काठमाडौं – शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म करिब ५०० कर्मचारी काजमा खटाए पनि स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी अपर्याप्त देखिएको छ।

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विषयगत कर्मचारी अपुग भएको हो। स्थानीय तहले शिक्षा मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा मिलान गर्ने वा नयाँ विज्ञापन गरेर त्यस सेवामा कर्मचारी पूर्ति गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ बमोजिम समायोजन कार्यले गति नलिँदा स्थानीय तहमा शिक्षाका काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि संविधानले दिएको कार्यक्षेत्रअनुसार शिक्षाका काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएर पदाधिकारी आफैंमा असन्तुष्ट देखिन्छन्। मन्त्रालयबाट काजमा खटाइएका शिक्षाका कर्मचारी पनि समयमा हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिले काम गराउन सकेका छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले हालसम्म करिब १०० उपसचिव र ४०० अधिकृत गरी ५०० आफ्ना कर्मचारी स्थानीय तहमा काजमा पठाइएको र समायोजन नहुञ्जेलसम्मको अन्योलका कारण मागेजति कर्मचारी पठाउन नसकिएको बताए। मन्त्रालयले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज पनि गरिनसकेकाले समायोजनमा अन्योल देखिएको हो। सरकारले माध्यमिक तहसम्मका शिक्षाका कामलाई पूर्णतः हस्तान्तरणका लागि पहल गरे पनि सो कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ। हाल शिक्षकको तलब र विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम मात्र स्थानीय तहमा निकासा भएको छ। कतिपय तहले शिक्षा नियमावली जारी गर्ने, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम आफैं शुरु गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतको मातहत शिक्षाको अधिकारी हुन शिक्षाका कर्मचारीले अरुचि देखाउँदा काजमा खटाउन पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले समायोजन कार्यले पूर्णता नपाएसम्म यस्तो समस्या कायमै रहने बताए। उनले आफ्नो मन्त्रालयले तयार गरेको नमूना शिक्षा नियमावली र कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली जारी गरी काम गर्नसक्ने स्पष्ट पारे।

शिक्षा मन्त्रालयमा हाल हाल २२ सहसचिवसहित कूल दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् जसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन्। यस्तै एक हजार ५३ स्रोत व्यक्ति र करिब डेढ लाख शिक्षक छन्। शिक्षा प्रवक्ता डा लम्सालले स्रोत व्यक्तिलाई पनि स्थानीय तहले शिक्षा सेवाका कर्मचारी परिचालन गर्नसक्ने विकल्प देखिएको बताए। रासस

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ १६:१० बुधबार