नेपाल प्रहरी प्रमुखको पदका मुख्य दावेदार भएर पनि त्यो शक्तिशाली कुर्सीमा पुग्न नसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (एमाले) को टिकटमा चुनाव लडेर ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित नवराज सिलवालमाथि आइजिपी बढुवा प्रकरणमा उत्पन्न विवादको बाछिटाले अझै रुझाउन खोजिरहेको छ । तत्कालीन सरकारले आइजिपी पदका प्रत्याशीमध्ये तेस्रो वरियताका भनिएका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि उनी त्यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । तर उनले राज्यविरुद्ध दायर गरेको आफ्नो बढुवासम्बन्धी त्यस मुद्दाको मिसिल अगाडि बढ्दै जाँदा उनका लागि नै त्यो प्रत्युत्पादक ठहरिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अतिरिक्त उत्साहका साथ सिलवाललाई ‘न्याय’ दिलाउन खोजेको भए तापनि शायद नियतिलाई त्यो कुरा मञ्जुर थिएन ।

सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अतिरिक्त उत्साहका साथ सिलवाललाई ‘न्याय’ दिलाउन खोजेको भए तापनि शायद नियतिलाई त्यो कुरा मञ्जुर थिएन ।

नवराज सिलवालले वरियतामा १ नम्बर भएकाले आइजिपीको पद आफूले पाउनुपर्ने भनी दायर गरेको मुद्दाको काउन्टरमा अहिलेका आइजिपी प्रकाश अर्यालले पनि सिलवाल र चन्दभन्दा आफू वरिष्ठ भएकाले आफ्नो बढुवा हुनुपर्ने दाबी गर्दै अर्को मुद्दा हाले । त्यही मुद्दाको पुर्पक्षका सिलसिलामा सिलवालले अदालतमा  प्रमाणका रूपमा  पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा ट्याम्परिङ अर्थात् किर्ते गरेको ठह¥यायो सर्वोच्च अदालतले । सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि सिलवालको आइजिपी बन्ने आकांक्षा पूर्णतः धूलिसात् मात्र भएको थिएन, उनलाई यथास्थितिमा प्रहरी सेवामा रहिरहन पनि मुस्किल बनेको थियो । त्यस अपमानजनक स्थितिले  उनलाई साबिक डिआइजीको पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य बनायो । उनले गरे पनि त्यही । त्यसरी योग्य र सक्षम प्रहरी अधिकारीको छवि बनाएका नवराज सिलवालको झन्डै तीन दशक लामो सरकारी सेवाको पटाक्षेप भएको थियो । त्यसपछिका घटना जगजाहेर नै छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पूर्वप्रहरी अधिकृत नवराज सिलवाल सार्वभौम संसद्को माननीय सदस्य भएको हाराहारीमै आइजिपी बढुवासम्बन्धी उतिबेला चलेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सरकारसमक्ष आइसकेको थियो । फैसलामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित अरू धेरै बुँदाका अतिरिक्त बिलकुल प्रस्ट शब्दमा ’तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा किर्ते गरेको देखिन्छ, सरकारी कागज किर्ते गरेकामा निजउपर आवश्यक कार्बाही गर्नू’ भन्ने निर्देश दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको जस्तो गम्भीर कसुर गरेको ठह¥याउनुअघि उनले अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराएको थियो । प्रयोगशालाले सिलवालले पेस गरेको कागजमा कैफियत देखिएको जनाएको थियो ।
