दाङ- 'म पीडक कि पीडित?' सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीको निशानामा परेर 'कुँजो' बनेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक नवराज श्रेष्ठ उत्तरको खोजीमा छन्। 'म पीडकै हो भने पनि खुलाइदिनुपर्‍यो,' उनले थपे, 'हैन भने पीडित होस् भनिदिनुपर्‍यो।'

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उनले उजुरी हालेका छन् तर उजुरी कुनै व्यक्ति वा समूहमाथिको कारबाहीका लागि छैन, न त परिपूरणको माग छ। उजुरीमा पनि यस्तै प्रश्न सोधेका छन्, 'म पीडक कि पीडित?' उनको दायाँ हात कुँजो छ। द्वन्द्वकालमा विद्रोहीको गोलीले नसा चुँडिएको हातले त्यति भर मान्दैन। भन्छन्, 'बायाँ हातभन्दा दायाँ हातको पाखुरा अढाइ इन्च छोटो छ।'

सत्य निरुपण आयोगको निर्देशिकाको 'द्वन्द्वपीडित' परिभाषामा घाइते प्रहरी निरीक्षक उनी को हुन्, खुलाइएको छैन। 'सशस्त्र' पक्षबाट प्रहार भोगेका 'निसशस्त्र'हरु द्वन्द्व पीडित हुन्, आयोगको परिभाषाको सार यस्तै छ। 'यो परिभाषा हेर्ने हो भने म पीडक हो,' उनले भने, 'तर त्यो पनि स्पष्ट खुलाइनुपर्छ।' माओवादीको एकपक्षीय आक्रमणमा परेर घाइते भएका उनको अर्को तर्क पनि छ, 'म अपांग छु, म पीडित किन नहुने?'

२०३९ मा नेपाल प्रहरी सेवामा भर्ना भएका थिए नवराज।  जवानबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनी २०५६ मा जाजरकोट जिल्लामा पुगे। त्यो बेला उनी 'सई' थिए। त्यो वर्ष माघमा ९ जनाको कमान्ड गर्दै नवराज गस्तीमा निस्केका थिए। इप्रका 'रिम्ना'बाट 'पीपे'खोला पुगेका बेला एक्कासि बम विष्फोट भयो। लस्करै थापिएका एम्बुसमा प्रहरी टोली पर्‍यो। 'लगातार २४/२५ वटा बम पड्किए,' उनले सुनाए, 'मेरो कमान्डमा हिँडेका अरु प्रहरी बमसँगै उडिरहेको देखेँ।'

नवराज पछाडि थिए। फलस्वरुप उनी बममा परेनन्। बमसँगै विपक्षीहरुका तर्फबाट गोली बर्सन थाले। उनी नजिकैको घरको भित्तोमा ओत लागे। 'लुकेर बस्न खोजेको थिएँ,' उनले भने, 'गोलीले दायाँ पाखुरा छेड्यो।' हतियार हातमै थियो। तर गोलीले रक्ताम्य हातले भर दिन छोड्यो। उनीसँगै रहेका प्रेम नामका अर्का जवानले उनलाई पहरा दिइरहेका थिए। केहीबेरमा प्रेमको बन्दुकको गोली पनि सकियो। 'मृत्यु पक्कापक्की नै भइसकेको थियो,' उनले भने, 'म जवाफी फायरिङ गर्न सक्ने अवस्थामै थिइनँ।'

गोलीको वर्षा रोकिएको थिएन। नजिकै तीनवटा सकेट बम खसे। 'धन्न पड्किएनन्,' उनले भने, 'सायद मेरो तकदिर बलियो थियो।' लामो समय एकपक्षीय फायरिङपछि माओवादीहरु रुके। माइकिङ गर्दै आत्मसमर्पण गर्न धम्की दिए। 'प्रेमले सर आत्मसमर्पण गरौं, गोली सकियो भन्यो,' उनले भने, 'तर मैले हुन्न भनेर भुइँमै लडिरहेँ।'

