काठमाडौं – भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त दरबार हाइस्कूल पुनर्निर्माणबारे सरोकारवाला निकायबीचको विवाद टुंगिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको छलफलबाट पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको हो ।

चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने उक्त स्कूलको नक्सा पुरातत्व विभागले अस्वीकृत गरेको थियो । चिनियाँ पक्षले तयार पारेको नक्सा मौलिकताअनुसार नभएको भन्दै पुरातत्वले अस्वीकृत गरेको थियो । नक्सा अस्वीकृत भएसँगै विद्यालयको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको थियो ।

बुधबारको छलफलपछि हाल प्रस्तावित नक्सामा बाहिरी स्वरुपलाई मौलिकता भल्कने गरी पुरातत्वले स्वीकृत गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘दरबार हाइस्कूल भवनको बाह्य स्वरूपमा हालकै मौलिकता झल्किने गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘प्रस्तावित नक्सा पुरातत्वले स्वीकृत गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छु ।’ भवनको भित्री संरचना भने नयाँ नक्सामा प्रस्तावित गरिएबमोजिम नै बन्ने उनले बताए ।
नयाँ बन्ने भवन अपांगतामैत्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन सकिने खालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्न सकिने र आवश्यक सुरक्षाका उपायसमेत सुनिश्चित गर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका निमित्त सचिव यमलाल भुसालले बताए । ‘परम्परागत प्रविधिबाट हालको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाई पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठीन छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी परम्परागत ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।’

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले चिनीयाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । ‘प्रस्तावित नक्सामा विद्यालयको बाहिरी भाग अहिलेकै शैली झल्कने गरी परिमार्जन गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गर्छौं,’ एकाइका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘नक्साका कारण पुनर्निर्माणमा देखिएको अन्यौल अब हटेको छ ।’
विद्यालयको नक्सा पास निःशुल्क गरिदिनसमेत काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका सिइओ भुसालले जानकारी दिए । ‘विद्यालयको नक्सा पासका लागि महानगरपालिकाले १६ लाख दस्तुर लाग्ने बताएको रहेछ, अब निःशुल्क हुन्छ,’ उनले भने । विद्यालयको पुनर्निर्माण प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन शिक्षा मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, पुरातत्व विभाग र महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०२:४१ बिहीबार