मेलम्ची खानेपानी नामको अधुरो आयोजनाले राजधानी काठमाडौंका बासिन्दालाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएको छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु भएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ठेकेदार पोस्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी सोस्ने अभियानमा यसका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व लागेका छन् ।

राजधानी काठमाडौंमा जताततै खनिएको छ । बुङबुङ्ती धुलो उडिरहेको छ । खानेपानीको अभिसप्त काकाकुल सपनालाई सिरानी हालेर राजधानीबासी पर्खिरहेका छन्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्दै । अन्यत्र मुलुकमा हुँदो हो त मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदार कम्पनीले यसको क्षतिपूर्ति तिरेर भ्याउने थिएनन् । धन्य, जनताको सहनशीलताले अन्याय सहिरहेको छ ।

जनस्वास्थ्यमात्र होइन, मुलुकको ढुकुटीमाथि पनि यो आयोजनाका सञ्चालकले गम्भीर घात गरेका छन् । जहिल्यै ‘ब्रेकथ्रु’ भन्दै ढुकुटी लुट्दै गर्ने बानी नै बसिसकेको छ यसका सञ्चालकलाई । मेलम्ची आयोजनाले नेतालाई गाडी चढ्न दिन्छ । तिनका आसेपासेलाई जागिर लाइदिन्छ । जोसुकै सत्तामा आए पनि मेलम्ची आयोजना तिनको आँखाको नानी बन्छ । आयोजनालाई पछि धकेल्दै लगेर त्यसबाट अवाञ्छित लाभ लिने एउटा समूह सरकारभित्रै सक्रिय छ । त्यसैले जनताको आँखामा छारो हालेर ‘लौ आइहाल्यो’ भन्दै ‘लखनउ लुट’ जारी छ ।

समयमै आयोजना पूरा नगर्दा अन्यत्र मुलुकमा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्यांकनमा असर पर्छ । ठेकेदारको मूल्यांकनमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । तर, यहाँ जति ढिला उति मालामाल हुने परिस्थिति बनाइएको छ । केही वर्षयता बन्द–हडताल आदिका कारण काम रोकिने गरेको छैन तर यसैलाई आधार बनाएर पनि विगतमा फाइदा लिने गरेको देखिएको छ ।

पछिल्लो समाचारअनुसार उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न नहुँदै इटालियाली ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) लाई २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यो चलखेलमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी संलग्न छन् । सम्बन्धित कम्पनीलाई उपकरणलगायतका सामग्री किन्न आर्थिक संकट भएको निहुँ पारेर यो रकम भुक्तानी गरिएको हो । कम्पनीले वित्तीय संकट भन्दै काम पूरा नहुँदै सात अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । जब कि यो आयोजनाको कुल लागत सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमात्र हो । सम्पन्न ९० प्रतिशत कामका आधारमा ठकेदारले ६ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी पाउनुपर्ने हो ।

ठेकेदारहरूले जहिल्यै आयोजनाको लागत बढाएर फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यो फाइदामा हात चोपल्न बानी परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्र त्यसैको प्रतीक्षामा रहने गरेको छ । यसै पनि यस्ता ठेकेदारले ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम लिएर काम ढिलो गर्ने गरेको देखिएको छ । मेलम्ची आयोजनाको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ । यसले आयोजनाको सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन’ बापतको एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म एक अर्ब रुपैयाँमात्र घटाएको छ । ९० प्रतिशत कामबापतको रकम भुक्तानी हुँदा मोबिलाइजेसनका लागि लिएको रकम पूरा घटाइसक्नुपर्ने आवश्यकता महसुस कसैले पनि गरेको देखिएको छैन ।

कम्पनीले भेरिएसनका लागि ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । बिचौलियामार्फत सो रकम भुक्तानीका लागि पहल गरिएको थियो । भेरिएसनको रकम माग्नुको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो राखेको थियो । पछि लेखा समितिले पनि सो विषयलाई कुनै निष्कर्षमा नपु¥याई चटक्क छाडेको थियो ।

आयोजना सम्पन्न गर्न अझै डेढ वर्ष लाग्ने देखिएको छ, जब कि यो आयोजना गत दसैंमै सम्पन्न हुने भनेर डंका पिटाइएको थियो । यो मुलुकको विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नहुनुपछाडि ठेकेदारहरूले लिएको काम पूरा नगर्नु नै हो । तिनले पाउने मोबिलाइजेसन रकमलाई लामो समयसम्म आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । समयमै आयोजना पूरा नगर्दा अन्यत्र मुलुकमा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्यांकनमा असर पर्छ । ठेकेदारको मूल्यांकनमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । तर, यहाँ जति ढिला उति मालामाल हुने परिस्थिति बनाइएको छ । केही वर्षयता बन्द–हडताल आदिका कारण काम रोकिने गरेको छैन तर यसैलाई आधार बनाएर पनि विगतमा फाइदा लिने गरेको देखिएको छ ।

आफ्नो काम ढिला हुनुको कारण बन्द–हडताल वा अन्य यस्तै राजनीतिक गतिविधिलाई देखाएपछि आयोजनाको समय र लागत बढाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । देशभित्र सञ्चालित सबैजसो आयोजनाको अवस्था यही हो । मेलम्चीले जस्तै तिनले पनि आयोजना ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने, परिचालन खर्च दिने र त्यसलाई वर्षौंसम्म लम्ब्याएर फाइदा उठाउने गरिएको छ । समयमा आयोजना नसक्दा सबैतिर पीडाको अवस्था छ । ठेक्का लिँदा थोरै लागतमा बनाउने दाबी गर्ने र पछि समय लम्ब्याएर फाइदामा पुग्ने मोडालिटीमा मुलुकको निर्माण क्षेत्र चलेको देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना मुलुकको अविकासको ज्वलन्त नमुना हो । यसमा भइरहेको ढिलाइ र अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाही नहुने हो भने अकर्मण्यतामै मुलुकको विकास अलमलिनेछ ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०३:११ मंगलबार