'सिज ग्रुप' अघि बढ् भन्ने माइकिङ भयो। केही लडाकु बाहिर निस्केर प्रहरीका हतियार संकलन गर्न थाले। हतियारधारी अर्को समूह नवराजको शरीरैभरि बन्दुक ताक्न आइपुग्यो। 'धन्न कमान्डरले गोली नहान्न आदेश दियो,' उनले भने।

दुश्मनको संज्ञा दिँदै उनलाई विभिन्न गालीगलौज मात्र भएन, ज्यान मार्ने धम्की आइरह्यो। 'शरीरभरि ताकिएका बन्दुक कुन बेला पड्कने हुन् थाहै थिएन,' उनले भने, 'उनीहरुले सोधेका कुराको जवाफ भने दिन छोडेन।' 

बन्दुकको कुन्दाले टाउकोमा हिर्काउँदै माओवादीहरु त्यहाँबाट गए। 'त्यसबेला पुनर्जन्म पाएको अनुभूति भयो,' उनले भने, 'म काल पर्खेरै बसेको थिएँ।' उनी लर्खराउँदै आफ्ना साथीकहाँ पुगे। ६ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। एकजना अचेत अवस्थामा थिए भने अर्का एकजना लुकेर बसेकाले बचेका थिए। केहीबेरमा हेलिकप्टरमार्फत् उनीहरुको उद्धार भयो।

झन्डै तीन वर्ष उपचारपछि नवराज निको भए, तर कुँजो बनेर। आफू अशक्त भएपछि उनले प्रहरीमा रहेर सेवा गर्न नसक्ने महसुस गरे। फलस्वरुप जागिरबाट अशक्त अवकाश लिए। 'म आफू अशक्त भएपछि प्रहरी सेवामा रहन जायज ठानिनँ,' उनले भने, 'अहिले सामान्य जीवनयापन गरिरहेको छु।'

आफूमाथि आइपरेको द्वन्द्वकालीन घटनाको फेहरिस्त कहेका नवराजले उही प्रश्न दोहोर्‍याए, 'हामी देशका लागि लडेर घाइते भएकाहरु पीडित हुँदैनौं?' प्रहरी अस्पतालमा उपचार राम्रो नभएपछि उनी भागेर शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। नवराजलाई त्यहाँ डा. गोविन्द केसीले उपचार गरेका थिए। 'मेरो हात काट्नेसम्मको निधो भइसकेको थियो,' नवराज भन्छन्, 'तर गोविन्द केसी डाक्टर सापले मेरो हातको अप्रेसन तीन पटक आफैं गर्नुभयो, काटिनबाट जोगाइदिनुभयो।'

तुलसीपुर पर्सेनीकी निर्मला थापाको सोधनी पनि उस्तै छ, 'मेरो सिन्दुर गुम्यो, योभन्दा ठूलो पीडा अरु के हुन्छ?' सत्य निरुपण आयोगमा निवेदन हालेकी उनले परिपूरणका लागि अनुरोध गरेकी छन्। तर मनमा शंकाको पहाडै चुलिएको छ। भन्छिन्, 'लडाइँमा मारिएकाको परिवार पीडित हुँदैनन् रे।'

आयस्रोतको बाटो छैन। प्रहरी भएकाले राज्यले राहतस्वरुप दिएको साढे सात लाख रुपैयाँले घोराहीमा सानो घर ठडिएको छ। 'घरले खान दिँदैन,' उनी भन्छिन्, 'अरु आउने ठाउँ कतै छैन।' तीन छोरा र नातिनातिना गरी ९ जनाको परिवारको लालनपालनका लागि उनी रिक्सा चलाउने योजनामा छिन्। 'भदौबाट रिक्सा चलाउँदैछु,' उनले भनिन्, 'घरमुली गैजानुभयो, उहाँ भैदिएको भए आज यति ठूलो कष्ट पर्ने थिएन मलाई।'

