राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको औचित्य र सान्दर्भिकता कति छ ? २०३३ पुस १६ गते स्वनिर्वासनबाट स्वदेश फर्कँदा जननायक बिपी कोइरालाले परिभाषित गर्नुभएको यो नीतिमाथि बहस हुने क्रममा उठिरहेको प्रश्न हो यो । हिजोका दिनमा यो नीति प्रतिपादन गर्दाको राजनीतिक अवस्था फरक थियो । राजनीतिका शक्ति र केन्द्र भिन्न थिए । राजनीतिक प्रणाली फरक थियो । राजाका वरिपरि नेपालको राजनीतिक शक्ति थियो र प्रणालीका रूपमा निर्विकल्प, निर्दलीय पञ्चायत थियो । साम्यवादी दलहरू कतिपय भूमिगत थिए त कतिपय राजाका सहयोगी । नेपाली कांग्रेसको अवस्था तीन प्रकारको थियो । एकथरी कांंग्रेस राजाका विश्वस्त सहयोगी थिए, अर्काथरी कांग्रेस जेलमा थिए र तेस्रोथरी कांग्रेसजन निर्वासनमा थिए ।
तत्कालीन कानुनअनुसार धेरै कांंग्रेसले मृत्युदण्डसम्मको सजायको सामना गरिरहेका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कुका कारण नेपालको राजनीति वाहिर र भित्र हुन पुगेको थियो । त्यसमा पनि २०२६ सालमा विपी भारत निर्वासनमा गएपछि त राजनीतिको मोड नै परिवर्तन हुन पुगेको देखिन्छ । २०२६ देखि २०३३ को पहिलो चरणसम्म अनेक राजनीतिक उतारचढाव भयो । २०२८ मा राजा महेन्द्रको देहावसान, राजा वीरेन्द्रको उदय, नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन र त्यसले पु¥याएको भौतिक क्षति, पञ्चायतमा अनुदारवादी संशोधन जस्ता परिघटना आन्तरिक राजनीतिमा आएका उतारचढाव हुन् । त्यसैको सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत उथलपुथल आएको थियो ।
खासगरी भारतमा सिक्किम विलय, भारतकै सहयोगमा बंगलादेशको उदय, सोभियत संघको सहयोगमा अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तन र इरानमा राजा रेजा पहल्वीविरुद्ध आरम्भ आन्दोलनहरूले साना देशको स्वतन्त्रतामाथि सन्देह पैदा गराइरहेको थियो । रुसको विस्तारित शक्ति र भारतसँग रुसको विशेष सम्बन्धका कारण यस क्षेत्रका साना राष्ट्रमा एकप्रकारको शंका र भय व्याप्त थियो । त्यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको महŒवाकांक्षा चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । अर्थात् सशस्त्र आन्दोलनका लागि आधार परिपक्व थिएन । सशस्त्र आन्दोलन गरे पनि बिपी पहिले राष्ट्रवादी र दोस्रोमा लोकतन्त्रवादी हुनुुहुन्थ्यो । तर राष्ट्र जोगाउने जनता हुन् भन्ने उहाँंको प्रबल मान्यता थियो । यस अर्थमा जनता सर्वोपरि तŒव हुन् देशका निम्ति भन्ने भनाइ बारम्बार बिपीले राख्नुभएको छ । लोकतन्त्रलाई वाद गर्नु भनेको जनता तŒवलाई वाद गर्नुसमान हो भन्ने चिन्तन बिपीको थियो ।
सशस्त्र आन्दोलन वास्तवमा अपरिपक्व कदम थियो । योजनाबद्ध थिएन त्यो आन्दोलन । आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग पनि थिएन । नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव निरन्तर थियो र तत्कालीन भारतीय सत्ता कांग्रेसको सहयोगी थिएन । कांग्रेसको सम्बन्ध बर्मेली समाजवादीहरू, भारतीय समाजवादीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादीहरूसँगबाहेक कसैसँग थिएन । समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियले भारतको दृष्टिकोण नै नेपाललाई हेर्ने एकद्वार बनाएको थियो । उसले शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षमा त आफूलाई स्पष्ट गरेको थियो तर सशस्त्र आन्दोलनका पक्षमा मत जाहेर गरेको थिएन ।