अदालतको आदेश पालना गर्नु कार्यपालिकाको बाध्यात्मक कर्तव्य भएकाले गत मंगलबार दिन नेपाल  सरकारले सांसद सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने कुराको छनक पाएका सांसद सिलवालले सोही दिन काठमाडौँ छाडेका छन् । आफूले किर्ते गरेको भन्ने आरोप सम्बन्धमा सांसद सिलवालका दुईवटा भनाइ सार्वजनिक भएका छन् । पहिलोमा उनी भन्छन्– मलाई राजनीतिकरूपमा सिध्याउन एकथरी मानिस हात धोएर षड्यन्त्र गर्दैछन् । यो किर्ते भनिएको कुरो पनि त्यही षड्यन्त्रको एउटा हिस्सामात्र हो । उनले षड्यन्त्रकारीतर्फ संकेत गर्ने क्रममा जिब्रो चपाएका छैनन् । त्यो षड्यन्त्रमा नेपाली कांग्रेसका मानिस संलग्न रहेको उनको जिकिर छ । उनको भनाइको दोस्रो बुँदा भने अलि अचम्म लाग्नेखालको छ । उनले भनेका छन् भनिन्छ, मैले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको मेरो पूरा भरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम कुनै एउटा अनलाइन पत्रिकामा छापिएको थियो, मैले त्यसैबाट उतार गरेर पेस गरेको हुँ ।
उनले दिएको भनिएको त्यस उदेकलाग्दो र हलुकाखालको बयानका आधारमा सिलवालविरुद्ध कार्बाही अगाडि बढाउन खोजिरहेको नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित विभागले त्यो अमुक अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकलाई ‘नवराज सिलवालले यस्तो बयान दिनुभएको छ, के हो ? तपाईँहरूले सिलवालको कार्यसम्पादनसम्बन्धी त्यस्तो फारम आफ्नो डिजिटल पत्रिकामा छाप्नुभएको हो कि होइन, हो भने कहाँबाट पाएर छाप्नुभयो ?’ जवाफ दिएर सहयोग गर्नुहोस् भन्ने आसयको पत्राचार ग¥यो । आजको नेपालमा आमसञ्चारको क्षेत्रमा गु र गोबरबीच भेद गर्न नसक्ने महापण्डितहरूले जुन भाँडभैलो मच्चाउँदै आएका छन् त्यस्तैखालको भद्दा चलखेल प्रहरीले पत्रकारलाई लेखेको त्यो चिठीका सन्दर्भमा पनि भएको देखियो । प्रेस स्वतन्त्रताका एकथरी स्वयम्भू पहरेदारहरूका नजरमा प्रहरीले लेखेको त्यो चिठीले प्रेसको स्वतन्त्रता र पवित्रताको नग्न उल्लंघन गरेको थियो । उनीहरू बथानै प्रहरीविरुद्ध  बयानबाजीमा ओर्लिए । कोही प्रहरीका विरुद्ध अदालतसम्म पनि पुगे । अत्यन्तै पङ्गु बनिसकेको प्रेस काउन्सिल पनि अलिअलि चल्मलाएझैँं ग¥यो ।
जस्तो कि आजको नेपालमा उठे÷उठाइएका अधिकांश सार्वजनिक विवादका विषयको छिनोफानो अदालतमा पुगेपछि मात्र हुने अत्यन्तै खेदजनक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस मामिलामा पनि भयो त्यस्तै । यस सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमाथि यस्तो निर्णय सुनाउँदै पुरावेदन अदालत पाटनले विवाद अन्त्य गरेको छ– सञ्चार माध्यमहरूमा छापिएका कुनै सामग्रीबारे खुलासा गर्न आग्रह गर्दै कुनै सरकारी निकायले असल नियतले आवश्यकताअनुसार कुनै प्रकाशन गृह अथवा सम्पादकलाई चिठी लेख्नु नै प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन सक्दैन । आफूलाई प्राप्त भएको कुनै पनि चिठी वा सन्देशको जवाफ दिने वा नदिने अधिकार आफैँंमा सुरक्षित हुने हुनाले कुनै चिठी आउनेबित्तिकै उतर्सिनु पर्ने होइन । सञ्चार माध्यममा काम गर्ने वा काम लगाउनेहरू जति सबै प्रकारका नीति, ऐन, कानुन, संहिता, मर्यादा र अनुशासनभन्दा माथिका दैवी प्राणी हुन्, तिनीहरूसँग केही पनि सोध्न पाइँदैन भन्ने ठानेर आत्मश्लाघामा रमाउनेहरूका लागि पुनरावेदन अदालतको त्यो फैसला गतिलो थप्पड हो ।
