अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजात बिहिन नेपालीहरुको टीपीएस नविकरण गर्ला कि नगर्ला भन्ने बहस चलिरहँदा दुईवटा मुलुक एलसाल्भाडोर र होन्डुरसको टिपिएस नविकरण गरेन। हुन त ती देशलाई अमेरिकी सरकारले टीपीएस सुविधा दिएको दशक नाघेको थियो। होन्डुरसलाई सन् १९९९ जनवरी ५ बाट टीपीएस सुविधा दिएको रहेछ भने एलसाल्भाडोरलाई सन् २००१ मार्च ९ बाट दिइएको हो। यो हेर्दा दुवै देशले १७ बर्ष भन्दाबढी यो सुविधा पाएका रहेछन। नेपालको तुलनामा ती देशहरुले झण्डै ७ गुना बढी समय टीपीएसको सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ। समग्रमा जति पनि देशहरुले टीपीएस सुविधा पाए सबैले १० बर्ष भन्दा बढी पाएका छन्। त्यसरी हेर्दा नेपालीको टीपीएस सुविधा नेपालीका लागि थपिन्छ अनुमानगर्न सकिन्छ। यसको मतलव चुपचाप नविकरण सम्भव छैन। राज्य स्तरबाटै पहल हुने हो भने नेपाली समुदायप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण नकारात्मक छैन। पछिल्लो समय ईजरायलको राजधानी बनाउने विषयमा भएको मतदानले अमेरिकी प्रशासन नेपालप्रति चिडिएको हुन सक्दछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसै दिन भनेका छन् 'कि विपक्षमा मतदान गर्नेहरुलाई सहयोग हुन्न।' त्यो भन्दा बढी टीपीएस नविकरण नहुनुमा अमेरिकी सरकारको आप्रवासी घटाउने अभियानसंग मेल खान्छ।

अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० बाट लागु हुनेगरी आप्रवासन सम्बन्धी कानून पीएल १०१ (६४९)ले आप्रवासीका लागि टीपीएस व्यवस्था तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा शुरु गरेको थियो। टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुबिधा अमेरिकामा लामो समयदेखी बसोबास गरिरहेका कागजपत्र बिहिन अनाधिकृत आप्रवाशीलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको हो।

टीपीएस के हो र के का लागि?

अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० बाट लागु हुनेगरी आप्रवासन सम्बन्धी कानून पीएल १०१ (६४९)ले आप्रवासीका लागि टीपीएस व्यवस्था तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा शुरु गरेको थियो। टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुबिधा अमेरिकामा लामो समयदेखी बसोबास गरिरहेका कागजपत्र बिहिन अनाधिकृत आप्रवाशीलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको हो। टीपीएस प्राकृतिक विपत्ती, सैनिक विद्रोह एवम् हिंसात्मक गृह युद्वकाकारण अमेरिकामा रहेका मुलुकका नागरिकहरुलाई मानवीय रुपले अस्थाई रुपमा संरक्षण गर्ने अमेरिकी नीति अनुसार शुरु भएको हो।

त्यसको मुल उदेश्य अमेरिकामा बसोबास एवम् कामकाजका लागि कानूनी हैसियत नभएका आप्रवासीहरु एवं विद्यार्थीहरुलाई अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था हो, त्यसलाई नै (टीपीएस) भनिन्छ। टीपीएसको समयावधी बढीमा १८ महिनाको हुन्छ। त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको अवस्था हरेर नविकरण हुने गर्दछ। अमेरिकी सरकारले नेपालमा भूकम्पको कारण परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै शुरुमा १८ महिनाको लागि टीपीएस सुबिधा दिएको थियो र एक पटक थपिएको समय यहि जुनमा सकिदैछ।

तीन बर्ष अघि सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा गएको विनासकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई आधार मान्दै अमेरिकी सरकारले तीन महिनापछि जुन २४ बाट लागुहुने गरी टीपीएस दिएको थियो। पहिलो पटक नविकरण भएको अवधि आगामी जुनमा सकिन्छ तर समय थपिने बारेमा अन्यौल नै छ। अमेरिकामा रहेका संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनले अमेरिकी सरकारका विभिन्न तह र तप्कामा टीपीएस नविकरणको पहल त गर्यो तर जबसम्म सरकारी स्तरबाटै पहल हुन्न, नविकरणको सम्भावना न्यून रहेको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा जाँदै गरेको सरकारले गर्ने कि आउनेवाला सरकारले भन्ने अन्यौलका बीच टीपीएसको आयू सकिन सक्ने देखिन्छ। 

