काठमाडौं – स्विडिस कम्पनी टेलिया (साबिकको टेलियासोनेरा) लाई पुँजीगत लाभकरबापत ६५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न सरकारले ताकेता गरेको बेला राष्ट्र बैंकले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजान स्वीकृत दिएको छ ।
एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिएको स्विडिस कम्पनी टेलियालाई लाभांश लैजान नरोक्ने आदेश केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । त्यही आदेश बमोजिम टेलियालाई लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को लाभांशबापत टेलियालाई ८ अर्ब रुपैयाँ लैजान अनुमति दिइएको जानकारी दिए । ‘उक्त आवको लाभांश ८ अर्बमध्ये पाँच प्रतिशत कर कटाएर ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लैजान पाउने गरी निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले बुधबार नागरिकसँग भने । सर्वोच्चको आदेशअघि राष्ट्र बैंकले टेलियालाई लाभांश लैजान रोकेको थियो । बैंकले घुमाउरो किसिमले एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेर भएको नाफाको लाभकर नतिरेको भन्दै टेलियालाई पैसा दिन रोकेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै टेलियाले राष्ट्र बैंकमा लाभांश लैजान अनुमति मागेको थियो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार टेलियाले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को लाभांश २० अर्ब रुपैयाँ पनि लैजान स्वीकृत मागेको छ । स्रोतले बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार उक्त २० अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजान स्वीकृति दिने सम्भावना रहेको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले अघिल्लो साता बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेलियालाई एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, बेलैमा कर नतिरेका कारण थपिएको जरिवाना र ब्याजसहित ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न भनेको थियो ।

टेलियापछि एनसेलको स्वामित्व लिएको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नोतर्फबाट तिर्नुपर्ने कर बुझाइसकेको छ । यसअघि उसले पुँजीगत लाभकर बापत २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरिसकेको छ ।

आजियाटाले आफ्नो तर्फबाट सबै दायित्व पूरा गरे पनि बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने कर अहिलेसम्म बुझाएको छैन । कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गर्दै टेलियालाई पुँजीगत लाभकरबापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार तिर्न भनेको हो । हालसम्म कर नतिरेकाले लागेको ब्याज र जरिवाना स्वरुप ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पनि बुझाउन भनेको छ । अब उसले पुँजीगत लाभकर, ब्याज र जरिवाना सहित ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । कार्यालयले उक्त अवधिमा कर नतिरेमा कर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने समेत जनाएको छ । तर, यही बेला उसले नेपालमा राखेको लाभांशमध्ये केही रकम लैजान पाएको छ ।

टेलियाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाएका कारण राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकमा रहेको उसको लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुस १० गते लाभांश लैजान रोक्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

असारमा राष्ट्र बैंकले गरेको लाभांश लैजान नदिने निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले लाभांश लैजान बाटो खोलेको थियो । सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्री गर्ने कम्पनी (टेलिया) कै भएको समेत व्याख्या गरेको छ ।
२०७२ पुस महिनामा टेलियासोनेराले आजियाटालाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । नेपाली साझेदारको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ ।
पुँजीगत लाभकर तिर्ने मुख्य दायित्व रहेको टेलिया भने ‘अफसोर डिलिङ’ भन्दै नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने अडानमा छ । टेलियाले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेल बिक्री गर्दा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको, स्थानीय सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको बताएको छ । उसले नेपालको कानुन अनुसार आफूहरूले कर तिर्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
२०७३ फागनुको मन्त्रिपरिषद्ले पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियाको भएको ठहर गर्दै उसैबाट उठाउने निर्णय गरेको थियो ।  
 

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ०२:२९ बिहीबार