समानुपातिक पद्धतिमा विकृति : बन्दसूचीको पीडा

आइतबार, २३ पुष २०७४, ०८ : १३ नागरिक

गणेश विक

समावेशी र समानुपातिक पद्धति जसलाई चाहिएको हो त्यसैबाट यसको विरोध गराउने काम सुरु भएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रणाली राम्रो भए पनि अहिले यसलाई विकृत बनाउने प्रयास भएको छ ।
तीनपटक समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएँ । २०६४ सालमा एमालेको समानुपातिक सूचीमा गणेशबहादुर विश्वकर्माको नाम थियो । म बझाङको र मेरै नामसँग मिल्ने गुल्मीका अर्का साथी पनि हुनुहुन्थ्यो ।
म उम्मेदवार बनेरगृहजिल्ला बझाङ पुगको थिएँ । भीम रावल प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममाउम्मेदवारका रुपमा मञ्चमा बसेको थिएँ । त्यसै समयमा अर्घाखाँचीबाट एक साथीले फोन गर्नुभयो र सोध्नुभयो– गणेशजी तपाईं उम्मेदवार हो कि गुल्मीको गणेश विक हो । दुईमध्ये कोचाहिँउम्मेदवार हो ? यता पनि माला लगाएका छन् । तपाईंले पनि माला लगाएको होइन?
रावलजीलाई सोधें– गुल्मीका गणेशजीपनि म नै उम्मेदवार भनेर हिँडिरहनुभएको छ । यता म हुँ भनेर हिँडेको छु । कोचाहिँउम्मेदवार ? रावलजीले भन्नुभयो– कस्तो कुरा गरेको, कम्प्युटरमा तपाईंकै नाम मैले नै टाइप गरेको हुँ ।
पछि गुल्मीका गणेशलाई मैले पनि सोधें ? उहाँले पनि विष्णु पौडेललाई सोध्नुभएको रहेछ । विष्णुजीले पार्टी संगठन विभाग प्रमुख म हुँ, मैले भनेको पत्याउनुहुन्न ? तपाईं नै उम्मेदवार हो भन्नुभएको रहेछ । प्रदीप ज्ञवालीले पनि गुल्मीकै गणेशलाई विष्णुजीले भनेजस्तै भन्नुभएको रहेछ– तपाईं नै उम्मेदवार हो । त्यतिबेला म नै उम्मेदवारका रुपमा सुदूरपश्चिममा घुमें । गुल्मीकागणेशजी लुम्बिनीतिर घुम्नुभयो । पार्टीका नेताले तपाईंको नाम बन्दसूचीमा छ भन्नुभयो । निर्वाचन आयोगमा गएर सोध्दानाम देखाउन मिल्दैन, तपाईंकै दलका नेतालाई सोध्नुहोस् भन्ने भने जबाफ पाइयो । तर पहिलो संविधानसभा चुनावपछि समानुपातिकबाट सांसद बन्ने अवसर हामी दुवैले पाएनौं । अनुशासन आयोगमा थिएँ। पार्टीमै बसें । अर्का गणेशजी पार्टी छाडेर माओवादीमा जानुभयो । पछि एमालेमै फर्किनुभयो । प्रदेशसभा समानुपातिक बन्दूचीमा यसपटक एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । तर यसपटक पनि उहाँ पर्नु भएन ।
बागलुङका गोविन्द नेपाली अहिले पार्टीकेन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । स्थायी कमिटीलेउहाँलाई २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् बनाउने निर्णय ग¥यो । अञ्चल इन्चार्जले फोन गरेर बधाईसमेत दिनुभयो । निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गर्ने बेलामा नुवाकोटका गोविन्द नेपालीको नाम हालेर पठाइयो । अहिलेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागलुङका नेपालीलाई भेट्दा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले त पहिले नै तपाईंलाई सांसद बनाएका हौं, कम्प्युटरले तपाईंको नाम हटायो त के गर्ने?’ठूलो पार्टीमा यस्तो हुन्छ भने साना–साना पार्टीमा त झन् कस्तो होला ।
यसपटक त मैले समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम नराखी पाऊँँ भनेर पार्टीमा निवेदन हालेको थिएँ । जबरजस्ती राखियो । नाम नम्बर चारमा राखिएको छ । यसपटक बन्दसूचीमा पहिलो नम्बरमै रहेको पुरुष आउँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो । यसै विषयमा तीन÷चारवटा लेख लेखेको थिएँं ।  बेकारमा तनाव दिने काम भएको छ । उत्पीडित जाति मुक्ति समाजको महासचिव (मलाई) जस्तो मानिसलाई नराखेर हुन्नभन्छन् । कानुनले केही नभनेपनि समानुपातिक सूचीमा परेपछि अन्यत्र कतै जान पनि नैतिकताले बाँध्दो रहेछ । बन्दसूची भनेको वैैकल्पिक व्यवस्था हो । कुनै मानिसको मृत्यु भयो, भाग्यो वा कारबाहीमा प¥यो भने त्यसको सट्टामा राख्ने तिमी वेयटिङवाला हैै भनेर भन्छन् । कुनै दलको बन्दसूचीमा परेको मानिस संवैधानिक निकायमा जान पनि नैतिकताले मिलेन । कसैलाई पीडा दिनुप¥यो भने तँलाई बन्दसूचीमा राखियो भने हुन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसद हुनेलाई आयोगले तुरुन्तै परिचयपत्र दिइहाल्छ, समानुपातिकमा पर्नेलाई त्यो पनि दिँदैन । समानुपातिक उम्मेदवार मतदान केन्द्रमा समेत जान पाइँदैन । मतदान केन्द्रमा अनुगमनकर्ता जान पाउँछ, पत्रकार जान पाउँछ तर समानुपातिक उम्मेदवार जान पाउँदैन । आयोगले उम्मेदवार पार्टी हो, तपार्इं (व्यक्ति) होइन भन्छ । मतगणनामा उम्मेदवारको हैसियतमा जान पनि पाइँदैन ।
उम्मेदवार छनोट कसरी हुन्छ भने एउटै समुदायबाटपार्टी वरिष्ठ नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । एमालेकै कुरा गरौं– रामप्रीत पासवानलाई छाडेर मलाई समानुपातिक सांसद बनाइँदैन । किनभने उहाँ पोलिटब्युरो हो । त्यसपछि बल्ल हामीमा आउने होला । यो त ठिकै हो । तर रामकुमारी झाँक्री (कार्यक्रममा उपस्थित) कसरी यति अगाडि आउनुभयो ? उहाँ जनजाति त्यसमा पनि केन्द्रीय सदस्य भएका कारण पर्नुभयो । अर्कोखर्सआर्य महिलामा केन्द्रीय सदस्य रहेकी सीता गिरी ओलीभन्दा शर्मिला कार्की कसरी अघि आउनुभयो ? किन यस्तो भनेर सोध्दा एक नेताले तर्कमाथि तर्क नगर्नुहोस् भन्नुभयो ।
मैले बन्दसूचीमाउत्पीडित जाति मुक्ति समाजको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाम नभएका कारण मेरो (महासचिव) नाम पहिलो नम्बरमा हुनुपर्ने होइन भनेर सोधें ।
एक नेताले भने पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रीतपछि केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजाल, त्यसपछि मुक्ति समाजका इन्चार्ज बमबहादुर नेपाली अनि तपाईं (मेरो) को नाम छ भन्नुभयो । यो ठिक छ । तर अरुमा यो लागू हुँदैन । सुदूरपश्चिममा लागू भएन । मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष पार्टीको इन्चार्ज प्रदेश कमिटीको सदस्य हीरासिंह सार्कीको नाम दुई नम्बरमा छ, अछाम जिल्ला कमिटीका सदस्य र प्रदेश कमिटीका पदेन सदस्य एक नम्बरमा हुनुहुन्छ । यो कसरी मिल्यो भन्दा तर्कमाथि तर्क नगर्नुहोस् यो पार्टीको निर्णय हो भन्नुभयो । सम्बन्धित मानिसकोसहमति नलिईकन बन्दसूचीमा नाम राखिनुहुन्न ।
निर्णय प्रक्रिया
यसमा लाखौं, करोडांै रुपैयाँको चलखेल हुनेरहेछ । एकपटक प्याब्सन र एनप्याब्सनजतिका सबै संविधानसभामा गए, जसले गर्दा शिक्षा कानुन कस्तो आयो थाहा भइगयो । अहिले जम्मै जाने व्यापारी भए । मधेसीबाट विनोद चौधरी र मोतीलाल दुगडजस्ता व्यक्ति समानुपातिक सांसद्मा परेका छन् ।
