गणेश विक

समावेशी र समानुपातिक पद्धति जसलाई चाहिएको हो त्यसैबाट यसको विरोध गराउने काम सुरु भएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रणाली राम्रो भए पनि अहिले यसलाई विकृत बनाउने प्रयास भएको छ ।
तीनपटक समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएँ । २०६४ सालमा एमालेको समानुपातिक सूचीमा गणेशबहादुर विश्वकर्माको नाम थियो । म बझाङको र मेरै नामसँग मिल्ने गुल्मीका अर्का साथी पनि हुनुहुन्थ्यो ।
म उम्मेदवार बनेरगृहजिल्ला बझाङ पुगको थिएँ । भीम रावल प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममाउम्मेदवारका रुपमा मञ्चमा बसेको थिएँ । त्यसै समयमा अर्घाखाँचीबाट एक साथीले फोन गर्नुभयो र सोध्नुभयो– गणेशजी तपाईं उम्मेदवार हो कि गुल्मीको गणेश विक हो । दुईमध्ये कोचाहिँउम्मेदवार हो ? यता पनि माला लगाएका छन् । तपाईंले पनि माला लगाएको होइन?
रावलजीलाई सोधें– गुल्मीका गणेशजीपनि म नै उम्मेदवार भनेर हिँडिरहनुभएको छ । यता म हुँ भनेर हिँडेको छु । कोचाहिँउम्मेदवार ? रावलजीले भन्नुभयो– कस्तो कुरा गरेको, कम्प्युटरमा तपाईंकै नाम मैले नै टाइप गरेको हुँ ।
पछि गुल्मीका गणेशलाई मैले पनि सोधें ? उहाँले पनि विष्णु पौडेललाई सोध्नुभएको रहेछ । विष्णुजीले पार्टी संगठन विभाग प्रमुख म हुँ, मैले भनेको पत्याउनुहुन्न ? तपाईं नै उम्मेदवार हो भन्नुभएको रहेछ । प्रदीप ज्ञवालीले पनि गुल्मीकै गणेशलाई विष्णुजीले भनेजस्तै भन्नुभएको रहेछ– तपाईं नै उम्मेदवार हो । त्यतिबेला म नै उम्मेदवारका रुपमा सुदूरपश्चिममा घुमें । गुल्मीकागणेशजी लुम्बिनीतिर घुम्नुभयो । पार्टीका नेताले तपाईंको नाम बन्दसूचीमा छ भन्नुभयो । निर्वाचन आयोगमा गएर सोध्दानाम देखाउन मिल्दैन, तपाईंकै दलका नेतालाई सोध्नुहोस् भन्ने भने जबाफ पाइयो । तर पहिलो संविधानसभा चुनावपछि समानुपातिकबाट सांसद बन्ने अवसर हामी दुवैले पाएनौं । अनुशासन आयोगमा थिएँ। पार्टीमै बसें । अर्का गणेशजी पार्टी छाडेर माओवादीमा जानुभयो । पछि एमालेमै फर्किनुभयो । प्रदेशसभा समानुपातिक बन्दूचीमा यसपटक एक नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । तर यसपटक पनि उहाँ पर्नु भएन ।
बागलुङका गोविन्द नेपाली अहिले पार्टीकेन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । स्थायी कमिटीलेउहाँलाई २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् बनाउने निर्णय ग¥यो । अञ्चल इन्चार्जले फोन गरेर बधाईसमेत दिनुभयो । निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गर्ने बेलामा नुवाकोटका गोविन्द नेपालीको नाम हालेर पठाइयो । अहिलेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागलुङका नेपालीलाई भेट्दा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले त पहिले नै तपाईंलाई सांसद बनाएका हौं, कम्प्युटरले तपाईंको नाम हटायो त के गर्ने?’ठूलो पार्टीमा यस्तो हुन्छ भने साना–साना पार्टीमा त झन् कस्तो होला ।
