवा प्रवाह घटछ कि भन्ने भ्रम नपाल्न पनि उनले सहभागीलाई आग्रह गरे । उनले थपे ‘गाउँपालिका बनाउँदा सेवा प्रवाह घट्छ कि भन्ने भ्रम छ । त्यो हुँदैन । गाविसले प्रवाह गर्ने सेवा अब वडाबाट प्रवाह हुने छन ।’

 स्थानीय विकास अधिकारी बैद्यका अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाको सीमाकंनको लागि जिल्लाका विभिन्न गाविसमा पनि छलफल भई रहेको छ । ४९ वटा गाविस रहेको जिल्लामा हाल सम्म २८ गाविसले सुझाव पेश गरी सकेको उनले बताए । प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम प्रश्तावना तयार गरेर समितिमा पठाईने उनले सहभागीलाई जानकारी गराए ।

 संविधान अनुसार गाउँपालिकाबाट २२ वटा अधिकारहरु प्राप्त हुने समितिले जनायो । ती अधिकारमा नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम सञ्चालन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, खनिज व्यवस्थापन, कृषि, पशु स्वास्थ्य, १०ं+२ सञ्चालन अनुमति लगायतका रहेका छन । एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा ७० जना कर्मचारी कार्यरत रहने छ । गाउँपालिकामा कर्मचारीको नेतृत्व उपसचिव गर्ने समितिले जनायो ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०७:४७ बुधबार