धादिङमा पुनर्निर्माण

न सरकारको आस न मापदण्ड

बुधबार, १९ पुष २०७४, ०९ : ५९ सरिता श्रेष्ठ

धादिङ-  विकट गाउँ । न मोटर बाटो न निर्माण सामग्री नै । तिप्लिङका दावा लामाले आफ्नै शैलीमा घर ठड्याएका छन् ।  २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पले बस्दै आएको घर ढलाएपछि लामा परिवारको टहरामा बास हुन पुग्यो । दुई बर्खा टहरामा गुजारेपछि उनले आफ्नै पहलमा घर बनाए । सिमेन्ट, बालुवा खच्चडलाई बोकाएर गाउँमै रहेको ढुंगा र काठले बस्न हुने घर बनाए। सरकारले नै दिएको ५० हजार उनले लिइसकेका छन् । सरकारको मापदण्डअनुसार घर बनाउनुपर्छ भन्नेबारे उनलाई थाहा छैन । उनले भने, ‘अनि त आफूले जस्तो जान्यो त्यस्तै नबनाए के गर्नु त ?’ गाउँमा घर निर्माण गरिसकेका अधिकांशले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेका छन् । अधिकांशले पहिलो तलासम्म ढुंगाले गारो लगाएका छन् त्यसमाथि जस्ताले बार लगाएर अर्काे तला थपेका छन् । केहीले काठ र जस्तामात्रै प्रयोग गरेका छन् । मापदण्डमा भनिएअनुसार छैन । 

                लामाको जस्तै रुबी भ्यालीको तिप्लिङका धेरैले पुरानै शैलीमा घर निर्माण गरेका छन् । रुबी भ्यालीमा पर्ने तिप्लिङ, सेर्तुङ र लापामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य सामानदेखि आवश्यक लत्ताकपडासमेत खच्चडले दुई दिन लगाएर सदरमुकामबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका सामान पुग्न गाह्रो छ । त्यसैले सरकारी मापदण्डअनुसार घर निर्माण हुनु कठिन पनि छ । ‘गाउँमा जे छ त्यसैले घर बनायौं,’ दावाले भने, ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन आवश्यक पर्ने सामान ल्याउन सडक सञ्जाल छैन, मान्छेले बोक्न सम्भव छैन अनि कसरी सरकारको मापदण्डमा घर बनाउनु ?’

                भूकम्पले ढुंगा र माटोका कमजोर संरचनाका घरमा धेरै क्षति पुगे पनि भत्किएका घर बनाउन सरकारले ठोस कदम नचालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै पद्धतिमा घर बनाउन थालिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितको आशाअनुरूप काम अघि नबढ्दा गाउँगाउँमा पुरानै शैलीमा ढुंगा र माटोको घर निर्माण गरिएको हो । 

                खनियाबास ३, दार्खाका शन्तुकुमारी तामाङको परिवार अहिलेसम्म टहरामा नै छ । दुई हिउँद र तीन बर्खा टहरामा नै गुज्रिसकेको छ । यो हिउँद पनि टहरामा नै बिताउने तरखरमा छन् उनीहरू । बालबच्चा सानै छन् । खेतीकिसानी गरेर साँझबिहानको छाक टार्नु धौधौ पर्छ, घर बनाउने विषय परैको कुरा हो । उनले पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका छन् तर घर निर्माण गर्ने सुरसारै छैन । ‘सरकारले दिएको ५० हजारले मापदण्ड पु¥याएर घर बनाउन सकेका छैनौं,’ शन्तुकुमारीले भनिन्, ‘भौगोलिक विकटता, बढ्दो महँगी र पानीको समस्याले घर निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।’ अर्कोतिर गाउँमा भूकम्प प्रतिरोेधी घर बनाउन दक्ष डकर्मी पनि भेटिन गाह्रो छ । ‘गाउँमा सबैको घर बनाउनुपर्ने, न कामदार छ न सामग्री नै,’ शन्तुले भनिन् ।

                निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यही रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा भूकम्पले भत्केका घर ठडिन नसकेको पीडितको गुनासो छ । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि मापदण्डअनुसारको नभएको, आफूखुसी घर बनाएको लगायतका विविध समस्याले गर्दा बनाएका घर पनि पास हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पनि दुई वर्ष पुगिसक्यो । प्राधिकरणले गाउँगाउँमा इन्जिनियर पठाएका छन् ।  

                सरकारले दिने भनिएको अनुदान पर्खँदापर्खँदै पीडित झन् पीडामा बस्न बाध्य छन् । पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन थालेका नीलकण्ठ नगरपालिका ९ की उषादेवी लम्सालले आफ्नै सुरमा घर बनाइसकेकी छिन् ।  ढलान गरेर ४ कोठाको पक्की घर निर्माण गरेर बस्न पनि थालिसकिन् । घरको नक्सा पास गर्न पटकपटक इन्जिनियर बोलाउँदा पनि नआएको उनको गुनासो छ । सरकारको डिजाइनमा घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ । उषादेवी भन्छिन्, ‘इन्जिनियरले घर कसरी बनाउने भनेर नापिदिन्छन् र घर बनाउँला भनेर यत्तिका समय पर्खियौं, इन्जिनियर आएनन् आफ्नै सुरमा बनाए ।’

                जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति धादिङको तथ्यांकमा जिल्लामा रहेका कुल ८८ हजार ५ सय ४१ घरमध्ये ८१ हजार ३ सय १३ घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (डिएनए) को प्रतिवेदनअनुसार धादिङमा ७० हजार पाँच सय ८१ लाभग्राही अनुदान प्राप्त गर्न योग्य छन् । जिल्लामा भूकम्पपछि पहिलो किस्ता लिएर भूकम्प गएको ३२ महिनापछि ५९ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । सरकारले भूकम्पपछि पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे तापनि बाँकी २८ महिनामा थोरैमात्र घर निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ ।

                विकटमा मात्र होइन, सडक सञ्जाल पुगेका ठाउँमा पनि पुनर्निर्माण सुस्त देखिन्छ । धुनीबेसी नगरपालिका ४ जीवनपुरका नरबहादुर कार्कीले ५० हजार अनुदान लिएर आफ्नै सुरमा घर बनाए । तर, अहिलेसम्म उनको घरको नक्सा पास हुन सकेको छैन । दुईपटक इन्जिनियर हेर्न आए पनि नक्सा पास नहुने बताएका छन् । ‘अनुदान लिएपछि घर बनाउन थाल्दा इन्जिनियर आएनन्,’ नरबहादुरले भने, ‘पहिले आफ्नै सुरमा थाले, मापदण्डलाई ख्याल गरिएन । अहिले घरको नक्सा नै पास हुँदैन ।’

                 यता सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख दिलिप भण्डारीले आफूखुसी निर्माण गर्दा घर कच्चा हुने भएकाले नक्सा अनिवार्य गरिएको बताएका छन् । ‘आफूखुसी घर निर्माण गरे पनि मापदण्ड पूरा गरेर बनाइएका घरको नक्सा पास हुन्छ,’ उनले भने । इन्जिनियर गाउँगाउँमा जान नमानेपछि स्थानीय तहबाट नै हाजिरी प्रमाणित गर्ने प्रणाली लागू गरेपछि इन्जिनियर गाउँमा बस्न थालेका छन् । अहिले जिल्लामा एक सयजनाको हाराहारीमा इन्जिनियर छन् । अहिले घर निर्माणका लागि मुख्य समस्या पानी, पूँजी र प्राविधिकको छ, उनले भने, ‘कहिले वर्षा, कहिले सामग्रीको अभाव त कहिले इन्जिनियरले काम नगरिदिँदा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।’

                                भूकम्प गएको ३२ महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पले दिएको चोट र क्षतिको सम्बोधन हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि लाभग्राही सूचीमा परेका १४ हजार २ सय ३४ जनाले मात्र आवास निर्माण गरेका छन् । हालसम्म ५७ हजार ६ सय ८१ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम लगेका छन् । त्यस्तै १६ हजार ७ सय ९१ जनाले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका इन्जिनियर रोजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएर नाम छुटेको १७ हजार ५ सय १८ निवेदनमा ७ सय ५ जनाको मात्र गुनासोको सुनुवाइ भएको छ ।

 

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad