जुम्ला– उच्च पहाडी क्षेत्रमा व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको हिमाली आयोजना जुम्लामा असफल बनेको छ । हिमाली आयोजनाले सञ्चालन गरेका उपआयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । जुम्लामा ७० वटा उपआयोजना सञ्चालनमा आएकोमा अधिकांश अलपत्र छन् । 

पशुपालन, तरकारी, हातेकागज, जडीबुटी र फलफूलका क्षेत्रमा हिमाली आयोजनाले उपआयोजना सुरु गरेको छ  । पशुपालनका क्षेत्रमा स्थापित उद्योग अहिले गाईविहीन छन् । उद्योगमा न गाई छन्, न त गाईको दूध ! हातेकागज उद्योग बन्द छ । सुरुका केही वर्ष सञ्चालन भए पनि पछिल्लो समय उद्योग बन्द भएको हो । जुम्ला विमानस्थल नजिकैको केशर खेती फस्टाउन सकेको छैन । यस्तै जडीबुटी र फलफूलमा गरिएको लगानी पनि बालुवामा पानी साबित भएको छ । त्रिवेणी गाईपालनका सदस्य तिलबहादुर गिरीले हिमाली आयोजनाले दिएको आश्वासन क्षणभरमै बिलाएको बताए । 

उनले भने, ‘पावर र पहँुचका आधारमा प्रस्तावना पास हुने गरेको छ । आयोजनाले सञ्चालन गरेका कुनै पनि उपआयोजना शतप्रतिशत सफल छैनन् । सबै लथालिंग र भत्ताभुंग छन् ।’ 
उद्योगका लागि बनेका भवन भत्काउने तयारी छ । ढुंगा, काठ बराबर भाग लगाए लिने पक्षमा किसान छन् । नाम हिमाली आयोजनद्वारा सञ्चालित उद्योगको भए पनि काम चाहिँ व्यक्तिगत रुपमा चलेको उनीहरु बताउँछन् । ‘उद्योग सञ्चालनको लागि पाँचवर्षे योजना बनेको थियो,’ उनले भने, ‘१० महिना पनि टिकेन । कसैको जग्गामा घाँस उमार्ने, कसैकोमा भवन बनाउने र कसैकोमा मल संकलन गरेर बिक्री गर्ने लक्ष्य थियो । कर्मचारी गलत डाटा पेस गरी तलब पकाउँछन् ।’

हिमाली आयोजनाका कृषि उद्यम व्यवसायविज्ञ नारायण श्रेष्ठले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपआयोजना सञ्चालनमा ल्याएको बताए । उनी भौगोलिक विकटतालाई देखाउँदै उपआयोजना राम्रोसित सञ्चालनमा आएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘विपन्न वर्गसम्म हिमाली आयोजनाको कार्यक्रम पुग्न नसकेको गुनासो आएको छ । तर विपन्न वर्गमा व्यावसायिक ज्ञान नहुँदा कृषि व्यवसाय अघि बढाउन सकिएको छैन । उच्च पहाडी १० जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

हिमाली आयोजनाको उद्देश्य अनुसार सफल भएकै छौं ।’ भौगोलिक अवस्थाका कारण भने जतिको प्रगति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । सन २०१३ मा जुम्लामा हिमाली आयोजना सुरु भएको हो ।  हिमाली आयोजनाका उपआयोजना पावर र पहुँचका आधारमा छनोट हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । जुम्लामा सञ्चालित ७० वटै उपआयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी सत्य, तथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरोकारवाला समक्ष स्थानीयले आग्रह गरेका छन । 

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०१:४० बुधबार