‘सत्य’ ‘बेपत्ता’का तीन वर्ष

सोमबार, २४ पुष २०७४, ०९ : ३६ चरण प्रसाई‌ं

यो लेख करिब तीन वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका सन्दर्भमा लेखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालपछि थप एक वर्ष यही माघ २६ गते सकिने भए पनि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यिनको आयु अध्यादेशमार्फत एक वर्ष फेरि लम्बिने भएको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई (द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा) सम्बोधन गर्न यी दुवै आयोग बनेका हुन् ।
आयोग गठन प्रक्रियासँगै पाएको शंकाको सुविधाबाट यिनले फाइदा उठाउन सकेनन् । यसमा पदासीन केही व्यक्ति जिम्मेवार जस्ता देखिए पनि समग्रमा दुवै आयोग अक्षम साबित भएका छन् । तर निरन्तरता भने यिनले पाउने भएका छन् । राजनीतिक भागबण्डाबाट बनेका भनिएका आयोग त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।  
राजनीतिका आधारमा कोही नियुक्त हँुदैमा तिनमा दलगत प्रभाव पर्नुपर्छ भन्ने छैन । राजनीतिक आधारमा आयोग अथवा समितिहरू गठन हुनु आफैँमा गलत होइन । यसमा दलहरूले राजनीतिक फाइदा उठाउन खोज्नु अस्वाभाविक पनि छैन । तर, महत्वपूर्ण सवाल भनेको को व्यक्ति कसको कोटाबाट नियुक्ति भए भन्दा पनि तिनले के गरे भन्ने प्रश्न प्रमुख होे ।
सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग मुलुकको राजनीतिक निकास र भविष्यका लागि महत्वपूर्ण अंग हुन् । तर ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने यी आयोग बन्न आठ वर्ष लाग्यो । यो प्रक्रिया कुनै खास दलको सरोकारको कुरा मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत हो । यिनको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संस्थाले स्थापित मापदण्ड अपनाउन सुझाए । सर्वोच्च अदालतले यसको कार्य–मापदण्डबारे फैसला दियो तर ती पालना भएनन् । यसबाट राष्ट्रसंघले यिनलाई सहयोग र समर्थन नगर्ने निष्कर्ष निकाल्योे । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ‘क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट’ (आलोचनात्मक सहकार्य) को नीति लियो । जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘अपडेट नट इन्गेज’ (जानकार रहने, सहकार्य नगर्ने) रणनीति अपनायो । यी परिदृश्यलाई आयोगले चुनौतीका रूपमा लिएनन् । पीडितको विश्वास जित्न सकेनन् । अब थपिएको एक वर्षमा पनि के गर्लान् र खै !
सत्य आयोगको तुलनामा बेपत्तासम्बन्धी आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भने कम भएको पाइयो । यसले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्न वकालत पनि ग¥यो । तथापि आफ्नो क्षेत्राधिकार र उद्देश्यप्रति यो स्पष्ट नभएको भने पाइयो । आयोगमा दर्ता भएका निवेदनमाथि सत्यतथ्य पत्ता नलगाई ‘कागजी मृत’ देखिएको भनेर सत्य आयोगमा पठाउने काम ग¥यो । बलपूर्वक बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई बेपत्ता मानेन । न्याय नदिने खेलमा यो लाग्यो । पीडितको विश्वास जित्नुको साटो थप पीडा दियो । शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिबद्घता तीन वर्षमा पनि पूरा गर्न चाहेन । पीडितमैत्री र दक्ष आयोग यो हुन सकेन । यही कार्यशैलीबाट यसको निरन्तरता हुनु भनेको अनन्तकालसम्म पीडितले न्याय नपाउनु हो ।
यसैबीच सत्य आयोग राजनीतिक सिकारमा बढी प¥यो । माओवादी कोटामा परेका एक सदस्यका कारणबाट आयोग पीडितमुखी हुन सकेन । सुरुका दिनदेखि नै आन्तरिक विवादमा तानियो । विद्यमान ऐनसमेतको अपव्याख्या गरेर यसको क्षेत्राधिकार खुम्चाउने काम भयो । पीडितका पक्षमा रहेका एक सदस्य हटाउने खेलमा उच्चस्तरीय राजनीतिक शक्तिसमेत प्रयोग गरिए । यसको आन्तरिक विवाद संसद्को सामाजिक सेवा तथा मानव अधिकार समितिसम्म पुग्यो ।
युद्घअपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाका निवेदन दर्ता गर्न पनि यसले रोक लगायोे । प्रमुख जिम्मेवारी बोकेर बसेका आयोगका अध्यक्ष तीन महिनासम्म सम्पर्कविहीन भए । उनको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वाेच्चमा रिट परेपछि उनी सार्वजनिक भए । यो आयोग पीडितमैत्री नभएको उदाहरण यसले बनाएको छानबिन मापदण्डलाई सर्वोच्चले खारेज गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । पीडितबाट विश्वास आर्जन गर्नुको सट्टा शंकाको घेरामा परेको छ ।