श्रीमान कृष्ण थापा नेपाल प्रहरीका असई थिए। २०३७ मा प्रहरीमा भर्ना भएका उनको अवकाश मिति आउन जम्मा १३ दिन थियो। '१३ दिनपछाडि जागिर छाडेर घर आउने कुरा थियो,' निर्मलाले भनिन्, 'दुश्मनले निशाना लगाए।' २०६५ जेठ ३१ गते जाजरकोटमा माओवादी आक्रमणमा परी उनको मृत्यु भयो। 'मैले बिरामी भएको नाटक गरेर १३ दिन नेपालगन्जमै बिताउनुस् भनेको थिएँ,' उनले भनिन्, 'मान्दै नमानेर जाजरकोट जानुभयो, कहिल्यै नआउने गरी।' जाजरकोटको लहमा कार्यरत थिए कृष्ण। उक्त चौकी माओवादीले केही समयअघि जलाइदिएका थिए। कृष्णको कमान्डमा रहेको त्यो चौकी उनकै नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएर सञ्चालन भएको थियो।

माओवादीले चौकी पुनर्निर्माण गरिएको प्रति आक्रोश पोखे र फेरि निशाना लगाए। त्यही आक्रमणमा कृष्णले ज्यान गुमाए। 'सुनाउनेहरुले घटनाबारे यस्तै सुनाउँछन्,' निर्मला भन्छिन्, 'शरीरमा काटिएका घाउ मात्र थिए।' अर्को दिन बिहान निर्मलालाई घटनाबारे खबर आयो। त्यो दिन राति बाकसमा श्रीमानको शव घरमै आइपुग्यो। 'काठको बाकसमा स्वर्गीय प्रसनि कृष्ण थापा लेखेर ल्याइएको देखेपछि आकाशबाट खसेजस्तै भयो,' उनले भनिन्, 'त्यसपछिको लामो समय म मानसिक रोगी भएँ।'

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दर्ता गराए पनि कार्यान्वयन हुनेमा उनले शंका जनाइन्। 'झडपमा परेर मृत्यु भएकालाई पीडित नमान्ने भनिएको छ रे,' उनले भनिन्, 'निवेदन दिए पनि कार्यान्वयन होला भन्ने त लागेको छैन।'

हिमबहादुर बस्नेत दम्पतीलाई छोरा गुम्नुको पीडा सेलाएकै छैन। सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएको दुई वर्ष भएको थियो, कान्छो छोरा गिरिराज बस्नेतको माओवादीले हत्या गरिदिए। उल्टो राज्य छोरा गुम्दाको पीडामा मलम बन्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ। ७२ वर्षे हिमबहादुर भन्छन्, 'राज्यले पनि पीडा दिने काम गरेको छ।'

राहतकै लागि तीन वर्ष राजधानी दौडिनुपरेको सकस सुनाउँदै उनले थपे, 'न त मरणोपरान्त बढुवा नै गरिदियो।' प्रहरीले द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएकाको मरणोपरान्त एक पद बढुवा गर्ने नीति बनाए पनि हालसम्म आफ्ना छोराको बढुवा नगरिएको उनले सुनाए। नियमानुसार सहायक हवल्दार गिरिराजको बढुवा भई हवल्दार हुनुपर्ने थियो।

'घर' गएका बेला मृत्यु भएकाले गिरिराजको पद बढुवा हुन नसक्ने जवाफ आफूले पाएको आमा यमकुमारीले बताइन्। २०६१ कात्तिक २६ गते काठमाडौं, हल्चोकमा कार्यरत गिरिराजले बाँके शमशेरगन्जका लागि रमाना बुझिसकेका थिए। माओवादीको जगजगीले वृद्ध आमाबाबुको मन डरायो। 'मैले त काठमाडौंमै बस्, यता आउने हैन भनेर भनेको थिएँ,' यमकुमारीले भनिन्, 'रमाना बुझिसकेकाले आउनैपर्छ भनेर भनेको थियो।'

२६ गते काठमाडौंबाट हिँडेका उनी अर्को दिन दाङ आइपुगे। 'म पनि लमहीसम्म लिन गएकी थिएँ,' यमकुमारीले भनिन्, 'उसको सामान जति अर्जुनखोला बेसक्याम्पमा राखेर घर जाने भनेर हिँड्यौं।' तुलसीपुर हरिपौरीस्थित घर जानका लागि हिँडेका उनीहरु बेलुकी ६ बजेतिर तुलसीपुर पुगे। गाउँमा माओवादी आक्रमण हुन सक्ने भयले आमा यमकुमारी छोरालाई तुलसीपुरमै छोडेर एक्लै घर गइन्।

