परमाणु कानुनको मस्यौदा तयार

मङ्गलबार, १८ पुष २०७४, ०८ : ४८ वसन्त खड्का  | @bashantkdk

काठमाडौं- विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनका लागि परमाणु कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
परमाणु कानुन नहुँदा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ आयात तथा नियमनमा समस्या रहँदै आएको थियो । ‘नियमन गर्ने कानुन नहुँदा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रेडियोधर्मी पदार्थको आयात तथा नियमन हुन सकेको थिएन । त्यसैले कानुन निर्माण गर्न लागेका हौं,’ मन्त्रालयकी उपसचिव कविता निरौलाले भनिन् ।
मन्त्रालयले  अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको सहयोगमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाए पनि कानुन मन्त्रालयले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको भन्दै हाललाई मस्यौदा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ ।
‘हामीले सबै पक्षबाट रायसुझावसहितको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाका थियौं, तर हाल राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले हामीलाई नै फिर्ता पठाएको छ,’ निरौलाले भनिन् । नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदमा पेस गर्ने तयारी  मन्त्रालयको छ ।
किन आवश्यक छ परमाणु ऐन ?
नेपालमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र तथा प्रयोगशालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । क्यान्सर थेरापीलगायतमा यसको प्रयोग हुने भएकाले क्यान्सर अस्पताल तथा त्रिवि मातहतका प्रयोगशाला तथा नास्टमासमेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर यसको आयातका लागि इजाजत लिनुपर्छ । नेपालमा यसलाई नियमन गर्ने कानुन नहँुदा इजाजत दिने निकाय छैन । यसले गर्दा इजाजत वितरण हुन सकेको छैन । यसले  रेडियोधर्मी पदार्थयुक्त उपकरण आयात गर्न कठिन हुने गरेको निरौला बताउँछिन् ।
नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक बुद्धराम साह पनि कानुन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले निःशुल्क दिने भनेका उपकरणसमेत आउन नसकेको बताउँछन् । कानुनको अभावमा नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भए पनि यसको असरबारे अनुगमनसमेत हुन नसकेको साहको भनाइ छ ।
नेपाल सन् २००८ मा  आइएइएको सदस्य बनेको थियो । ‘हामी आइइएको सदस्य भएर पनि पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छांै,’ निरौलाले भनिन् ।
नेपाल प्रशस्त आणविक केन्द्र तथा परमाणु हतियारले युक्त भारत र चीनको बीचमा भएकाले पनि सम्भावित दुर्घटना र क्षतिपूर्तिका लागिसमेत परमाणु कानुनको आवश्यकता रहेको वरिष्ठ वैज्ञानिक साह बताउँछन् । ‘हामी जोखिम क्षेत्रमा छौं तर कानुन भएन भने क्षतिपूर्ति दावी गर्नसमेत सकिँदैन त्यसैले यो कानुनको आवश्यक छ,’ साहले भने ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad