नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी जनताको सहयोगमा करिब ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन भयो। अधिकार आन्दोलनमा धेरै मधेसी जनताले ज्यान गुमाए। आन्दोलनमा स्वफूर्तरूपमा जनता सहभागी भएका थिए, उनीहरुको एउटै चाहना थियो कि मधेसले अधिकार पाओस्। मधेसी जनताले ६ महिना लामो आन्दोलन गर्दासमेत राज्यले समस्या समाधानमा त्यति धेरै ध्यान दिन नसकेको कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्छ।

लामो आन्दोलन कायम राख्दा मधेसी जनताले नै धेरै सास्ती पाएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आए। त्यो  निकै सकारात्मक कुरा थियो। नेपालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै निकै ठूला परिवर्तन भएको इतिहास मध्यनजर गर्दै मधेसी मोर्चा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मोर्चा आउनुलाई सबैले आ–आफ्नो कोणबाट व्याख्या गरे। जसले  जुनरूपमा व्याख्या गरे पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै आफ्ना माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मोर्चाको निष्कर्ष हो।

हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग मधेसी मोर्चाले ३६ पटकसम्म वार्ता गरेको थियो। मधेसी मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधनदेखि सीमांकनका विषयमा सहमति खोज्न ओली सरकारले ११ सदस्यीय राजीतिक संयन्त्रसमेत गठन गरेको थियो। ती सबै विषय मधेसी मोर्चाको सहमतिमै भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। पहिलो पटक संविधान संशोधन गरिँदा सरकार र मोर्चा दुवै पक्ष लचिलो भएका भए मधेस आन्दोलनको सहज अवतरण गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिबेला दुवैमा उच्च अहंकारले काम गरेको हो। एकले अर्कालाई सिधा हेर्नसमेत नचाहँदाको परिणाम धेरै मधेसी जनताले ज्यान गुमाउन पुगे। मधेसी मोर्चाकै सहमतिमा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ११ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्रमा मधेसी मोर्चाले आफ्नोतर्फबाट प्रतिनिधि पठाएको भए सायद सकारात्मक परिणाम आउन पनि सक्थ्यो। तर मोर्चाले आफ्नोतर्फबाट प्रतिनिधि नपठाएर केही कमजोरी भएको हो।

उता सरकारले पनि मधेसी जनतालाई नेपाली नै होइनन् भन्ने जसरी बोली र व्यवहार गर्नु निकै दुःखको कुरा थियो। अधिकारका लागि लडिरहेका जनतालाई राष्ट्रियताका विषयमा नै प्रश्न उठाउनेसम्मका कुरा भए जसले गर्दा मधेसी जनता थप आन्दोलित हुन पुगे। जसलाई ओली नेतृत्वको सरकारले साम्य पार्नेभन्दा पनि राष्ट्रवादका रूपमा व्याख्या गर्‍यो जुन निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण थियो। जसको परिणाम तत्कालीन सरकारसँग ३६ पटकसम्म भएका वार्ता निष्कर्षमा पुगेनन्, बरु त्यसपछि वार्ता नै हुन छाडे। मधेसका मुद्दालगायतमा ओली सरकार कठोर बनेको भन्दै सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सथर्मन फिर्ता लिएपछि ओली सरकारको बहिर्गमन भएको छ। मुख्यरूपमा मधेसका मुद्दाका कारण नै ओली सरकार बहिर्गमनको मुख्य कारण हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको सरकार गठन भएपछि  आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनसँग तीन बुँदे सहमति भएको छ। कतिपयले तीन बुँदे सहमतिलाई 'बच्चालाई दिएको ललिपप' को संज्ञा दिएका छन्। माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, मधेस आन्दोलन अधिकारका लागि थियो। मुख्यरूपमा मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको माग हो। ओली सरकारले सोही माग सुन्न नचाहेका कारण ३६ पटकसम्मको वार्ता असफल भएको थियो। मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै कैयौं मधेसी जनताले ज्यानको बाजी लगाएका हुन्।

तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमति हेर्ने हो भने मधेसमा दुई प्रदेशको कुरा कतै पनि उल्लेख छैन। तीन बुँदामध्ये एक बुँदामा त प्रचण्डलाई मतदान गर्ने भन्ने थियो जुन कार्यान्वयन भइसकेको छ। दोस्रो बुँदामा उल्लिखित मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, पक्राउ परेकालाई रिहाइ तथा घाइतको उपचार गर्नेलगायतका कुरामा पनि सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। तर मुख्य मुद्दा सीमांकनका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ जुन एमालेबिना सम्भव देखिँदैन। आफू सरकारमा हुँदा सहमति नगर्ने र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सामान्य बुँदामा पनि सहमति गरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। संविधान संशोधनमा एमालेले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेन भने सीमांकनलगायतका मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था रहँदैन। यदि संविधान संशोधन भएन भने मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्थामा रहँदैन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग गरिएको तीन बुँदे सहमतिले कत्तिको सार्थकता पाउला? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो। सीमांकनको विषय नटुंगिने हो भने नयाँ सरकारसँग गरिएको तीन बुँदे सम्झौता बच्चालाई दिएको ललिपप जस्तै हुनेछ जुन मधेसी जनता र मधेसी मोर्चाका लागि घातक सिद्ध हुनेछ।

मधेसी मोर्चा के गर्छ?

अहिले मधेसी मोर्चा धेरै दबाब र तनावमा छ। तत्काल सरकारमा सहभागी हुने हो भने जनस्तरबाट चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानलाई 'रक्तरञ्जित' संविधान भनेको छ।  संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेसमा ५७ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन्। उनीहरुको रगतमाथि टेकेर सरकारमा सहाभागी हुने हो भने जनस्तरबाट त्यसको प्रतिरोधसम्म हुनसक्छ। अर्कोतर्फ मधेसी बुद्धिजीवीहरुले सडकमा बसेरमात्र अधिकारको लडाइँ लड्ने भन्दा पनि सरकार र सडकलाई प्रयोग गरी आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाले गर्ने दुवै निर्णयको विरोध हुने निश्चित छ।

बुद्धिजीवीले भनेजस्तो सरकारमा सहभागी भएर मोर्चाले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ।  सरकारमा सहभागी भएर दबाब दिनु र सडकमा बसेर दबाब दिनुमा धेरै भिन्नता छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारसँग गरिएको तीन बुँदे सहमति आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउने बहानामात्र हुनसक्छ। त्यसैले मुख्यरूपमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई साथमा लिएर संविधान संशोधनमार्फत सीमांकलगायत मुद्दामा साझा सहमति खोज्नु सरकार र मधेसी मोर्चाको पनि दायित्व हुन आएको छ। अन्यथा तीन बुँदे सहमतिको कुनै अर्थ छैन।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०५:३३ मंगलबार