भोलिपल्टको तिहारको भाइटीकामा टीकाटालो गरेर कार्यक्षेत्र जाने योजनामा रहेका गिरीराज उसैदिन माओवादीको निशानामा परे। 'हामीहरुलाई अर्को दिन बिहान थाहा भयो,' यमकुमारीले भनिन्, 'तुलसीपुर बजारभित्रै गोली हानेर मारेछन्।'

रमाना बुझेर कार्यक्षेत्र हिँडेका गिरिराज घर गएका कारण बनाउँदै पाउनुपर्ने राहत रकम साढे सात लाख रुपैयाँ दिन सरकारले मानेन। 'डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै पाउनुहुन्छ भनेर भने,' यमकुमारीले भनिन्, 'मैले नमानेपछि तीन वर्ष पछि बल्ल पूरै राहत पाइम्।' त्यही कारण अहिलेसम्म मरणोपरान्त बढुवा हुन सकेको छैन। 'अहिले पुगनपुग ८ हजारजति पेन्सन आउँछ,' उनले भनिन्, 'बढुवा भइदिएको भए अलि बढी आउँदो हो, हामी बूढाबूढीलाई सजिलो हुने थियो।'

सौडियारकी दत्ता चौधरीलाई पनि उस्तै आशंका छ, 'म पीडित हुँ कि हैन भन्ने।' उनका श्रीमान नेपाल प्रहरीका जवान गणेशकुमारलाई ड्युटीबाट फर्कंदै गर्दा माओवादीले २०६१ जेठ १ गते हत्या गरेका थिए। 'रातिको ड्युटी सकेर कोठामा आउँदै गरेका बेला गोली हानेर मारेका रहेछन्,' दत्ताले विगत सम्भि्कइन्, 'घर नजिकै गोली हानेर ढालेका थिए।'

गाउँमा जगजगी हुने भयले गणेश दम्पती घोराहीमा डेरा गरेर बस्दै आएको थियो। राहतस्वरुप पाएको साढे सात लाख रुपैयाँले घोराहीमा सानो घर ठडिएको छ। मासिक ८ हजार रुपैयाँ पेन्सन रकम आउँछ। तर दुई छोराछोरीको उच्च शिक्षा अध्ययन र घरखर्च धान्न मुस्किल पर्छ। '८ हजारले केही पनि पुग्दैन,' उनले भनिन्, 'कमाउने मान्छे गैजानुभो, अन्तबाट आउने ठावैं छैन।'

राज्यबाट परिपूरणको आशा राखेकी दत्ता त्यो व्यवस्था भइदिए ठूलो राहत हुने बताउँछिन्। 'तर मेरो श्रीमान मरेको घटनालाई भिडन्तमा मरेको भनेर भनिदिने हुन् कि भन्ने लाग्छ,' उनले भनिन्, 'त्यस्तो भयो भने हामी पीडित हुँदैनौं भन्ने सुनेकी छु।'

यता, सत्य निरुपण आयोग यो विषयमा निर्क्यौलमा पुग्न नसकिएको बताउँछ। द्वन्द्वका क्रममा मारिएका प्रहरी परिवार तथा घाइते पीडित कसलाई मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउँदै आयोग सदस्य मन्चला झाले यसलाई तत्काल टुंग्याइने बताइन्। 'अहिले हामी यो विषयमा टुंगोमा पुग्नका लागि छलफलमै व्यस्त छौं,' उनले नागरिकसँग भनिन्, 'अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।'

अमर प्रहरी परिवार तथा अशक्त प्रहरी संघका अनुसार तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १ हजार ५ सय ३ प्रहरी मारिएका थिए। यसैगरी, २ हजार तीन सय ७८ प्रहरी घाइते भएका थिए। यस्तै, ३ सय ५० सशस्त्र प्रहरी र १ हजार १८ नेपाली सेना मारिएका थिए।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०४:१० मंगलबार