देशभित्र राजाहरूको पकड जगैसम्म थियो । निर्दलीय पञ्चायती संयन्त्रलाई गाउँसम्म विस्तार गरेका थिए । सूचना संयन्त्र मजबुत थियो । अहिलेको जस्तो सूचना प्रविधिको उपस्थिति नभए पनि प्रत्येक गाउँमा एक वा दुईजना सूचक जासुस राखिएका थिए । पञ्चहरू स्वयं जासुसीको काम गर्थे । सशक्त सैनिक शक्ति र हतियार थियो सत्तासँग । उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत परिपक्व वनाएको अवस्था थियो । चीन, भारत, सोभियत संघ र अमेरिका जस्ता ठूला राष्ट्रलाई सन्तुलित बनाएर देशमा निरंकुश सत्ता चलिरहेको थियो । पञ्चायती सत्ताले लोकतन्त्रका सहयोगी हुनेखालका सबै नाका बन्द गरिदिएको थियो । यस अवस्थामा भएको सशस्त्र आन्दोलन सत्ता परिवर्तनका निम्ति नभएर सत्तालाई तर्साउनमात्र हुन पुगेको थियो ।
तर यसविपरित कांग्रेसको अवस्था थियो । कांग्रेसका अनेक महारथिदेखि तलका अधिकांश कार्यकर्ता पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेका थिए । २०१८ सालको सशस्त्र विद्रोह असफल भएपछि कार्यकर्तामा ठूलो निरासा थियो । पार्टी संगठन भूमिगत भएका कारण सक्रिय हुन सकेको थिएन । अधिकांश जिल्लामा पार्टीको ढाँचासमेत थिएन । यसतो अवस्थामा आरम्भ सशस्त्र आन्दोलनबापत कांग्रेसले भयानक क्षति बेहोर्नुपरेको स्पष्ट छ । अर्थात् त्यो आन्दोलनले निरंकुश सत्ता झन् क्रूर र कठोर भयो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्षति । अन्दोलनले पञ्चायतलाई तर्साउने काम भने गरेको देखिन्छ । तर सशस्त्र आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई सीमाबाहिर र सीमाभित्र गराएको हुनाले नेपालको सार्वभौमिक एकता र अखण्डतामाथि नै चुनौती हुन पुगेको आभाष बिपीले गर्नुभयो ।
खासगरी बंगलादेशको विभाजनलगत्तै भारतमा सिक्किमको विलय र इन्दिरा गान्धीको महŒवाकांक्षाको समीचीन विश्लेषण गरी बिपी मेलमिलाप र एकताको निष्कर्षमा पुग्नुभएको हुन सक्छ । सशस्त्र आन्दोलनको बलमा तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र एकतामाथि धावा बोल्ने खतराप्रति अन्तरात्माबाट बिपी सचेत देखिनुहुन्थ्यो । यसैकारण लोकतन्त्रको लडाइँ देशभित्रैबाट अघि बढाउने निष्कर्षमा उहाँ पुगेको स्पष्ट छ । जबकि त्यस समय उहाँमाथि सातोटा यस्ता अभियोग थिए ती प्रत्येकमा मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने थियो । तर बिपीले आफ्नो जीवनभन्दा मूल्यवान देशको जीवन र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता अनुभव गर्नुभयो । बिपीको महानता यसबाट समेत प्रमाणित हुन्छ ।
उल्लिखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दै बिपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गर्ने परिपक्वता देखाउनुभएको अनुभव हुन्छ । उहाँको यो नीतिले देशभित्र र बाहिर रहेको नेपाली राजनीति देशभित्र नै आयो । सशस्त्र आन्दोलनका कारण आफ्नो घर फर्कन नपाएका राजनीतिक कार्यकर्ताले स्वदेश फर्कने र आफ्नो घरमा बस्ने अवसर पाए । जेल परेका कांग्रेसका कार्यकर्ता मुक्त भए र नेपाली राजनीतिको विभाजनलाई आधार बनाएर विकसित हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चलखेल कमजोर हुन पुग्यो ।