नवराज सिलवालको मामिला अलिअलि खेदपूर्ण, अलिअलि दुखद् र थोरै हाँस्यास्पद पनि छ । खेदपूर्ण किन छ भने उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको बारेमा जुन बयान दिएको भनिएको छ, त्यो साँचो हो भने यिनको भविष्य अन्धकारको गर्तमा पूरै भासिनेछ जसका लागि खेद प्रकट गर्नुबाहेक केही गर्न सकिँदैन । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा आफ्नो नम्बर बढी भएको प्रमाणित गर्ने गोप्य सरकारी कागज कुनै एउटा झण्डु अनलाइनबाट उतारेर पेस गर्ने व्यक्ति  देशको प्रहरी प्रमुख हुन योग्य हुन्छ ? यो उनीसँग सोधिने पहिलो प्रश्न हुनेछ आउँदा दिनहरूमा । त्यो प्रश्नको जवाफ त उनीसँग हुने छैन नै, उनको त्यो कथित बयानले उनले किर्ते कागज अदालतमा पेस गरेको कुरा पनि घामझँै छर्लङ्ग पार्नेछ  ।
प्रहरीले दावी गरेजस्तो उनले त्यस्तो कुनै बयान दिएका छैनन् र उनका विपक्षीहरूले अदालतलाई पनि अनेक जाल बुनेर भ्रमित बनाउन सफल भएका हुन् भने त्यो कुरो प्रमाणित भएका क्षणमा सबैको नजरमा उनी खरो सावित हुनेछन् । त्यसपछि उनलाई आइजिपी हुन नदिइएको घटनालाई समसामयिक नेपाली निजामतको क्षेत्रमा भएको  एउटा दुर्घटनाका रूपमा लिइनेछ । त्यतिमात्र होइन, त्यतिबेला रूउनी सक्षम पुलिस अफिसर थिए । त्यस फोर्सको कमान्ड उनको हातमा सुम्पिन पाएको भए उनीमाथि त न्याय हुन्थ्यो नै, प्रहरी फोर्समा पनि सदैव नै योग्यहरूमाथि अन्यायमात्र होइन, न्याय पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुने थियो’ भनेर राजनीतिक वृत्तमा बसेकाहरू पनि चुक्चुकाइरहेका देखिन्थे ।
नवराज सिलवाल झट्पट् एमाले भई (हुन त एमालेले जुन प्रकारको सांगठनिक संस्कार विकास गरेको छ, त्यसलाई हेर्दा उनी जुगौंदेखिका एमाले पनि हुन सक्छन्) चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा पुगेको घटनालाई भने नित्तान्त अस्वाभाविक चयन, एमाले नेतृत्वको ‘जंगेले चितायो कि बितायो’ भन्नेखालको अहंकारी स्वभाव र यिनमा पैदा भएको अवाञ्छित महŒवाकांक्षाको परिणाम मान्न सकिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो वा पार्टीको हकमा बिनाकुनै ठूलो लाभ प्राप्त नगरी ललितपुरका आफ्ना लडभीड गरेका पुराना कार्यकर्तालाई सर्लक्क पन्छाएर यी अस्तिसम्मका पुलिस अफिसरलाई पार्टीको उम्मेदवार बनाए होलान् भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक केही हुँदैन । जनता जहिले पनि सही हुन्छन् भनिन्छ । होला पनि । ललितपुर १ नम्बर क्षेत्रमा भर्खरै सम्पन्न चुनावको परिणामका सन्दर्भमा भने त्यो भनाइ कम्तीमा मेरालागि शंकाको घेरामा परेको छ । त्यस क्षेत्रको विकासमा रातोदिन खटेका, स्वच्छ छविका, मिलनसार र मृदुभाषी निवर्तमान सांसदको तुलनामा हिजोसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रिय र योग्य ठान्ने जनता जनार्दनलाई सही भन्ने हिम्मत जुटाउन नसकेर हुरुक्क भएको छु ।

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ०४:३२ बिहीबार