काठमाडौं- न्यायालयको अपहेलना मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका डा. गोविन्द केसीलाई बुधबार तारेखमा रिहा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेशमा केसी सामान्य तारेखमा रिहा भएका हुन् ।  
इजलासले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि, उनको उमेरका विषयमा न्यायपरिषद्बाट भएका निर्णय र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र माग्यो  

यसैगरी इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन शशि शर्माको मुद्दामा भएको फैसलासहितको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै अपहेलना मुद्दामा पक्राउ गर्न आदेश दिएका प्रतिवादी डा. केसीले उठाएका विषयमा आधारित भएर प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि झिकाएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो ।
डा. केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामालगायत माग राखेर अनशन थालेका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन र राजीनामा मागिएको थियो । सोही विज्ञप्तिलाई आधार मान्दै सोही दिन सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले अदालतप्रति अपहेलना गरेको र न्यायाधीशहरूमाथि अपमानजनक शब्द बोलेको भन्दै केसीविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सोमबारै न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले डा. केसीलाई मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो । प्रहरीले सोमबार राति नै केसीलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा लिएको थियो । आदेशअनुसार प्रहरीले मंगलबार बिहान केसीलाई सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो । केसीले मंगलबार आफ्नो बयान दिएका थिए । मुद्दामा बुधबार बहस भएको थियो ।
‘अदालतमा बयान गर्दा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गर्छु । अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन, स्वच्छ आलोचना गरी अदालत र समाजलाई घच्घच्याएको मात्रै हुँ भनी बयान गर्नुभएको देखिन्छ’, संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै डाक्टर केसीलाई मुलुकी ऐन ४७ बमोजिम तारेखमा राखी निजका तर्फबाट बहसमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छोडी बाँकी कारबाही गर्नू ।’
‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाममा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउनुका साथै न्यायपरिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरूसमेत झिकाउनू’, इजलासले भनेको छ, ‘निवेदक प्राडा शशि शर्माको विपक्षी त्रिवि कुलपति भएको मुद्दामा पुस २३ को फैसलासहितको मिसिल झिकाई साथै राख्नू ।’
इजलासले डा. केसीलाई फागुन ८ मा अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ । अदालतको आदेशपछि प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका डा. केसीलाई बुधबार साँझ त्रिवि टिचिङ अस्पताल, महाराजगञ्ज लगिएको छ । केसीले अस्पतालमै अनशन जारी राखेका छन् ।
 

के–के भयो इजलासमा
मंगलबारजस्तै बुधबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । डा. गोविन्द केसीलाई १० बजे सर्वोच्च अदालतमा पु¥याइएको थियो ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा दिनभर डा. केसीविरुद्धको मुद्दाको पक्षविपक्षमा दिनभर बहस भयो ।
सर्वोच्च अदालततर्फ (प्रतिवेदक) बाट बोल्ने वकिलले डा. केसीले अदालतका प्रमुख व्यक्तिविरुद्ध बोलेकाले अपहेलना भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले अदालत भनेको न्यायाधीश हो, न्यायाधीशविरुद्ध बोल्नु अपहेलना भएको र डा. केसीलाई सजाय हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रतिवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्याम खरेल, प्रकाश केसी, रमनकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बोल्नु अदालतको अपहेलना भएको बताए । मुद्दाको पक्षबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दा हार्ने सबै पक्षले अनशन बस्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएका थिए ।
विपक्षी डा. केसीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्रीहरि अर्याल, सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, एकराज भण्डारी, गोपाल शिवाकोटी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालय, कपिलदेव ढकाल, लेखनाथ भट्टराई, यज्ञमणि न्यौपाने, समीक्षा बाँस्कोटालगायतले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रले कानुनमा टेकेर पक्राउ पुर्जी जारी नभएकाले गिरफ्तार डा. केसीलाई रिहा गर्नुपर्ने बताए । संविधान अनुसार केसीले अदालतको कुनै पनि अपहेलना नगरेको जिकिर उनको थियो ।  मुद्दा विपक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतले हतास मानसिकतामा डा. केसीविरुद्ध हतारमा मुद्दा दर्ता र पक्राउ आदेश दिएर संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको जिकिर पनि गरेका थिए ।
बहस क्रममा सुरेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र विषयमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । डा. केसीलाई अपहेलनाको मुद्दामा जेल पठाउँदा अदालतको गरिमा नबढ्ने जिकिर उनले गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले आवेशमा आएर डा. केसीलाई पक्राउ गर्न लगाएको भनाइ पनि कानुन व्यवसायीले राखेका थिए । संसद्  नभएको अवस्थामा सार्वजनिक महŒव र चासोको विषयलाई डा. केसीले सत्याग्रहमार्फत उठाएकाले उनको पक्षमा सामान्य नागरिक रहेको ती कानुन व्यवसायीले बताएका थिए ।  
 

सजाय दिए भोग्न तयार : डा. केसी
सर्वोच्च अदालतमा डा. गोविन्द केसीले आफू जुनसुकै सजाय भए पनि भोग्न तयार रहेको बताए । उनले इजलासमा आफूले न्यायालयको मानमर्दन होइन यसलाई सुधारको बाटोमा लैजान चाहेको पनि बताए ।  
डा. केसीको विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवासायीले सरकारी कर्मचारी (केसी) ले बिदा नलिई अनसन बस्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको जबाफमा डा. केसीले आफूले बिदा लिएर अनशन बसेको इजलासमा बताएका थिए । ‘टिचिङ अस्पतालबाट तपाइएंले प्रमाण झिकाएर हेर्न सक्नुहुन्छ । मैले बिदा लिएको छु ।’
डा. केसीले भने, ‘म रैती हुँ कि सार्वभौम नागरिक हुँ । अदालतले बोलाएपछि म आउँथे । म सोमबार ४ बजेदेखि अनशन बसें, बेलुकी ८ बजे प्रहरी पुगे । मलाई अदालतको आदेशपत्र दिइएन ।’
केसीले आफूले प्रमाणका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि  आरोप लगाएको बताए । उनले इजलासमा भने, ‘अदालतलाई सम्मान गर्छु । तर, न्याय बिक्री गर्ने चाहे न्यायाधीश होस् वा अरु म त्यसविरुद्ध बोल्छु । अदालतबाट जे सजाय हुन्छ भोग्न तयार छु ।’

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०२:३८ बिहीबार