काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको नयाँ खाका स्वीकार्य नहुने भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। हाल आयोगले जारी गरेको खाका अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सांसदहरूले  त्यसलाई नसच्चाए समस्या आउने बताए। अघिल्लो सरकारको पालामा गठन भएको आयोगले हतारमा स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको खाका तयार गरेकाले त्यसलाई रोकी जनतामा थप छलफल गराएर प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूले माग गरे।

पुनःसंरचना आयोगले केही दिनपहिले स्थानीय निकायको संख्या ५ सय ६५ वटा बनाउने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त खाकासम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै सांसद्हरूले जनताको मर्म र भावनाअनुसार त्यसलाई पुनर्विचार गर्न माग गरे।

विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनामा हतार नगर्न र संवेदनशील हुन आग्रह गरे। स्थानीय निकाय भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले त्यसको विभाजन गर्दा उनीहरूलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने खड्काले बताए।

सोही पार्टीका रामहरि खतिवडाले गाउँपालिकाको प्रस्तावित प्रतिवेदनले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को भन्दा गाउँपालिकाको संख्या बढी हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्ने बताए। मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का योगेन्› चौधरीले प्रस्तावित खाका नेपाली जनताले लाभ लिनसक्ने प्रकारको नभएको टिप्पणी गरे।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका बृजेशकुमार गुप्ताले आयोगको काम रोकेर जनताको घरदैलोमा सरकारको सेवा पुर्‍याउने मापदण्डका आधारमा स्थानीय निकायको संरचना बनाउनुपर्ने बताए। नेकपा (माले) का अइन्›कुमार नेम्बाङले संघीयतामा जानु भनेकै जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवाको प्रत्याभूति दिनु भएकाले सोहीअनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेकपा (एमाले) का जीतबहादुर दर्जी र माओवादी केन्›का अमनलाल मोदीले मुलुकमा शान्ति, अमनचयन र विकासका लागि सरकारलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न माग गरे । यसैगरी, शून्य समयमा बोल्ने एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्थानीय निर्वाचन चाँडो सम्पन्न गर्र्नुपर्ने बताए।

आयोगले एक जिल्लामा १३ गाउँपालिका, नगरपालिका नबढ्नेगरी संख्या किटान गरेको थियो। जिल्ला नटुक््रयाई भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्यालाई मुख्यआधार बनाएर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको नाम तोक्ने अधिकार स्थानीयलाई नै दिइएको थियो। हिमाली भूभागमा १५ हजार जनसंख्यालाई आधार मानेर गाउँपालिका र २० हजार जनसंख्या रहेको क्षेत्रलाई नगरपालिका बनाउने मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको संख्या तय गरेको आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, विज्ञसहितका सरोकारवालासँग एक महिना परामर्श गरेर आयोगले संख्या निर्धारण गरेको हो। आयोगले तराईका जिल्लामध्ये मोरङ र रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै १३/१३ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका तथा हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, रसुवामा सबैभन्दा कम ३/३ वटा गाउँपालिका हुने खाका सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगले हिमाल, पहाड, भित्री मधेस, तराईमा जनसंख्याको छुट्टाछुट्टै आधार तय गरेर संख्या तय गरेको हो। जसअनुसार पहाडमा २५ हजार जनसंख्यालाई गाउँपालिका र ३५ हजार जनसंख्या मिलाएर नगरपालिका बनाइएको छ भने तराईमा ५० हजार जनसंख्याको गाउँपालिका र ७५ हजार जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा नगरपालिका तोकिएको छ। उपमहानगरका लागि १ लाख ५० हजार जनसंख्या चाहिने, ३ लाख जनसंख्या मिलाएर महानगरपालिका हुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहाडी भूभागको भित्री मधेस, समथर भूभागमा अवस्थित भित्री मधेसलाई पनि फरक–फरक मापदण्ड आयोगले बनाएको थियो। हिमाली जिल्लामा ९ वटासम्म गाउँपालिका, नगरपालिका रहने, पहाडी जिल्लामा १२ वटासम्म गाउँपालिका, १४ वटासम्म नगरपालिका र तराईमा १५ वटासम्म गाउँपालिका १८ वटासम्म नगरपालिका रहने आयोगको मापदण्डमा उल्लेख छ।

क्षतिपूर्ति दिन माग

विशेष समयमा नेकपा (माओवादी केन्›) की रेखा शर्माले बाढीपहिरोबाट बढी मानवीय र भौतिक क्षति भएका जिल्लामा राहत वितरण र पुनःस्थापना गर्न आग्रह  गरिन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले बाग्लुङमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र जनजीवनको समस्याबारे सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन्। समाजवादी जनता दलका प्रेमबहादुर सिंहले अविरल वर्षाले भएको जनधनको क्षतिबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने टिप्पणी गरे।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७३ ०२:४४ मंगलबार