यो रसुवा जिल्लाको एउटा गाउँ इटपारेको कहालीलाग्दो व्यथाको कथा हो । जातीय, क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई आर्थिक रूपमा झनै कसरी विक्षिप्त बनाइँदैछ भन्ने मार्मिक कथन यसमा संगृहीत गरिएको छ ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३, इटपारेमा ४० परिवार दलित बस्छन् । प्रायः भूमिहीन छन् । उत्पादनका लागि भूमि र थप जीविकोपार्जनका लागि नियमित आम्दानीको स्रोत छैन । दैनिकी कष्टपूर्ण छ । प्रायः परिवार दैनिक मजदुरी गरी जीविका चलाइरहेका छन् ।

गरिबलाई गुलिया आश्वासन दिएर, फकाएर–झुक्याएर ऋण दिएका ९ माइक्रोफाइनान्स र ४ सहकारीले रसुवाका गरिब दलितलाई झनै कसरी गरिब बनाए ?

धनले धन कमाउँछ, ऋणले ऋणै कमाउँछ । यो उखान पुर्खाले त्यसै बनाएका होइन रहेछन् भन्ने उदाहरण आजकाल यो गाउँमा देख्न सकिन्छ । गाउँमा भित्रिएका ९ वटा लघुवित्त (माइक्रोफाइनान्स)ले गाउँमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ । गरिब परिवारमा विभिन्न आशा देखाएर भित्रिएका वित्तीय संस्थाहरूले गरिबी उन्मूलन गर्नुको साटो झन्–झन् गरिबीतर्फ धकेलिरहेका प्रशस्त उदाहरण यहाँ छन् । बढ्दै गएको वित्तीय संस्थाको संख्या र उनीहरूले गरिब परिवारलाई बाँड्दै गएको ऋणको भार र उनीहरूले तिर्न नसक्दा सहनुपरेको अपमान, मानसिक तनाव र बेइज्जती साँच्चै भयावह छ ।
स्थानीय कान्छी भुषाल भन्छिन्, ‘लागे ऋण लागोस् तर दिन नलागोस् भन्थे तर अवस्था त्यस्तो नहुने रहेछ । ऋण लागेर तिर्न नसक्नुको पीडा जति ठूलो जीवनमा केही नहुने रहेछ । ऋण तिर्न नसकेको छटपटीले रातभरि निद्रा लाग्दैन । हरेक दिन बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू घरमा आउँछन् र कतै जान दिँदैनन्, ऋण जसरी हुन्छ जहाँबाट ल्याएर हुन्छ, तिर्नुहोस् भनी करकर गरिरहन्छन् । तिर्ने कहाँबाट ? एक दिन त हामीलाई केही समय दिनुस्, कमाएर तिर्छौं । तर, तपाईंहरूले यस्तै तनाव दिइरहनुभयो भने हामी सबै सामूहिक आत्महत्या गरेर मर्छौं भन्यौँ ।’ यसो भनेपछि त उल्टै ‘मरे ऋण मिनाहा हुन्छ, हामीलाई केको टन्टा ?’ भने । ‘मन साह्रै रोयो । गरिबको जीवन कति सस्तो रहेछ ! यसअघि त एउटाबाट ऋण लियो, अर्काेमा ति¥यो । बस्, चलेकै थियो तर अवस्था त्यस्तो पनि रहेन । न कसैले ऋण पत्याउँछ, न तिर्ने विकल्प छ । पसलमा भएको सामान, पालेका कुखुरा पनि बेचेर ऋण तिरेको हो तर न ऋण सकियो, न व्यवसाय बाँकी रह्यो ? घरको न घाटको भएका छौँ ।’
यहाँका २५ परिवार ९ माइक्रोफाइनान्स र ४ वटा सहकारीमा संगठित भएका छन् । गाउँलेसँग गरिएको छलफलअनुसार बाहिरबाट आएको माइक्रोफाइनान्स ९ वटा र जिल्लाकै ४ वटा सहकारी छन् । प्रायः सबैमा उनीहरू सदस्य छन् र सबैले धेरै–थोरै ऋण लिएका छन् । त्यही ऋण तिर्न नसक्दा अहिले गरिबको खिल्ली उडाइएको छ ।
गरिब र भूमिहीन दलित परिवार । सम्पत्तिको नाममा केही छैन । भएको घर पनि भूकम्पले भत्किएको छ । बनाउन पनि सकिएको छैन । व्यापार–व्यवसाय केही छैन । नियमित आम्दानीको स्रोत छैन । खेती गर्ने जग्गा छैन । यहाँका सबै मानिससँग फरक समस्या, चाहना, बाध्यता छन् । तर एउटै कुरा सबैसँग छ, त्यो हो ऋण । एकातिर लिइएको ऋणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन, अर्काेतिर बिहान–बेलुका  के खाने भन्ने चिन्ताको पहाड छ । यस्तो नियति कति दिनसम्म चल्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।
वित्तीय संस्थाहरू गाउँ आए । सबैलाई ठूला आश्वासन देखाए । समूह बनाए र सदस्य बनाए । जति सदस्य थपिए, जति ऋण लगानी गर्न सक्यो त्यति नै मात्रामा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको पनि तलबमा वृद्धि हुने रहेछ । त्यसैले गरिब, दलित समुदाय जसलाई सजिलै प्रभावित बनाउन सकिन्छ, त्यस्तो ठाउँ छानीछानी वित्तीय संस्था पुगे । सदस्यको वास्तविक स्थिति नबुझी मागे जति ऋण दिए, त्यो पनि बिनाधितो । उद्देश्यबिनाको ऋण अन्यत्र खर्च भयो । व्यवसाय सुरुवात भएन, एकाध व्यक्तिहरूले गरेको व्यवसाय पनि यति बेला बन्द भएको स्थिति छ ।
उनीहरूकै भनाइअनुसार इटपारे गाउँमा मात्र वित्तीय संस्थाबाट २५ परिवारले १ करोड ७२ लाख ३९ हजार रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ । यही पुस महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार १ करोड १२ लाख १५ हजार ७ सय ४० रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । उनीहरूको आफ्नो व्यवसाय पनि नभएको र ऋण तिर्न सक्ने स्रोतहरू पनि नभएको हुँदा यति ठूलो परिमाणको ऋण तिर्न सक्ने सजिलो अवस्था देखिँदैन । त्यसैले यतिबेला यहाँका यी ऋणीहरू चिन्ताको रहमा डुबेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय वडा कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् । जुन कुरा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीण भेगमा भित्रिइनु नराम्रो होइन तर यसले निम्त्याउँदै गएको भयावह स्थिति भने जोकोहीलाई डरलाग्दो हुँदै गइरहेको छ । भनिएभन्दा बढी ब्याजदर असुली गर्ने, ऋण दिनेबित्तिकै सेवा शुल्क भनेर रकम असुली गर्ने, ऋण लिनेबित्तिकै पहिलो किस्ताबापतको रकम भनी लिने र त्यसको समेत अन्तिमसम्म ब्याज असुली गरिरहने प्रवृत्ति यस्ता माइक्रोफाइनान्सहरूको हुने रहेछ । दैनिक व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूलाई वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाहले व्यवसायमा सहयोग पुगेको हुन सक्छ, तर यस्ता गरिब समुदायमा उल्टो विपद् लागेको छ ।
वित्तीय संस्थाहरू गरिब, महिला, सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि भन्दै गाउँ छिरेको बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ल्याएको रकम गरिब परिवारको ढाड नै भाँचिने गरी लगानी गर्छन् । वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने राष्ट्र बैंकले पनि यसबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
ग्रामीण समुदायमा यसरी फैलिएका वित्तीय संस्थाको ऋणले गरिब परिवारको जीविका सुधार हुनेभन्दा पनि समस्या झन्झन् सिर्जना भएको छ । इटपारेकी दुर्गा दास परियार माइक्रोफाइनान्सबाट लिइएको ऋण तिर्न नसकेकै कारण केही महिनाअघि विदेशिन बाध्य भइन् । उनले विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल १० लाख २० हजार रुपियाँ लिएकी थिइन् । केही समय त किस्ता तिर्दै आएकी थिइन्, जब आम्दानीको स्रोत भएन र अर्काे संस्थाबाट पनि ऋण लिन पाइनन्, तब उनले लिएको ऋणको किस्ता तिर्न सकिनन् । उनले अझै ६ लाख ४० हजार रुपियाँ ऋण तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल उनी कुबेतमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न पुगेकी छिन् । एकातिर उनी विदेशिनु प¥यो, अर्कातर्फ श्रीमान् सधैँ रक्सीमै झुलेपछि स–साना चार छोरीको बिचल्ली भएको छ । श्रीमान् र एक छोरी शारीरिक अपांगता भएका छन् भने बाँकी तीन छोरी नाबालक छन् ।
सोही गाउँकी बबितालाई वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण सुरुवातमा राम्रै लाग्यो । केही गरौँ भन्ने भयो । एउटा माइक्रोफाइनान्समा बसिन्, १ लाख रुपियाँ ऋण लिइन् र गाउँमै सानो पसल सुरु गरिन् । केही समय राम्रै चलेको पसल–व्यवसाय पछि चल्न छाड्यो, कारण पसलमा राखिएको सामान सकियो, फेरि सामान ल्याएर व्यापार गर्न ऋण
पाइएन् । उनी १, २, ३ हुँदै ११ वटा वित्तीय संस्थामा बसिन् । एउटाबाट लिएको ऋण तिर्न उनले ११ वटा वित्तीय संस्थाबाट १२ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिएकी छन् । केही समय पसल पनि चल्यो, किस्ता पनि तिरियो तर पछि किस्ता तिर्न सकिनन् । उनले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई गरी कुल ७ लाख १५ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । उनी भन्छिन्, ‘वित्तीय संस्थाले बिनाधितो ऋण दिन्छौँ, तपार्इंहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । बचत, बिमा, बोनसजस्ता विभिन्न सुविधा दिन्छौँ भनेर आशा देखाए । सदस्य बन्न अनेक कुरा गरे । हामी केही नभएकालाई ठूलै कुरा लाग्यो, तर हामी बिस्तारै खाल्डोमा पर्दै गएको कुरा त थाहा नै भएन । अहिले जब ऋण तिर्न सकेनौँ अनि धेरै समस्यामा फसिसकेछौँ भन्ने महसुस भइरहेको छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘एक लाख ऋण लिँदा १० हजार रुपियाँ पहिल्यै कटाएर राख्थे । ९० हजार लियो । १ महिना पुग्नेबित्तिकै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने, फेरि यसबीचमा छोराछोेरीलाई पढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाडपर्व, घरखर्चमा पनि त्यही पैसाबाटै गर्न थालियो । थाहै नपाई समस्याको दलदलमा फसेछौँ । ऋण तिर्न नसक्दा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले अपशब्द बोल्छन्, हेप्छन्, अपमान गर्छन् । एकदिन छोरीलाई खाना खुवाएर स्कुल बठाउने तयारीमा थिएँ । एउटा माइक्रोफाइनान्सको कर्मचारी आएर किन बैठकमा नआएको, अर्काको ऋण लिएपछि नतिरी भात खाएर बस्न लाज हुँदैन ? नतिरे घरमा जे छ त्यही, घरको जस्तासमेत उठाएर लान्छु, भन्नुभयो । म रोएको देखेर मेरी ९ वर्षकी छोरीले ममी मेरो कानको मुन्द्रा बेचेर ऋण तिरिदिनुस भनिन् । बच्चाहरूलाई पनि मानसिक रूपमा तनाव भएको छ । पढाउने वातावरणसमेत छैन ।’
उजेली नेपाली भन्छिन्, ‘ऋण बढ्दै गएपछि मासिक तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भइयो । वित्तीय संस्थाहरू पालैपालो आउने–थर्काउने गर्छन् । पैसा समयमा नतिरे घरमा भएका भाँडाकुँडा, वस्तुभाउ वा घरको छानो भए पनि उप्काएर लैजान्छौँ भन्छन् । यतिसम्म हेप्छन् कि हामी त मानव नै हौइनौँ ।’
केही महिना पहिले सोही गाउँकी एक महिलाले आत्महत्या गरिन् । उनले घरभन्दा केही तल जंगल गई रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । छिमेकीहरूकाअनुसार उनको पनि थुप्रै वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण भएको र तिर्न नसकेको अवस्था थियो । आत्महत्याको कारण अरू पनि हुनसक्छ तर एक कारण भने ऋण तिर्न नसक्नु पनि हुनसक्छ भन्छन्, गाउँले ।
के यो एक कानले सुन्ने वा सुन्दै नसुन्ने विषय हो ? यदि राज्य बलियो हुन्थ्यो, गरिबमैत्री हुन्थ्यो भने समस्या यति भयाभह कसरी भयो ? समस्याको तत्काल छानबिन गरी गरिबलाई झनै गरिब बनाउने पात्र–प्रवृत्तिमा प्रहार कहिले गर्ने ? 

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०३:५२ सोमबार