बिपीले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिलाई सिद्धान्तका रूपमा, आफ्नो विश्वासका रूपमा वा रणनीति कुनरूपमा प्रतिपादन गर्नुभएको थियो ? यो प्रश्न जायजरूपमा उठ्ने गर्छ । यो सिद्धान्त, विश्वास र रणनीति सबै हो । सशस्त्र आन्दोलनबाट भएको सांगठनिक क्षतिले बिपीलाई आहत तुल्याएको थियो । यसकारण उहाँले मेलमिलापको नीतिलाई सिद्धान्त मान्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो । यसकारणले यस नीतिलाई उहाँले विश्वासका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । निर्दलीय सत्ताविरुद्ध यो शान्तिपूर्ण सत्याग्रह हुने भएको हुनाले रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो । बिपी कोइराला नेपाली लोकतन्त्र र समाजवादको प्रथम भाष्यकारमात्र होइन, राष्ट्रियताको एक कुशल व्याख्याकार र प्रयोगकर्ता पनि हो । यसैकारण उहाँका हरेक कुराको अर्थ हुन्छ । अर्थमा गम्भीरता हुन्छ । परिभाषाको महŒव हुन्छ ।
करिब चार दशकपहिले परिभाषित राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता र औचित्य कति छ ? राजनीतिक सत्ता र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउनासाथ यो नीतिको औचित्य र अर्थवत्ता अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसमा पनि राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएको अवस्थामा चार दशकपहिलेको सिद्धान्त, विश्वास र रणनीति कति उपयुक्त हुन्छ ? यी प्रश्न सतहमा उठिरहेका हुन्छन् । बिपीले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति प्रस्तुत गरेपछि दुई कोणबाट उग्र आक्रमण भयो । पहिलो निर्दलीय पञ्चहरूले भेला समेत गरी यसलाई अवाञ्छित घोषणा गरे भने साम्यवादी चिराहरूले पराजयको पीडा मान्दै राजासँग आत्मसमर्पण हो भन्ने निचोड निकाले । लामो समयसम्म बिपीविरुद्ध यी दुवै शक्ति दुई भिन्न कोणमा बसी आक्रामक देखिए ।
दुवैका फरक स्वार्थ थिए । निर्दलीय पञ्चहरू राजाका आडमा देश लुटिरहेका थिए । कतै मेलमिलापको नीतिलाई राजाले समर्थन गरी तद्नुरूप कदम चाले भने आफ्नो स्वार्थ विपरित हुने उनीहरूको ठम्याइ थियो । साम्यवादीहरू पनि राजा र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेको अवस्थामा आफ्नो जमिन भत्कनेमा त्रसित थिए । उनीहरू निर्दलीय पञ्चायती छहारीमा बसेर विभिन्न पेसा÷व्यवसाय चलाइरहेका थिए र संगठनको काम गरिरहेका थिए । जेलमा हुने र यातना भोग्नेहरूको पीडाबाहेकका साम्यवादीहरूको स्वार्थ पञ्चायत रहनु र मेलमिलाप नीति सफल नहुनुमा बढी केन्द्रित थियो ।
२०४६ मा सम्पन्न जन आन्दोलनपछि यो विषय केही मत्थर भएको देखिन्छ । अब राजसंस्था छैन । शक्तिमा साम्यवादी पुगेका छन्। राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने हिमाल, पहाड, तराई जहाँ बस्ने भए पनि उनीहरूबीच मेलमिलाप हुुनुपर्नेछ । राजनीतिकरूपले लोकतन्त्रवादी, साम्यवादी र अरु शक्तिबीच मेलमिलापको आवश्यकता छ । मेलमिलापको अर्थ राजनीतिकमात्र हँुदैन । सामाजिक समता, आर्थिक रूपान्तरणसमेत हो । क्षेत्रीय सन्तुलन पनि मेलमिलाप नीतिअन्तर्गत पर्छ । समुदायबीचको सम्बन्धलाई मेलमिलापको नीतिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेपछि यसको अर्थ समग्रमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा बुझ्नासाथ यो नीतिको सार्वकालीन औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०५:४५ बुधबार