काठमाडौं– आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी)ले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)  नगरेको भन्दै प्युठानका स्थानीयले सेयर माग गरेका छन् । गत साता आयोजना प्रभावितले सेयरको माग गर्दै पिपिसीको केन्द्रीय कार्यलय बुद्धनगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, पिपिसीले उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई अहिलेसम्म सेयर वितरण नगरेर अन्याय गरेकोस्थानीयले आरोप लगाएका छन् । बिपिसीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर वितरण नगरेर अन्याय गरेको नेपाली काँग्रेस प्युठानका सभापति अमरप्रसाद भण्डारीले मंगलबार नागरिकलाई बताए । ‘आयोजना प्रभावित प्युठानी जनता ठगिएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यायमा परेका प्युठानीले सेयर दिएर न्याय गर्नुपर्छ ।’

केही कर्मचारीबाहेक स्थानीय बासिन्दाले सेयर नपाएको भण्डारीले बताए । ‘प्युठानीले गाँस काटेर आयोजनालाई पानी दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, बिपिसीले आयोजना प्रभावितलाई केही दिएन ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिपिसीलाई साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ) नगरी थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यो पनि दिने पक्षमा बिपिसी नभएको भण्डारीले बताए । बिपिसीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन नगरी एफपिओ ल्याउने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।
 

बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले हालसम्म आयोजना प्रभावित वासिन्दालाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) गरेको छैन ।
 

एफपिओ निष्कासन गर्नुअघि आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै बोर्डले एफपिओ जारी गर्न स्वीकृत दिइसकेको छ ।  सूचीकृत कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको होला भन्ने अनुमानका आधारमा बिपिसीलाई स्वीकृति दिइएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  बिपिसीले आइपिओ जारी नगरी एफपिओ ल्याउन लागेकोमा सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयरमध्ये प्रिमियम (एक सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिएको भनिएको छ । तर, त्यसलाई आइपिओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन् ।

बिपिसीले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन । आयोजना प्रभावित स्थानीयले आइपिओ जारी गर्न बारम्बार माग गरे पनि बिपिसी स्थानीयलाई सेयर दिन तयार छैन । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ ल्याउन लागेको हो । उसले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा चार सय १८ रुपैयाँ थप गरी पाँच सय १८ रुपैयाँका दरले एफपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर बोर्डले पाँच सय एक रुपैयाँ मूल्यमा एपपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ । 
सरकारले नै (सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत र कर्मचारीलाई दुई प्रतिशत) १२ प्रतिशत  सेयर वितरण गरिसकेकोले पुनः कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नु नपर्ने तर्क बिपिसीले अगाडि सारेको छ । उसले त्यसैलाई आइपिओ भन्दै आएको छ ।

सुरुमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर बिपिसीलाई बिक्री गरिएको थियो । अहिले पनि सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, बिपिसीकै स्वामित्व (सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, टिएनके नेपाल र स्वतन्त्र) को ७५ प्रतिशत सेयर र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा र कर्मचारीलाई बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर छ ।
सरकारबाट सेयर मात्र किनेकाले पनि आफूले आइपिओ जारी गर्नु नपर्ने र सरकारले नै आइपिओ जारी गरेको जिकिर बिपिसीले गरेको छ । कम्पनीको स्थापना २०२२ पुस १४ गते प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा भएको थियो । यसलाई २०४९ सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो । 

२०५९ सालमा निजीकरण गरी निजी, सरकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराई कम्पनी अगाडि बढाइएको थियो ।  बिपिसीले १२ मेगावाटको झिमरुक विद्युत् केन्द्र तथा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ । 
आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा विवरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिपिसीले उक्त सेयर वितरण नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०२:०६ बुधबार