काठमाडौं- खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) मा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । समाजकल्याण परिषद्मा उजुरी परेपछि छानबिन हुँदा नेवामा अनियमितता पुष्टि भएको हो ।
नेवाले गोरखाको उत्तरी गाविसमा भूकम्पपीडितका लागि सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा मानिस बोक्ने हेलिकप्टर भाडामा लिई लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको, परियोजना स्वीकृत नहुँदै सञ्चालनका लागि पटकपटक रकम निकासा गरेकोलगायत विषयमा परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।

गैरसरकारी संस्था नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) मा आर्थिक अनियमितता भएको समाजकल्याण परिषद्को छानबिनबाट  पुष्टि भएको छ ।

अनियमितता छानबिनका लागि परिषद्ले २०७३ फागुन २० मा परिषद् सदस्य लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गत भदौमा संस्थामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  प्रतिवेदनमा आर्थिक पारदर्शिताअनुरुप कार्य नगरी अनियमित तवरबाट कार्यसम्पादन गरेको उल्लेख छ ।
गोरखाको उत्तरी भेगमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी इन्टरनेसनल मेडिकल क्रप (आइएमसी) को सहयोगमा प्राप्त परियोजना सञ्चालन गर्न कर्मचारी तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा संस्थाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको रेटभन्दा बढी रकम हेलिकप्टर भाडा भुक्तानी गरेको पाइएको छ । त्यस्तै कर्मचारीका लागि निर्धारित स्थानभन्दा फरक स्थानमा हेलिकप्टर उडान गराइ बढी रकम भुक्तानी गरेको, एउटै व्यक्ति प्रोपाइटर र सञ्चालक भएको एकुरेट सप्लायर्स र महाशक्ति एग्री टुल्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिको कोटेसन स्वीकृत गरी संस्थालाई नोक्सानि पु¥याएको र बोलपत्र आह्वान नगरी सामान खरिद गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै संस्थाको वार्षिक कारोबारको आय विवरण भरी आयकर ऐनअनुसार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको र यस विषयमा संस्थासँग छानबिन टोलीले जिज्ञासा राख्दा जानकारी नभएको जबाफ दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०१४÷०१५ मा कर्मचारी तथा साझेदार तलब खर्च शीर्षकअन्तर्गत कन्सोलिडेट फाइनान्स स्टेटमेन्टमा आठ करोड ८० लाख ३९ हजार २ सय ३५ तथा अडिटिङ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा ११ करोड ५१ लाख ३९ हजार १ सय ७ भएको र फरक देखिएको रकम दुई करोड ७० लाख ९९ हजार ८ सय ७२ बारे जिज्ञासा राख्दा वार्षिक अडिट गर्दा वित्तीय विवरणमा समायोजन गरी हिसाब मिलाइएको जबाफ आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाले सामान ढुवानी खर्च तथा कार्यालय खर्चसमेत तलब खर्चमा मिलान गरिएको पाइएको छ । नेवाले हेलिकप्टर भाडामा लिँदासमेत नियमानुसार टिडिएस कट्टी नगरेको पाइएको छ ।
छानबिन समितिले नेवाका उच्च तहका कर्मचारी तथा निर्देशकको तलब एकाउन्टसम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सन् २०१० देखि २०१५ सम्मको बैंक विवरण मागेकोमा  समितिमा गैरजिम्मेवार ढंगले मौखिक र लिखित जबाफ पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले नेवाका अध्यक्ष तथा निर्देशक उमेश पाण्डेलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर विवरण उपलब्ध गराउन माग गरे पनि जबाफ नआएको र छानबिनक्रममा निर्देशक पाण्डे र पारस ठकुरीको नाममा कारण पुष्टि नहुने रकम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा फेला परेको पाइएको छ ।
नेवाको साझेदार संस्था सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा सञ्चालित सुहारा परियोजनाको अनुगमन मूल्यांकन नभएको तथा संस्थामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पदाधिकारीसमेत जिम्मेवार रहेको भन्दै हालको कार्यसमितिलाई विघटन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले हेलिकप्टरको भाडा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता गर्न लगाउन नेवालाई परिषद् र मनाङ एयर र श्री एयरलाई प्राधिकरणबाट कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै संस्थालाई नोक्सानि पु¥याउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही दायरामा ल्याउन संस्थालाई निर्देशन दिने, बोलपत्र आह्वान गरेरमात्र सबैभन्दा कम दररेट भएको उद्योग÷फर्मबाट सामान खरिद गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै समितिले सेभ द चिल्ड्रेनको सुहारा परियोजनाको अनुगमन मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने, नेवाका निर्देशक पाण्डेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिएको उजुरी आधारमा उक्त पदमा कार्यरत रहन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई लेखिपठाउन सुझाव दिएको छ ।
छानबिन समिति संयोजक कोइरालाले उजुरी आधारमा संस्थाको प्रक्रियागत ढंगले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको बताइन् । ‘संस्थाले कतिपय काम विधिअनुसार नगरेको पायौं, सोहीअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर परिषद्मा बुझाएका छौं,’ उनले भनिन् । समितिमा कोइरालासहित परिषद्का उपनिर्देशक रामराज भट्टराई तथा लेखाविज्ञ पोषकलाल श्रेष्ठ थिए ।
समितिले  सुझावसहित छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि परिषद्ले सुझाव कार्यान्वयनका लागि नेवालाई निर्देशन दिइसकेको सहायक निर्देशक बोधराज दाहालले जानकारी दिए । ‘हामीले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नेवालाई सुझाव कार्यान्वयन गरी परिषद्लाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ दाहालले भने । हालसम्म संस्थाले सुझाव कार्यान्वयनबारे जानकारी गराएको छैन । ‘संस्थाले परिषद्लाई सुझाव कार्यान्वयनबारे जानकारी दिएको मलाई जानकारी छैन,’ दाहालले भने ।
छानबिन प्रभावित पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब
छानबिन समितिले संस्थामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन परिषद्लाई बुझाए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा छानबिन समितिकै सदस्य ढुक्क छैनन् । समितिले संस्थामाथि छानबिन सुरु गरेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न निकै प्रयास भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले छानबिन सुरु गरेपछि प्रभावित गर्न निकै कोसिस गरियो,’ ती सदस्यले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै छानबिन रोक्न खोजिएको संकेत ती सदस्यले गरे । कसैको दबाब नपरी प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाए पनि कार्यान्वयन हुनेमा ती सदस्यले आशंका व्यक्त गरे । ‘संस्थाका पदाधिकारीमा पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने सोच देखियो, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्दो प्रयास गर्ने देखिन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०२:२७ मंगलबार