काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अप्रत्यासित मूल्य बढाएर सिमेन्ट उद्योगीले ‘कार्टेलिङ’ गरेको बताएको छ । यसमा सरकारले समेत सहयोग गरेको महासंघको आरोप छ । 

‘भारतबाट क्लिंकर ल्याउन नपाएको कारण देखाउँदै सिमेन्टको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा बढाइएको छ । आफैं क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगले समेत मूल्य बढाउनु भनेको कार्टेलिङ नै हो,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले भने, ‘निर्माण सामग्री आयातमा नीतिगत कडाई गरेर सरकारले उद्योगीलाई कार्टेलिङ गर्न सघाएको छ ।’

सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मारमा आफूहरु परेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी इन्धन तथा प्रमुख निर्माण सामग्रीमा अप्राकृतिक तथा अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भइरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सिमेन्टमा १२.५ प्रतिशत र स्टिल डन्डीमा ९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । बालुवा, गिट्टीलगायत अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि उच्च वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री अभावले विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघले जनाएको छ ।

‘पूर्ण क्षमतामा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न लाग्दा उद्योगीले कार्टेलिङ गर्छन्, यो समस्या हामीले प्रत्येक वर्ष भोग्दै आएका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले भने, ‘मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री अभावले निर्माणको काम ढिलाइ हुन्छ । विकास निर्माण कार्य रोकिनु मुलुककै लागि घाटा हो ।’ देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने उनले बताए । 

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणधीन आयोजनाको लागत स्वतः बढ्ने भएकाले सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यदि मूल्यवृद्धि फिर्ता नगर्ने हो भने सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि कडाईका साथ लागू नगरिँदा व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण वा सोअनुसार निर्माण आयोजनाको मूल्य समायोजन नगरे आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत व्यवसायीले दिएका छन् । 

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढेमा मूल्य समायोजन गरी सरकारबाट लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि सूचकांक समयमा तयार नपार्दा व्यवसायीले त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि सूचकांक तयार गर्दा आर्थिक वर्ष सकिसकेको हुन्छ । सरकारी निकायकै कारण हामीले मूल्य समायोजनको अवसर गुमाउनुपर्छ,’ महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले भने । 
बिना कारण मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको अर्का व्यवसायीको आरोप छ । ‘दसैंमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोपमा दरबारमार्गका व्यापारीलाई थुन्न सक्ने सरकारले निर्माण सामग्रीमा यत्रो लुट हुँदा किन कारवाही गर्न सक्दैन,’ पूर्वअध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले भने । 

मुलुकमा जारी नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण सामग्री सहज उपलब्धता हुने वातावरण बनाउन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । भारत तथा अन्य देशबाट निर्माण समाग्री सहजरुपमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ । यसका लागि निर्माण सामग्री आयातमा लगाइएको उच्च भन्सार दर कटौती गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले मूल्यवृद्धिको मारमा परिसकेका व्यवसायीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिनुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले यसरी अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि भएकोमा सो अनुसार दरभाउ परिवर्तन गर्न तत्काल सोको बैठक राखी दररेट निर्धारण गरिनु पर्ने बताए ।

महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले सडक विभागलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबाट सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनाबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी गर्न सरकार समक्ष माग गरे । व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपनि रकम नभएको भन्दै सरकारी निकायले भुक्तानी नगरेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले काम नगरेका कारण सरकारको पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लगाइन्छ,’ उनले भने, ‘काम सकेर भुक्तानी मागेको महिनौं बित्दासमेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनौं ।’

महासंघका अनुसार सडक आयोजनाबाट मात्रै व्यवसायीले २३ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सबै आयोजनामा गर्दा ४० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी हुने महासंघको आँकलन छ । कतिपय आयोजनाको बजेट  स्थानीय तहलाई पठाएका कारण पनि भुक्तानी लिन समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०५:०८ सोमबार