काठमाडौं – सरकारले अल्पकालीन जनशक्ति भर्ना गरी स्थानीय तहमा खटाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१औं बैठकले यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ ।

समितिको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको अल्पकालीन माग परिपूर्ति गरी राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन आयोग पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको नेतृत्व लिइसकेका छन् ।

तर, प्रशासनिक संगठन संरचनाअनुरुप आवश्यक जनशक्ति नभएको एवं योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण नहुँदा कतिपय स्थानीय तहले कृषि, पशुपक्षी, महिला विकास तथा सामाजिक सेवामा छुट्याउनुपर्ने बजेटसमेत सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा विनियोजन गरेकोले ती क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने स्थिति देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिलाई मनन गर्दै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति र योजना तथा बजेट निर्माणसम्बन्धी क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण गराउनु आवश्यक छ ।’

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तथ्यांक संकलन र योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि आवश्यक जनशक्तिको अल्पकालीन माग परिपूर्ति गर्न स्नातकोत्तर परीक्षा दिई बसेका वा उत्तीर्ण गरेका युवालाई योजना प्रक्रियासम्बन्धी तालिम दिई राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश तहमा प्रशासनिक संगठन निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नसमेत सरोकारवालालाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । निजी आवास, सार्वजनिक भवन र सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फको कामलाई अझ द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी, पश्चिम सेती आयोजना र बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेकोमा आवश्यक प्रक्रिया टुंग्याई कार्यान्वयन गर्न पर्यटन मन्त्रालय र लगानी बोर्ड तथा मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
 

प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०२:२९ आइतबार