काठमाडौं– ग्यास बिक्रीमा पाउने कमिसन रकम बढाउन माग गर्दै ग्यास बिक्रेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बजारमा महंगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि चार वर्षदेखि ग्यास बेचेबापतको कमिसन रकम नबढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै रकम नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल नेतृत्वको टोलीले आइतबार देउवालाई भेटेर कमिसन रकम एक सय रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेका हुन् । ‘अहिले पाउँदै आएको ३२ रुपैयाँ कमिसनलाई बढाएर एक सय रुपैयाँ पु¥याउनु पर्छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘सरकारले माग वेवास्ता गरे आँफै कमिसन रकम थप गरेर बिक्री गर्छौं ।’ 

कमिसनको ३२ रुपैयाँमा चार रुपैयाँ सरकारलाई नै भ्याट बुझाउनुपर्ने हुँदा ग्यास बिक्रेता मारमा परेको जानकारी गराएका थिए । अहिले ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । सो रकमबाट आयल निगमले ३२ रुपैयाँ कमिसन दिन उद्योगीलाई तोकेको छ । त्यसकै आधारमा ग्यास उद्योगीले बिक्रेतालाई कमिसन रकम दिन्छन् ।

कमिसन बढाउने प्रधानमन्त्री सकरात्मक रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । देउवाले सम्बन्धित आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव ल्याएर कमिसन बढाउन पहल गर्ने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले कमिसनबारे गम्भिरता देखाउनु भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’

उद्योगद्वारा एनएस चिह्न लिन आवेदन
एनएस चिह्न नलिएका उद्योगलाई सरकारले धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि उद्योगीले नेपाल गुणस्तर (एनएस चिह्न) लिन आवेदन दिन थालेका छन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने काभ्रेका चण्डेश्वरी ग्यास उद्योग र सूर्य ग्यास प्रालिको ग्यास बोटलिङमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि आइतबार २१ ग्यास उद्योगले एनएस चिह्न लिन आवेदन दिएका हुन् ।

विभागको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएका उद्योगलाई कारबाही गर्न थालेपछि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको आकस्मिक बैठकले सबै सदस्यलाई एनएस चिह्न लिने प्रक्रिया सुरु गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
विभागले पटक–पटक एनएस चिह्न लिन पत्राचार गरे पनि ग्यास उद्योगीले अटेर गर्दै आएका थिए । विभागले आयल निगमलाई ‘एनएस प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका उद्योगलाई सञ्चालन हुन नदिनेतर्फ आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन’ समेत पत्राचार गरेको थियो । 

गैरकानुनी रुपमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई कारबाही थालेको विभागले जनाएको छ । ग्यास उद्योगहरूले एलपिजी बोटलिङ प्लान्टसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल गुणस्तर–५३३ पूरा नगरेपछि विभाग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।

अहिलेसम्म नेपाल, मनोज, श्रीकृष्ण र साईबाबा ग्यासले मात्र एनएस चिह्न प्रमाणपत्र लिएको विभागले जनाएको छ । देशभर ५७ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ । ‘उद्योग सुध्रिएनन् भने इजाजत पनि रद्द गर्छौं,’ विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘विभाग अब आँखा चिम्लिएर बस्दैन ।’

ग्यास प्रज्वलनशील पदार्थ हो । सानो लापरबाहीले पनि ठूलो दुर्घटना भई जनधनको क्षति हुने भएकाले अब कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।  वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा आगलागी भई मानवीय क्षति भएपछि विभागले कडाइ गरेको हो ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०४:४५ सोमबार