काठमाडौं- गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम तथा केन्द्र फेर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अहिले दिनहँजसो निवेदन आउने गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आउने निवेदनमध्ये केही स्थानीय तहले नाम मात्रै फेर्न न चोहका छन भने केहीले केन्द्र पनि फेर्न स्वीकृति माग्ने गरेका छन््  । नाम र केन्द्र फेर्ने विषयमा केही भने तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयमा एकथरी स्थानीय प्रतिनिधि नाम फेर्न डेलिगेसन लिएर आउने गरेका छन् भने अर्कोथरी  प्रतिनिधि मन्त्रलयमा आएको प्रस्तावको विरोध गर्न डेलिगेसन लिएर आउने गरेका छन् । मन्त्रालयले भने प्रक्रिया पु¥याएर आएको निवेदनलाई स्वीकृति दिने गरेको जनाएको छ ।
आइतबार स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखामा तीनवटा निवेदन नाम र केन्द्र फेर्न दर्ता भए । पाँचथरको फाल्गुनानन्द गाँउपालिका, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाँउपालिका तथा रुकुमका भूमे गाँउपालिकाले नाम र केन्द्र फेर्न आइतबार मन्त्रालयमा  निवेदन दिएका छन् । नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रालयमा आएका निवेदनमध्ये ४६ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र  फेर्ने निर्णय मन्त्रालय गरेको छ भने १८ वटाको नाम र केन्द्र फेर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयमा आएका निवेदन मध्ये तीन  वटा स्थानीय तह नाम र केन्द्र फेर्नेवारेमा विबादित भएका छन् ।  नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रालयमा आएका निवेदनमध्ये १३ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र फेर्न आवश्यक कागजात नमिलेको भन्दै पुनः कागजात पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
नाम फेर्न विवाद भएका रोल्पाको सुवर्णावती गाँउपालिका तथा सुकीदह गाँउपालिको नाम फेर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शुवर्णावती र सुकीदहको नाम फेर्न प्रक्रिया पु¥याई मन्त्रालयमा निवेदन आएकाले नाम फेर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अब सुवर्णावती गाँउपालिकाको नाम सहिद सुनिलस्मृति गाँउपालिका तथा सुकीदह गाँउपालिकाको नाम गंगादेवी स्मृति गाँउपालिका हुनेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखका प्रमुख हरि पौडेलले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रालय आउने निवेदनमध्ये केही विवादित हुने गरेको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पु¥याएको, नपु¥याएको मात्र हेर्छौं । प्रक्रिया पु¥याएको रहेछ भने नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अजेन्डा लैजाने गर्छौं,’ उनले भने  ।
 

नाम फेर्न विवाद भएका स्थानीय तह
नाम र केन्द्र फेर्न कागजात नमिलेका स्थानीय तहमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, राप्ती सोनारी नगरपालिका, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका, धनगढीको छथर जोरपाटी, बैतडीको सिगास, ताप्लेजुङको भिमखोला, बाजुराको छेडदह, उदयपुरको नाप्ती गाँउपालिका रहेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले केन्द्र फेर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर यसबारे आवश्यक कागजात नआएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्रालयमा आएका निवेदनमध्ये मुस्ताङको थामसाङ, दैलेखको भैरबी र सिन्धुलीको हरिहर गढी गाँउपालिकाबारे विवाद सुरु भएको छ । हरिहर गढीको केन्द्र फेर्न एकथरी स्थानीय प्रतिनिधिले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् भने अर्काथरीले सो निवेदनको विरोध गर्दै अर्को निवेदन दिएका छन् । नाम फेर्न र नफेर्न माग गर्दै मन्त्रालयमै डेलिगेसन आउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न सकिएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको बहुमत सदस्यले नाम परिर्वतन गर्न सक्छन तर ६ महिना पछि नाम परिर्वतन गर्न दुईतिहाइ संख्या आवश्यक पर्ने ऐनको धारा ४ र ५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
६ महिनाभित्र नाम परिर्वतन गर्न साधारण बहुमतले पुग्ने भएकाले नाम परिर्वतन गर्न चाहने अधिकाशं गाँउपालिकाले नाम परिर्वतनको लागि प्रस्ताव पठाएका हुन । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाँउपालिकामा नाम फेर्ने अधिकार गाँउसभा र नगरापालिकामा नाम फेर्ने अधिकार नगरसभालाई छ । गाँउ सभा २९ देखि १ सय ९ सदस्यसम्मको हुन्छ भने नगरसभा ५० देखि १ सय ५० सदस्यसम्मको छ । पोखरा उपमहनगरपालिकामा ३५ वडा भएकाले पोखरा उपमहानगरपालिका १ सय ८० सदस्यीय हुने प्रावधान छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला महाशाखका पौडेलले   नाम परिर्वतनका लागि विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर आएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेमा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम परिर्वतन हुन सक्ने प्रावधान रहेको बताए । स्थानीय प्रतिनिधिलाई नगरपालिका या गाउँपालिकाको नाम आफूखुशी परिवतर्न नगर्न सरकारले निर्देशन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै नाम परिर्वतन नगर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०३:२६ सोमबार