काठमाडौं-सरकारी खातामा डेढ वर्षदेखि थन्किइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबापतको एक करोड रुपैयाँ सरकारले बल्ल उपयोगमा ल्याउने भएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग स्वास्थ्यसन्देशयुक्त चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएबापत नेपालले २०७१ चैत ५ गते एक लाख अमेरिकी डलर राशिको ‘ब्लुमबर्ग फिलान्थ्रोपिक अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड’ पाएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रकम त्यत्तिकै थन्क्याउँदा प्रयोजनविहीन बन्न पुगेको थियो । अहिले भने मन्त्रालयले अक्षय कोष नै बनाएर रकम प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले अक्षय कोष कार्यविधि ०७३ तयार पारिसकेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव खिमानन्द भुसालले पुरस्कारबापतको रकम कहाँ, कसरी, के आधारमा खर्च भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योलमा रहेको बताए । ‘पैसाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने खाका नहुँदा बैंकमा नै बसिरहेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर अब यसकोसदुपयोग हुने भएको छ ।’ उनले पुरस्कारबापतको रकम पुरस्कारमै खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिए ।

भुसालका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा चेतावनीमूलक सन्देश र रंगीन चित्र छाप्ने ९० प्रतिशत व्यवस्थाको कदर गर्दै पाएको पुरस्कारलाई यही क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न खर्चिने कार्यविधि मन्त्रालयले बनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुमबर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ स्थापना गरेको छ ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ब्लुमबर्ग फिलान्थ्रोपिजले नेपाललाई ‘ब्लुमबर्ग फिलान्थ्रोपिज अवार्ड फर ग्लोबल टुवाको कन्ट्रोल २०१५ अवार्ड’ प्रदान गरेकाले त्यही नामसँग मिल्ने पुरस्कार स्थापना गरिएको भुसालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुमबर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ विभिन्न ६ विधामा प्रदान गरिनेछ । विधागत रुपमा ५० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार राशि छुट्ट्याइएको छ । पुरस्कार हरेक वर्ष विश्व धूमपानरहित दिवस अर्थात् मे ३१ का दिन वितरण गरिनेछ । कार्यविधिअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन, सुर्ती सेवनविरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति, गैरसरकारी संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा त्यसमा कार्यरत कर्मचारी तथा पत्रकारलाई प्रदान गरिनेछ । पुरस्कार छनोटका लागि स्वास्थ्यसचिवको अध्यक्षता र कानुन अधिकृत सदस्यसचिव रहेको सातसदस्यीय समिति हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उपसचिव भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट प्राप्त रकमलाई ‘क’ बर्गको बैंकमा राख्ने र त्यसबाट आएको ब्याजबाट ६ विधामा पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार उक्त रकम राख्न ४÷५ वटा बैंकले प्रस्तावसमेत गरिसकेका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था द युनियनका क्षेत्रीय उपनिर्देशक डा. तारासिंह बमले सरकारले ढिलै भए पनि पुरस्कारबापत रकमको सदुपयोग गर्न अक्षय कोष बनाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको रकम त्यसै थन्किएकोमा चिन्ता लागिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘ढिलै भए पनि सरकारले रकम सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने कानुन बनाएबापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाए पनि कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । डा. बमले कानुनअनुसार नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ अनुसार चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको हरेक बट्टामा अनिवार्य रुपमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत काम गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गरी सबै उत्पादन जफत गर्ने व्यवस्था छ।

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले ०६८ सालमै कात्तिक १८ गते लागू हुने गरी ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका’ ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिका मन्त्रालयले ०७१ मा परिमार्जन गर्दै ९० प्रतिशत भागमा अनिवार्य चित्रात्मक सन्देश राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । निर्देशिकाविरुद्ध उत्पादक कम्पनीले मुद्दा हालेपछि नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले गत पुस १४ गते सबै मुद्दा खारेज गर्दै तुरुन्त उक्त नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७३ ०३:०६ बुधबार