नेपालीलाई टीपीएसको प्रभाव

महाभूकम्पबाट प्रभावित भएको हिसावले प्राप्त यो सुविधा शुरुमा १५ हजार जति नेपालीले लिएको अनुमान भए पनि नविकरण भएमा ८ हजार ९ सय ५० को हाराहारी कागजपत्र बिहिन आप्रवासी नेपालीले लाभ लिन सक्नेछन। नेपालले पाएको अस्थाई (टीपीएस) सुबिधा अनुसार कयौं समय आफ्नो मातृभूमी जान नपाएका नेपाली भूकम्पबाट पीडित तथा प्रभावित भएका आफन्तसंग भेटघाट गर्न सफल भए। गैरकाननुनी रुपमा रहेकाहरुले अमेरिकामा कानूनी रुपमा काम गर्ने स्वीकृत पाएकाले परिवारलाई आर्थिक सहयोगमा निकै मद्दत पुग्यो।

अमेरिकामा टीपीएसको सुविधा पाउने आधा दर्जन मुलुक मध्ये नेपाल थोरै समय सुविधा पाउनेमा पर्दछ। अन्य मुलुकजसले विगत एक दशकदेखि टीपीएसको सुविधा लिंदै आएका थिए र अहिले नविकरण नभएका हुन्। जसमा एलसाल्भाडोर १६ बर्ष र  र होन्डुरसले १८ बर्ष टीपीएस सुविधाउपभोग गरे। तिनिहरुको तुलनामा नेपालीको लागि टीपीएस अझै केहि समय थपिनुपर्ने तर्क गर्न सकिन्छ। तत्काल सरकारी स्तरबाट पहलकदमी भएमा नविकरण हुने सम्भावना प्रवल रहेको आप्रवासनका लागि कार्यरत कानून व्यवसायी डिल्ली भट्टले बताएका छन्।

नेपाली सन्दर्भमा पनि ४० लाख भन्दा बढी जनसंख्या आप्रवासनका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। यो क्रमअझ डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ। यसैबेला अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुका लागि टीपीएस नविकरणको सवालनिकै पेचिलो बन्दै गएको छ। जसकाकारण ठूलो संख्यामा नेपालीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ।

टीपीएसको अवधिमा उनीहरुले अमेरिकामा काम गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त हुनेछ भने अस्थाई रुपमा नेपाल गएर अमेरिका र्फकन सक्ने ’ट्राल्भल डकुमेन्ट’ समेत अध्यागमन विभागले प्रदान गर्ने गरिएको थियो। वर्क पर्मिट दिनुको अर्थ अमेरिकामा आम्दानी गर्दै सम्बन्धित सबैले आआफ्नो देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नु भन्ने अमेरिकी सरकारको नीति हो। अध्यागमन मुद्दा खेपेर जेल सजाय भएका नेपालीहरुले यो सुविधाका कारण जेलबाट उन्मुक्ति पाएका छन। यसका अतिरिक्त विभिन्न रुपले ’डिर्पोटेशन’को सूचीमा परेका नेपालीहरुलाई समेत यसले सो अवधिका लागि संरक्षित गरेको छ। आप्रवासन सम्बन्धी सुविधामा नेपालीहरुले फास्ट ट्रयाकको सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। टीपीएसको अवधि समाप्ति पछि भने सम्बन्धित सबै पुरानै  स्थिति अर्थात गैरकानुनीको हैसियतमै फर्किनेछन्।

वैशाख १२ को महाभूकम्प लगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपाली कानून व्यवसायी डिल्ली भट्टले सो सुविधाका लागि ह्वाइट हाउसमा निवेदन हालेका थिए। नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन करीसंग भेट गरी टीपीएसको बारेमा जानकारी गराएका थिए। यसका अतिरिक्त नेपाली डायस्पोरा एवम केहि अमेरिकी कंग्रेसम्यान र सिनेटरहरुले पनि यसको पक्षमा लबिङ गरेका थिए। जसमा न्युयोर्कबाट प्रतिनिधित्वगर्ने ’भेट्रान सिनेटर’ चाल्र्स सुमेरको प्रमुख थिए। तर विडम्बना यति खेर एकातिर सरकार आप्रवासी प्रति अनुदार छ भने सामूहिक प्रयासको अभाव पनि छ। अर्कोतर्फ सरकारले खासै चासो नराख्दा दंशौ हजार नेपालीले पाउने महत्पूर्ण सविधाबाट बन्चितहुने अवस्था नआओस्। यस अघि अमेरिकाले सन् २००१ मा आएको भूकम्पका कारण एल साल्भाडोर लाई, सन् २०१० मा हैटीमा गएको भूकम्पलाई, समुद्री आँधीकारण सन १९९८ मा होण्डुरस लाई, गृह युद्वकाकारण सन् २०१२ मा सिरियालाई सो सूचीमा राखेको थियो। सोमालिया, सुडान, लाईवेरिया, सियरा लियोन र निकारागुवालाई पनि यो टीपीएस सुविधा प्रदान गरिएको थियो।

प्रकाशित: २५ पुस २०७४ १०:१९ मंगलबार