जुनदिन संविधानमा खसआर्यको परिभाषा गरेर समानुपातिकको अंशियार बनाइयो त्यसैदिनबाट गल्ती सुरु भयो । अहिले संविधानमा खसआर्यको एउटा क्लस्टर बनाइयो । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्ने झन्डै ९० प्रतिशत खसआर्य हुन्छन् । महिलाको ३३ प्रतिशतमा पनि अधिकांश खसआर्यका आउँछन् ।
अघिल्लोपटक (२०७०) अमृतकुमार बोहरा खसआर्यबाट प्रतिनिधि र उहाँकीपत्नी अष्टलक्ष्मी शाक्य जनजातिबाट प्रतिनिधि बन्नुभयो । अहिले माओवादीमा मुद्दा परेको छ । देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदीकोनाम जनजातिबाट राखिएको रहेछ । जबकि उहाँ सुवेदी (बाहुन) हो । महिला आन्दोलनले के भन्छ भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो पहिचान हो । अर्कोतर्फ समानुपातिक सांसद बन्नका लागि जे पनि हुन तयार भएपछि त्यो मिल्दैन । प्रदेश ४ मा गुरुङ महिलाले दर्जीसँग विवाह गर्नुभएको रहेछ । ती महिला बन्दूसचीमा दलितर्फबाट १ नम्बरमा पर्नुभयो र सांसद हुनुभयो । गुरुङकी छोरी दलितसँग विवाह गर्नेबित्तिकै दलित हुने हो भने भोलि सबै दलित हुने भए । मेरो छोराले भोलि अन्तरजातीयविवाह ग¥यो भने त्यो बुहारी पनि कामी हुने भई । मेरी छोरीले बाहुनसँग विवाह गरिन् भने ज्वाइँले पनि सांसद बन्न कामी (दलित ) भएको दाबी गर्ने भए । त्यस्तो हो भने देशमा दलितको संख्या बढी होला भनेर डर भइसक्यो ।
जस्तोशंकर पोखरेल बाहुन हुनुहुन्छ । वंशजलाईआधारमा मान्ने हो पुरुषलाई मान्ने चलन छ । त्यस्तो हो भने उहाँकीपत्नी सुजिता शाक्य पोखरेल हुनुप¥यो । सांसद बन्नका लागि उहाँ बिहेपछि पनि जनजाति दाबी गर्नुहुन्छ ।
यस्ता धेरै विषय प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । मगर, नेवार, लिम्बु, थारू वा मधेसी बाहुल्य स्थानमा उहाँहरु जितेर आउनुहुन्छ । दलित बाहुल्य भएको स्थान छैन । तर यसपटक कीर्तिमान कायम भएको छ । ८ जना दलितले टिकट पाएकोमासातले जितेका छन् । यस्तो प्रतिशत अरू कुन  समुदायले देखाउन सक्छ ?कांग्रेसका जीवन परियारबाहेक सबै जितेर आए । टिकट दिँदा जित्दा रहेछन् ।
एकातिर दलितले जित्दैन, पैसा छैन, भोट नै पाउँदैनन भनेर हेप्ने, अर्कोतर्फ दलितको दिन आयो भन्ने भन्नका लागि तर सबै आफू खाने ।
समावेशी र समानुपातिक पद्धति राम्रो भए पनि यसलाई विकृत बनाएर सिध्याउने खेल भएको भान हुन्छ अहिलेका क्रियाकलाप हेर्दा । दलितभित्र पनि मधेसी दलितका अवस्था झनै गम्भीर छ । एमालेबाट ६ जना दलित महिला प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधिसभामा जाँदै हुनुुहुन्छ । त्यसमा एक जना पनि मधेसी दलित महिला हुनुहुन्न ।महिलाभित्र पनि समानुपातिक भएको भए दलित महिला गए भनेर चित्त बुझाउने काम हुन्थ्यो । प्रदेश १ मा एमालेका १५ जना महिला जानुभयो । त्यसमा दलित महिला त एकजना मात्रै । यसलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भन्न मिल्दैन ।
(दलित नेपाल अध्ययन केन्द्रले राजधानीमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गणेश विकले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश । विक एमाले भ्रातृ संगठन उत्पीडित जाति मुक्ति समाजका महासचिव हुन् ।)








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad