काठमाडौं- स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्याप्रति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गाउँपालिका/नगरपालिकाको संख्या ५ सय ६५ मा झार्ने आयोगको प्रस्तावविरुद्ध प्रमुख दल उत्रिँदा आयोगको काम प्रभावित बनेको छ। आयोगले उक्त संख्यामा सहमति जुटाउन स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक समितिलाई जिम्मा लगाएको छ। साउन मसान्तभित्र काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको समितिले प्रमुख दलका स्थानीय नेतृत्वबाट सहयोग नपाउँदा कतिपय जिल्लामा छलफलसम्म गर्न सकेको छैन।

‘जुन रफ्तारमा काम भइरहेको थियो, त्यहीअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन,' आयोग प्रवक्ता हरि पौडेलले भने, 'कतिपय नाम, सिमाना टुंगिएका जिल्लाले समेत प्रतिवेदन पठाउन सकेका छैनन्।' स्थानीय निकायको संख्या बढाउने आसमा प्रमुख राजनीतिक दलले काममा ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए।

नेपाली कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले तोकेको संख्या कम भएको बताए। उनले भने, 'मापदण्डअनुसार स्थानीय तह कम र अव्यावहारिक भएको छ। सबै दलले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।' पुनःसंरचनापछि जनतालाई पहिलेभन्दा बढी सुविधासहितको पहुँच हुनुपर्ने उनले बताए। भने, 'हिजोभन्दा सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ, अब बीचको बाटो खोजेर अघि बढ्नुपर्छ।'

दलका केन्द्रीय नेताले विरोध गरिदिँदा जिल्लामा त्यसको असर परेको छ। तर, कुनै पनि दलले पुनःसरचना सम्बन्धी औपचारिक धारणा सार्वजनिक भने गरिसकेका छैनन्। आयोग प्रवक्ता पौडेल भने सरकारले दिएको कार्यक्षेत्रको आधारमा आयोगले मापदण्ड बनाई किटान गरेकाले अब संख्या कम गर्न नसकिने बताउँछन्।

कांग्रेसको मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको उही अवस्था छ। माओवादी नेताले पनि स्थानीय निकायको प्रस्तावित संख्या अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएका छन्। 'हामीले सबै जिल्लामा भएका छलफलमा भाग लिएका छौं तर हामीलाई मापदण्ड कम भएको महसुस भएको छ,' नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्। उनले आयोगले तोकेको संख्या थोरै भएको गुनासो गरिन्।

खोटाङका स्थानीय विकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले दलहरूबीच साझा सहमति हुन नसक्दा प्राविधिक समितिलाई अप्ठेरो परेको बताए। उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'आयोगको मापदण्डअनुसार ९ युनिटको खाका तयार पारेका छौं। दलहरूले फरक फरक संख्या हुनुपर्ने माग राखेका छन्।'

प्राविधिक समितिले कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाएको र जिल्लामा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल भइरहेको उनले बताए। दलहरुको सहयोग भइदिएको भए खोटाङ सबैभन्दा पहिला प्रतिवेदन बुझाउने जिल्लामा बन्ने उनले दाबी गरे।

आयोगले प्राविधिक समितिलाई स्थानीयलाई अपनत्व हुनेगरी नामांकन, सीमांकन टुंगाएर  साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पठाउन कार्यक्षेत्र तोकिसकेको छ। तर, दलहरूले आयोगको प्रक्रियालाई ढिलो बनाउन खोजिरहेको प्राध्यापक पीताम्बर शर्माको बुझाइ छ। उनले दलहरूले बुझेर पनि बुझ पचाउने काम गरेको बताए। 'उनीहरू आफ्नो हितमा भयो भने बुझेजस्तो, नमिले नबुझेजस्तो गर्छन्,' उनले भने, ‘जिल्लाबाट सुझाव आउन बाँकी रहेकाले सेवाग्राहीले सुविधा कसरी, कहाँ पाउँछन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।'

बागलुङका स्थानीय विकास अधिकारी भरत गौतमले जिल्लामा अन्तरक्रिया र सुझाव संकलनको काम भइरहेको बताए। त्यहाँ भने दलहरूले असहयोग गरेका छैनन् तापनि संख्या बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। आयोगको मापदण्डअनुसार जिल्लामा ८ वटा युनिट बनाउने तयारीमा रहेको बताए।

सिरहामा मधेसकेन्द्रित दलले जनसंख्याको आधारमा पुनःसंरचना नभएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय विकास अधिकारी टुवराज पोख्रेलले दलहरूसँग छलफल हुँदै गरेको बताए। संविधानले दिएको अधिकार र आयोगको मापदण्डअनुसार सबै दललाई सहमतिमा ल्याउन सकिने आशा उनले व्यक्त गरे। गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ।

ठूला दलले केन्द्रमा सहमति नजनाउँदा जिल्लामा विवाद भएको स्थानीय विकास अधिकारीहरूको गुनासो छ। केन्द्रमा दलहरूले साझा धारणा बनाइदिए आफूहरूलाई काममा सजिलो हुने उनीहरू बताउँछन्।

प्राध्यापक शर्मा भने संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएकाले गाउँपालिकाको संख्या निकै थोरै बनाउनुपर्ने बताउँछन्। संख्याप्रति टिकाटिप्पणी गर्नु भनेको आयोगले गरेको प्रयत्नलाई अझै ढिलो बनाउनु भएको उनले बताए। 'प्रत्येक दलले आफूलाई मिल्ने हिसाबले गाविस गाभ्ने अभ्यास गरिरहेका छन् तर एउटा सहमतिमा नगइकन पुनःसंरचना गर्न सकिँदैन,' उनले भने।

कांग्रेस नेता खड्काले भने अहिले भएका गाविसलाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने व्यक्तिगत धारणा सुनाए। संविधानको व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने उनले बताए। ‘अब मध्यमार्ग छान्नु नै सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ,' उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि आयोगले तोकेको संख्या थोरै भएको बताएको छ। एमालेले पुनःसंरचनाप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन छलफल सुरु गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन। पुनःसंरचना हुँदा राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्दै सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउनुपर्नेमा छलफल भइरहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए। राज्यले दिने सेवा–सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक सम्भाव्यता, भौगोलिक सुगमता र ऐतिहासिक आधारमा स्थानीय तहको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो,' उनले भने। जिल्लाबाट इलाकालाई एउटा युनिटमा परिणत गर्नुपर्ने मत आएको बताए।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसालले अहिलेसम्म पार्टीले औपचारिक धारणा तय गर्न नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, 'भाषा, संस्कृति, समुदाय मिल्ने गरेर पुनःसंरचना भएको छैन। मधेसी मोर्चाले पनि मानिराखेको छैन।' उनले आयोगको मापदण्ड परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। थपिन्, 'मधेसको भावनालाई सम्बोधन गर्न पनि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ।'

आयोगले नेपाली कांग्रेसलाई पत्र पठाएर मापदण्डबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरिसकेको छ। तर, कुनै जवाफ पााएको छैन। दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर आयोगको मापदण्डका विषयमा बुझाउने समय नमिलेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताइसकेका छन्। तर, गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या, सीमांकन र नामांकनमा ढिलाइ गरे चुनावलाई असर गर्नसक्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०२:४५ मंगलबार