कानुन नबन्दा अधिकार प्रयोग गर्न समस्या

मङ्गलबार, १८ पुष २०७४, ०९ : ०५ दिलबहादुर छत्याल

धनगढी- सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिले सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचन सकिएको सात महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नबनेकाले स्थानीय तहले आफै बनाउने कानुन पनि बनाउन पाएको छैन ।

नगर प्रहरी, मेलमिलाप, दण्ड जरिवाना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सवारी साधन कर, पर्यटन शुल्क, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घरजग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण तथा सहकारी नियमनलगायतका अधिकार स्थानीय तहले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नगरपालिकामा समायोजन भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विभिन्न कार्यालयको काम गर्न अन्योल भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । ‘नियमावली नबन्दा नगरपालिकामा समायोजन भएका कार्यालयको काम गर्न सकिएको छैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वडले बताए । जनस्वास्थ्य कार्यालयको औषधि खरिद कसरी गर्ने भन्ने स्पस्ट नहुँदा औषधि खरिद गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी कृषिअन्तर्गत बीउ, बिजन वितरण गर्न नपाएको उनी बताउँछन् । ‘पहिलेको नगरपालिकाले गरिरहेका नियमित काम भइरहेका छन्, अहिले अन्य कार्यालय समायोजन भएर हुनुपर्ने काम हुन सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने । कानुन नबन्दा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाएर जनशक्तिको पनि अभाव भएको उनी बताउँछन् । प्राविधिक राख्न नपाउँदा सडक निर्माणलगायत काम प्रभावित भएको उनले बताए ।
 शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइए पनि नीति र कानुनको अभावमा स्थानीय तहले त्यो दायित्व पूरा गर्न नसकेको उनले बताए । ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि कानुनको अभावमा अनिश्चित बनेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिए पनि सबै अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउँदा जनताले सेवा पाउन नसकेका घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएर अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।
‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका २२ अधिकार कानुन नबनेकाले प्रयोग गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने ।
भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरी कानुन नबन्दा जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको स्थानीय तहले सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।
नगर प्रहरी, मेलमिलाप, दण्ड जरिवाना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सवारी साधन कर, पर्यटन शुल्क, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घरजग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण तथा सहकारी नियमनलगायतका अधिकार स्थानीय तहले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
    यस्तै संविधानले सुकुमवासी, मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तर कानुन नबन्दा सुकुकवासी व्यवस्थापनको काम गर्न सकेको छैन ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीति नहुँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, वनजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बनाइएको भए पनि नियमावली नबनेकाले स्थानीय तहमा कानुन बनाउन, कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वडले बताए ।
स्थानीय तहका कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रले आवश्यक नीति एवं नर्देशन दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

एसबिएल डिबेन्चर नेप्सेमा सूचीकृत

एसबिएल डिबेन्चर नेप्सेमा सूचीकृत

सिद्धार्थ बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीच प्रतिकित्ता अंकित तथा चुक्ता मूल्य एक हजार रुपैयाँ कायम भएको २५ लाख थान १०.२५...

Ncell Footer Ad