यसपटक त मैले समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम नराखी पाऊँँ भनेर पार्टीमा निवेदन हालेको थिएँ । जबरजस्ती राखियो । नाम नम्बर चारमा राखिएको छ । यसपटक बन्दसूचीमा पहिलो नम्बरमै रहेको पुरुष आउँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो । यसै विषयमा तीन÷चारवटा लेख लेखेको थिएँं ।  बेकारमा तनाव दिने काम भएको छ । उत्पीडित जाति मुक्ति समाजको महासचिव (मलाई) जस्तो मानिसलाई नराखेर हुन्नभन्छन् । कानुनले केही नभनेपनि समानुपातिक सूचीमा परेपछि अन्यत्र कतै जान पनि नैतिकताले बाँध्दो रहेछ । बन्दसूची भनेको वैैकल्पिक व्यवस्था हो । कुनै मानिसको मृत्यु भयो, भाग्यो वा कारबाहीमा प¥यो भने त्यसको सट्टामा राख्ने तिमी वेयटिङवाला हैै भनेर भन्छन् । कुनै दलको बन्दसूचीमा परेको मानिस संवैधानिक निकायमा जान पनि नैतिकताले मिलेन । कसैलाई पीडा दिनुप¥यो भने तँलाई बन्दसूचीमा राखियो भने हुन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसद हुनेलाई आयोगले तुरुन्तै परिचयपत्र दिइहाल्छ, समानुपातिकमा पर्नेलाई त्यो पनि दिँदैन । समानुपातिक उम्मेदवार मतदान केन्द्रमा समेत जान पाइँदैन । मतदान केन्द्रमा अनुगमनकर्ता जान पाउँछ, पत्रकार जान पाउँछ तर समानुपातिक उम्मेदवार जान पाउँदैन । आयोगले उम्मेदवार पार्टी हो, तपार्इं (व्यक्ति) होइन भन्छ । मतगणनामा उम्मेदवारको हैसियतमा जान पनि पाइँदैन ।
उम्मेदवार छनोट कसरी हुन्छ भने एउटै समुदायबाटपार्टी वरिष्ठ नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । एमालेकै कुरा गरौं– रामप्रीत पासवानलाई छाडेर मलाई समानुपातिक सांसद बनाइँदैन । किनभने उहाँ पोलिटब्युरो हो । त्यसपछि बल्ल हामीमा आउने होला । यो त ठिकै हो । तर रामकुमारी झाँक्री (कार्यक्रममा उपस्थित) कसरी यति अगाडि आउनुभयो ? उहाँ जनजाति त्यसमा पनि केन्द्रीय सदस्य भएका कारण पर्नुभयो । अर्कोखर्सआर्य महिलामा केन्द्रीय सदस्य रहेकी सीता गिरी ओलीभन्दा शर्मिला कार्की कसरी अघि आउनुभयो ? किन यस्तो भनेर सोध्दा एक नेताले तर्कमाथि तर्क नगर्नुहोस् भन्नुभयो ।
मैले बन्दसूचीमाउत्पीडित जाति मुक्ति समाजको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाम नभएका कारण मेरो (महासचिव) नाम पहिलो नम्बरमा हुनुपर्ने होइन भनेर सोधें ।
एक नेताले भने पोलिटब्युरो सदस्य रामप्रीतपछि केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजाल, त्यसपछि मुक्ति समाजका इन्चार्ज बमबहादुर नेपाली अनि तपाईं (मेरो) को नाम छ भन्नुभयो । यो ठिक छ । तर अरुमा यो लागू हुँदैन । सुदूरपश्चिममा लागू भएन । मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष पार्टीको इन्चार्ज प्रदेश कमिटीको सदस्य हीरासिंह सार्कीको नाम दुई नम्बरमा छ, अछाम जिल्ला कमिटीका सदस्य र प्रदेश कमिटीका पदेन सदस्य एक नम्बरमा हुनुहुन्छ । यो कसरी मिल्यो भन्दा तर्कमाथि तर्क नगर्नुहोस् यो पार्टीको निर्णय हो भन्नुभयो । सम्बन्धित मानिसकोसहमति नलिईकन बन्दसूचीमा नाम राखिनुहुन्न ।
निर्णय प्रक्रिया
यसमा लाखौं, करोडांै रुपैयाँको चलखेल हुनेरहेछ । एकपटक प्याब्सन र एनप्याब्सनजतिका सबै संविधानसभामा गए, जसले गर्दा शिक्षा कानुन कस्तो आयो थाहा भइगयो । अहिले जम्मै जाने व्यापारी भए । मधेसीबाट विनोद चौधरी र मोतीलाल दुगडजस्ता व्यक्ति समानुपातिक सांसद्मा परेका छन् ।