विद्यमान ऐनलाई टेकेर, स्थापित मान्यतालाई समातेर यसले आफ्नो काम अघि बढाउन सक्थ्यो । सत्य–तथ्य उजागर, पीडकको पहिचान, गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका घटना छुट्याउने, विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान, पीडकलाई जवाफदेही बनाउने, साक्षी–सुरक्षाको प्रत्याभूति, मेलमिलापको वातावरण, आवश्यक कानुन निर्माण गरेर पीडकलाई कारबाहीसमेतको सिफारिस गर्न सक्थ्यो तर गरेन । अचम्म त के छ भने पाएको तीन वर्षको अवधिमा एउटा घटनासम्मको टुंगो लगाउन यसले सकेन÷चाहेन ।      
कानुनतः आयोग उच्च स्तरीय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही भए पनि व्यवहारमा भएन । गहन जिम्मेवारी पाए पनि यसको मर्म र संवेदनशीलतालाई बुझेनन् । एक सदस्य माधवी भट्टबाहेक सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको न्यायको संघर्षमा ऐक्यबद्घता जनाउने हिम्मतसमेत कसैले जुटाएनन् । राजनीतिक वृत्तमात्रलाई रिझाएमा सफल हुने गलत आँकलन गरे । अनन्त कालसम्म आयु लम्ब्याएर जागिर खाने अखडा बनाए । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवाला अधिकारवादीसँग सहकार्य र सहयोग लिन अनावश्यक ठाने । पीडितभन्दा पीडक पक्षधरजस्ता देखिए । संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्न भुले ।  
दुवै आयोग संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न बनेका संयन्त्र हुन् । यी पीडित केन्द्रित हुने गर्छन् । पीडितलाई सुलभ न्याय प्राप्त होस् र अदालतका झन्झटिला प्रक्रियाबाट मुक्त हुन सकून् भनेर यी बनेका हुन्छन् । राजनीतिक आडमा भएका अपराध जायज र क्षम्य हुँदैनन् भन्ने सन्देश यसले दियोस् भन्ने हो । न्यायसमेतको मेलमिलाप गराउने यसको आधारभूत उद्देश्य हो । विगतको जस्तो काहलीलाग्दा दिन आमनागरिकले फेरि भोग्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्ने यसको प्रमुख दायित्व हो । द्वन्द्वका क्रममा भए–गरेका घटना मुलुकभित्रै छिनोफानो होस् भन्ने पनि हो । यस कार्य सम्पन्न गर्न राज्य अक्षम तथा अनिच्छुक भएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र निम्तनेमा द्विविधा छैन । राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय ज्ञानेन्द्र शासनकालमा नेपाल त्यसै भित्रिएको होइन ।
सेरेलियोन, कम्बोडिया, रुवान्डा, युगोस्लोभिया, लेबनन, इस्ट टिमोर तथा सेनेगल जस्ता मुलुकले नचाहे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संलग्नता त्यहाँ भित्रियो । विशेषतः तिनका घरेलु संयन्त्रले न्याय निरूपण गर्न अक्षम र अनिच्छुक भएबाट त्यहाँ यस्तो अवस्था आएका हो । बंगलादेशमा सन् १९७१ मा भएका नरसंहार र युद्घअपराधलाई घरेलु पाराले सम्बोधन गरिँदै छ । त्यहाँको संसद्ले दुईपटक त्यसताकाका घटनामा आममाफी दिने प्रस्ताव पारित गरे पनि ४० वर्षपछि पुनः त्यसलाई ब्यूँताइएको छ । त्यहाँका घरेलु कानुनअन्तर्गत कतिपयले फाँसीसमेतको सजाय पाइसकेका छन् । त्यसैले समय छँदै यसलाई गम्भीर रूपमा नलिए नेपालले पनि यस्तो कठिन अवस्था भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यिनै पदाधिकारीसहितका आयोगलाई तन्काइरहनु उचित थिएन । परिणामविहीन आयोग राखिरहन जरुरी थिएन । किनभने, संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन नगरी हामीलाई धरै छैन । यो प्रत्येक नागरिकको भविष्यसँग गाँसिएको विषय पनि हो ।
विद्यमान कानुनी संरचना, आयोगका मानसिकता र प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लंघनका घटना सम्बोधन हुनेवाला छैन । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्चको आदेशानुसार ऐन संशोधन, सरोकारवालाको अपनत्व र भरपर्दाे भएको जवाफदेही, विश्वसनीय, निष्पक्ष र सक्षम पदाधिकारीसहितको आयोग बन्नुको विकल्प छैन । यही क्रममा भविष्यमा नेपाललाई सम्भावित हिंसाबाट मुक्त राख्न र राज्य एवं गैरराज्य पक्ष दुवैलाई जवाफदेही बनाउन राष्ट्र संघद्वारा जारी बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनसमेत गर्न अपरिहार्य छ ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

कम्प्युटरमा कति जीबी र्याम ( RAM ) पर्याप्त ?

कम्प्युटरमा कति जीबी र्याम ( RAM ) पर्याप्त ?

तपाईंले कुन प्रायोजनका लागि कम्प्युटर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, सो कुराले नै तपाईंलाई कति जीबी र्याम चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ...

सामसंगको सबैभन्दा महँगो स्मार्टफोनको डिस्प्ले केहि दिन मै बिग्रन सुरु

सामसंगको सबैभन्दा महँगो स्मार्टफोनको डिस्प्ले केहि दिन मै बिग्रन सुरु

रिभ्युका लागि पठाईएको ग्यालेक्सी स्मार्टफोन १ दिन कै प्रयोगमा बिग्रिएको छ ...

विन्डोज १० को नयाँ अपडेट, यस्ता छन् विशेषता

विन्डोज १० को नयाँ अपडेट, यस्ता छन् विशेषता

यस अपडेटमा माइक्रोसफ्टले थुप्रै नयाँ र आकर्षक फिचरहरु थपेको छ ...

फेसबुक मेसेन्जरमा अब सजिलै डार्क मोड सुचारु गर्न मिल्ने

फेसबुक मेसेन्जरमा अब सजिलै डार्क मोड सुचारु गर्न मिल्ने

फेसबुक मेसेन्जरको डार्क मोडलाई सेटिंगबाटै सोझै सुचारु गर्न मिल्ने ...

PUBG ( पब्जी ) खेलको विकल्पहरू

PUBG ( पब्जी ) खेलको विकल्पहरू

एन्ड्रोइड र आइफोनमा उपलब्ध पब्जी खेलका विकल्पहरू ...

सामसंग जे सिरिजको अन्त्य

सामसंग जे सिरिजको अन्त्य

उक्त जे सिरिजको स्थानमा सामसँगका मिडरेज स्मार्टफोनहरू ए सिरिज भएर रिलिज हुनेछन् । ...

विन्डोज फोनमा फेसबुक र इन्स्टाग्राम एप नचल्ने

विन्डोज फोनमा फेसबुक र इन्स्टाग्राम एप नचल्ने

माइक्रोसफ्टको मोबाइल अपरेटिंग सिस्टम विन्डोज फोनका लागि विश्व कै सबैभन्दा प्रचलित सामाजिक संजालहरू नचल्ने भएको छ । ...

ल्यापटप खरिद गाइड

ल्यापटप खरिद गाइड

ल्यापटप खरिद गर्दा ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरू ...

Ncell Footer Ad