जुनदिन संविधानमा खसआर्यको परिभाषा गरेर समानुपातिकको अंशियार बनाइयो त्यसैदिनबाट गल्ती सुरु भयो । अहिले संविधानमा खसआर्यको एउटा क्लस्टर बनाइयो । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्ने झन्डै ९० प्रतिशत खसआर्य हुन्छन् । महिलाको ३३ प्रतिशतमा पनि अधिकांश खसआर्यका आउँछन् ।
अघिल्लोपटक (२०७०) अमृतकुमार बोहरा खसआर्यबाट प्रतिनिधि र उहाँकीपत्नी अष्टलक्ष्मी शाक्य जनजातिबाट प्रतिनिधि बन्नुभयो । अहिले माओवादीमा मुद्दा परेको छ । देव गुरुङकी पत्नी यशोदा सुवेदीकोनाम जनजातिबाट राखिएको रहेछ । जबकि उहाँ सुवेदी (बाहुन) हो । महिला आन्दोलनले के भन्छ भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो पहिचान हो । अर्कोतर्फ समानुपातिक सांसद बन्नका लागि जे पनि हुन तयार भएपछि त्यो मिल्दैन । प्रदेश ४ मा गुरुङ महिलाले दर्जीसँग विवाह गर्नुभएको रहेछ । ती महिला बन्दूसचीमा दलितर्फबाट १ नम्बरमा पर्नुभयो र सांसद हुनुभयो । गुरुङकी छोरी दलितसँग विवाह गर्नेबित्तिकै दलित हुने हो भने भोलि सबै दलित हुने भए । मेरो छोराले भोलि अन्तरजातीयविवाह ग¥यो भने त्यो बुहारी पनि कामी हुने भई । मेरी छोरीले बाहुनसँग विवाह गरिन् भने ज्वाइँले पनि सांसद बन्न कामी (दलित ) भएको दाबी गर्ने भए । त्यस्तो हो भने देशमा दलितको संख्या बढी होला भनेर डर भइसक्यो ।
जस्तोशंकर पोखरेल बाहुन हुनुहुन्छ । वंशजलाईआधारमा मान्ने हो पुरुषलाई मान्ने चलन छ । त्यस्तो हो भने उहाँकीपत्नी सुजिता शाक्य पोखरेल हुनुप¥यो । सांसद बन्नका लागि उहाँ बिहेपछि पनि जनजाति दाबी गर्नुहुन्छ ।
यस्ता धेरै विषय प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । मगर, नेवार, लिम्बु, थारू वा मधेसी बाहुल्य स्थानमा उहाँहरु जितेर आउनुहुन्छ । दलित बाहुल्य भएको स्थान छैन । तर यसपटक कीर्तिमान कायम भएको छ । ८ जना दलितले टिकट पाएकोमासातले जितेका छन् । यस्तो प्रतिशत अरू कुन  समुदायले देखाउन सक्छ ?कांग्रेसका जीवन परियारबाहेक सबै जितेर आए । टिकट दिँदा जित्दा रहेछन् ।
एकातिर दलितले जित्दैन, पैसा छैन, भोट नै पाउँदैनन भनेर हेप्ने, अर्कोतर्फ दलितको दिन आयो भन्ने भन्नका लागि तर सबै आफू खाने ।
समावेशी र समानुपातिक पद्धति राम्रो भए पनि यसलाई विकृत बनाएर सिध्याउने खेल भएको भान हुन्छ अहिलेका क्रियाकलाप हेर्दा । दलितभित्र पनि मधेसी दलितका अवस्था झनै गम्भीर छ । एमालेबाट ६ जना दलित महिला प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधिसभामा जाँदै हुनुुहुन्छ । त्यसमा एक जना पनि मधेसी दलित महिला हुनुहुन्न ।महिलाभित्र पनि समानुपातिक भएको भए दलित महिला गए भनेर चित्त बुझाउने काम हुन्थ्यो । प्रदेश १ मा एमालेका १५ जना महिला जानुभयो । त्यसमा दलित महिला त एकजना मात्रै । यसलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भन्न मिल्दैन ।
(दलित नेपाल अध्ययन केन्द्रले राजधानीमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गणेश विकले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश । विक एमाले भ्रातृ संगठन उत्पीडित जाति मुक्ति समाजका महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित: २३ पुस २०७४ ०२:२८ आइतबार