‘बधु पढाइदईनत हा ! अब, कसरी कीर्ति कमाउनु है तब ।

निज सतीत्व पनि यसतो भनी, नचिनने अबका कुल–कामिनी ।।

गर प्रबन्ध बरु अब नारिको, नदिनु धोती मसीनु किनारिको ।

अधरमा किन लालि चढाउन, दिनछउ किन मीसि लगाउन ।।’

वनारसबाट प्रकाशित माधवी मासिक पत्रिकामा १९६६ साल जेठ, वर्ष १, संख्या ८ मा कल्पसुन्दरीद्वारा लिखित जस्ताको तस्तै कविता हो यो । नेपालमा राणा शासन चलिरहेका बेला यस्ता कुरा लेख्न पाइँदैनथ्यो । नेपाली भाषामा प्रकाशित माधवी पत्रिकामा महिला लक्षित यस्ता कविता लेखिन्थे । नेपालीले मनको वेदना पोख्न नेपाली भाषामै पत्रिका प्रकाशित गर्थे । त्यतिबेलादेखि नेपाली महिलालाई पढाउनुपर्छ, नपढे कसरी कीर्ति कमाउने भन्ने चिन्ता थियो । धोती, लाली दिएर भुलाउनुभन्दा बधुलाई पढाइदेऊ न भन्ने शक्तिशाली सन्देश बोकिएका कविता लेखिन्थे ।

पढेर मात्र महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउन सक्छ भन्ने त्यतिबेलाकै चेत देखिन्छ । अन्य देशको तुलनामा नेपाली महिला राजनीतिमा धेरै वर्षअघिदेखि आएका छन् । १९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन नेपालको समग्र पहिलो लिखित कानुन मानिन्छ । त्यसबेला धर्ममा आधारित कानुनले महिला अधिकारलाई समेट्न सकेको थिएन । त्यसपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनले महिला अधिकारका विषयमा आवाज उठ्न थाले । राणा शासनको अन्त्यपछि २००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनलाई महिला अधिकारको लागि एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

विश्वमा कतिपय विकसित देशका महिलाले मताधिकार नपाएको बेला नेपाली महिलाले नेता चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारलाई ठूलो मान्न सकिन्छ । साउदी अरबमा महिलाले गत वर्ष मात्र मताधिकार अधिकार पाएका थिए ।

वैधानिक कानुन महिला अधिकारको लागि एउटा राम्रो अवसर मान्न सकिन्छ । जसले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालीलाई मताधिकार दिइएको महिला, पुरुष छुट्याइएको थिएन । विश्वमा कतिपय विकसित देशका महिलाले मताधिकार नपाएको बेला नेपाली महिलाले नेता चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारलाई ठूलो मान्न सकिन्छ । साउदी अरबमा महिलाले गत वर्ष मात्र मताधिकार अधिकार पाएका थिए ।

महिला आन्दोलनको कुरा गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय आन्दोलन र सामाजिक संघर्षमा महिलाको संलग्नता वि.सं. १८७१ सालको नालापानी युद्धदेखि लिपिबद्ध भएको नेपाली महिला आन्दोलनमा अस्मिता शीर्षकको लेखकमा मञ्जु थापाले उल्लेख गरेकी छन् । उनको लेखमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि नेपालमा केही सक्रिय महिलाले आम महिलाको अवस्थामा सुधार गर्न आवाज उठाउने र त्यसका लागि आफूले सकेका काम गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । उनको लेखलाई आधार मान्ने हो भने महिलाको बृहत्तर हितका लागि महिला आफै संगठित हुने, आफ्ना विषयमा आवाज उठाउने कामको थालनी २००३ सालबाट शुरु भएको थियो । त्यसबेला रेवन्तकुमारी आचार्यको नेतृत्वमा केही महिला मिलेर राजनीतिक, सामाजिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले आदर्श महिला संघको स्थापना गरेका थिए । मुलुकमा २००४ सालमा प्रजातन्त्रको बहाली भएपछि मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघको स्थापना भएको थियो । संघले प्रजातन्त्र बहाली गर्न साथसाथै त्यसबेला चलिरहेको संघर्षलाई साथ दिने उद्देश्यले गठन भएको थियो । २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि महिलाहरु पनि केही सक्रिय हुन पाएका थिए । त्यसपछिका १० वर्ष महिलाहरुले आफ्ना बारेमा आवाज उठाएका थिए ।

नेपालमा पहिलोपटक द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । ठकुरानीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन दक्षिण एसियाकै महिलाको नाम उजागर गरेकी थिइन् ।

देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २००८ सालको विधान बनेको झन्डै ८ वर्षपछि तेस्रोपटक ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ लागू भयो । त्यसमा पनि समानताको हकलाई यसभन्दा अघिको भन्दा अझै फराकिलो बनादियो । कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग वा जातजातिको आधारमा भेदभाव नगरिने स्पष्ट गरिएको थियो । त्यो समयमा ‘लिंगको आधारमा भेदभाव नगरिने’ कानुनमा लेखिनु नेपाली महिलाको लागि ठूलो अधिकार मान्न सकिन्छ ।

महिलाले कानुनी अधिकार पाएपछि राजनीतिमा पनि आउन सुरु गरेका थिए । २०१५ सालमै महिला मन्त्री हुनु सानो कुरा थिएन । हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा नियमितजस्तै सोधिने प्रश्न ‘नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुन् ?’ यसले नेपालमा महिलाको इतिहासबारे जानकारी दिन्छ । नेपालमा पहिलोपटक द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । ठकुरानीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन दक्षिण एसियाकै महिलाको नाम उजागर गरेकी थिइन् ।

नेपालमा सात दसकअघि नै मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा पहिलो महिला उपस्थिति त छँदै थियो नै, दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिलाको इतिहास बनेको थियो । डोटीको जैनोलीमा जन्मेकी ठकुरानीले राजनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाउने जस नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो महिला शैलजा आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थिइन् । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा आचार्य उपप्रधानमन्त्रीसहित जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । तर, पाँच दशकअघि पार्टीमा महिलालाई उचित स्थान दिएको कांग्रेसले नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पु¥याउन भने सकेको छैन । कांग्रेस मात्र होइन, देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिलालाई स्थान दिन सकेका छैनन् ।

नालापानी युद्धदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म महिलाले सबै आन्दोलनमा योगदान गरेका छन् । तर, योगदान गरे अनुपातमा अवसर भने नपाएको गुनासो महिलाहरू गर्छन् । महिलाले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको आवाज उठाएको करिब एक दशक भैसक्यो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत छैन । कुनै पनि दलले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली महिलाको राजनीतिक पाइला हेर्दा त्यसबेलादेखि नै राज्यमा उपस्थितिलाई मान्न सकिन्छ । त्यसपछिको पञ्चायतकालमा महिलाहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली राजनीतिलाई थुप्रै सहयोग पु¥याएका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि महिलाहरुले अझै आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाए । २०४७ सालको संविधानले महिलालाई थप अधिकार दियो । राजनीतिक दलहरु खोलिए, महिला संघ संगठनहरु खोलिए । महिलाहरु भगिनी संघ संघठनको नेतृत्व लिँदै आबद्ध हुन थाले । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा वडामा एक सदस्य महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार वडादेखि स्थानीय संरचनामा नेतृत्व दिन थाले । केही महिलाले जिल्ला विकास समितिको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसपछि २०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरुको निकै सहभागिता रह्यो । गणतन्त्रपछि लेखिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिलालाई समानतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर दियो । त्यसपछि राज्यका हरेक निकायमा समावेशीका लागि आरक्षण छुट्याइयो । त्यसैबेला महिलाहरुले केही अघि बढ्ने मौका पाए । राजनीति लगायत राज्यका अन्य निकाय जस्तैः संवैधानिक निकाय, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गैरहेको छ ।

सरकारमा महिला

२०१५ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति रहे पनि पञ्चायतकालमा महिला सहभागी हुन सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थापछि गठित सरकारमा महिला सहभागिता त्यति हुन सकेको देखिदैन ।

२०१५ देखि २०७० सालसम्म हेर्दा २ हजार ६६ जना मन्त्री भैसकेका छन् । त्यसमध्ये जम्मा १ सय २ जना महिला मन्त्री हुने मौका पाएका छन् । प्रतिशतको आधारमा एकदमै नगन्य संख्यामा महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । करिब ६ प्रतिशत महिलाहरु मन्त्री बनेका देखिन्छन् ।

२०६३ साल वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ११ जना मन्त्री थिए । त्यस सरकारमा उर्मिला अर्याल मात्र एक जना महिला मन्त्री थिइन् । त्यसपछि माओवादीसमेत सहभागी भएको कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २६ जना मन्त्री थिए । त्यसमा जम्मा ६ जना महिला मन्त्री थिए ।

पहिलो संविधानसभापछि २०६५ सालमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २४ जना मन्त्रीमध्ये ४ जना महिला थिए । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा मुश्किलले १६.६६ प्रतिशत मान्न सकिन्छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ४३ जनाको मन्त्रीमण्डल रहेको थियो । जसमध्ये ५ जना अर्थात जम्मा ११.६२ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो ।

२०६७ साल माघमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३५ जना मन्त्रीमध्ये ७ जना महिला थिए । अर्थात जम्मा २० प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो ।

२०६८ साल भदौमा गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा धेरै महिला मन्त्रीको उपस्थिति बनेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा ४९ जना मन्त्रीमध्ये १२ जना महिला थिए । प्रतिशतमा गणना गर्दा यो २४.४८ प्रतिशत हुन जान्छ ।

२०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ११ जना मन्त्रीमध्ये १ जना मात्र महिला थिइन् । यो जम्मा ९ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हो ।

त्यसैगरी २०७० साल माघमा सुशील कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारमा २४ जना मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ३ जना अर्थात १२.४ प्रतिशत महिला मन्त्री थिए ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ४० जना मन्त्री थिए । त्यस मन्त्रिमण्डलमा जम्मा ५ जना महिला थिए । प्रतिशतका आधारमा यो जम्मा १२.५ प्रतिशत हुन्छ ।

त्यसपछि २०७३ साउनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा ४६ सदस्य मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । सो समयमा जम्मा ६ जना महिला मन्त्री बनेका थिए । यो जम्मा १३.०४ प्रतिशत हो । मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री एकजना सीतादेवी यादवलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र अन्य राज्यमन्त्रीको भूमिका दिइएको थियो ।

त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ६३ जना छन् । त्यसमध्ये १४ जना महिला छन् । यो २२.२२ प्रतिशत हो । प्रायजसो महिलालाई राज्यमन्त्री र विना विभागीयको भूमिका दिइएको छ ।

यसरी सरकारमा महिलाहरुको उपस्थिति अझै हुन सकेको छैन । ३३ प्रतिशत उपस्थिति पुग्न सकेको छैन ।

पार्टीभित्र महिला

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा ८५ जनाको कार्यसमितिमा १६ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जम्मा पार्टी केन्द्रीय समितिमा १८.८२ प्रतिशत रहेका छन् ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ४७ जना रहेका छन् । त्यसमध्ये जम्मा ३३ जना अर्थात् १३.३६ महिला रहेका छन् ।

त्यसैगरी एमाओवादीको १ सय २९ जना केन्द्रीय कमिटी रहेको छ । जसमध्ये जम्मा १८ जना महिला अर्थात १३.९५ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा ठूला भनिएका राजनीतिक दलले पार्टी केन्द्रीय समितिभित्र महिलाको उचित प्रतिनिधित्व गराउन सकेको देखिँदैन ।

राज्यको उच्च ओहदामा महिला

देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कम देखिन्छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दैछ ।

त्यसो त नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भइन् । त्यसैगरी पहिलोपटक सभामुख महिला र प्रधानन्यायाधीश महिला बन्ने मौका पाएका थिए । एकैपटक देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिला पुगेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिसकिएको छ ।

तीन महिला एकैपटक राज्यको तीन अंगको नेतृत्वमा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । नेपालमा एकैपटक राज्यको उच्च तहमा पुग्नु दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि चर्चाको विषय बन्यो । नेपाली महिला विस्तारै राज्यको ओहोदामा पुग्न थालेका छन् भन्ने एउटा संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानसभा र संसदमा महिला

पहिलो संविधानसभा २०६४ सालमा भएको आम चुनावमा प्रत्यक्ष चुनावबाट, समानुपातिक र मनोनित गरी ६ सय १ जना सांसद रहेका थिए । त्यसमध्ये जम्मा १ सय ९१ जना महिला सभासद् थिए । जुन कुल सभासद् संख्याको ३३.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यसैगरी २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा सम्पन्न भयो । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा जस्तै गरी चुनिएका ६ सय १ जना सांसद आए । त्यसमध्ये जम्मा १ सय ७२ जना महिला सभासद्को उपस्थिति रहेको थियो । सिट संख्याका आधारमा यो अघिल्लोपटक भन्दा कम संख्या हो ।

ललितपुर ३ बाट पम्फा भुसाल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका, कञ्चनपुर १ बाट बिना मगर, राजमोको तर्फबाट प्यूठानबाट दुर्गा पौडेल , स्याङ्जा २ बाट पद्मा अर्याल, झापा २ बाट पवित्रा निरौला खरेल विजयी भएका छन् ।  

प्रतिशतका आधारमा यसभन्दा अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदमा २९.९ प्रतिशत महिला सांसदको उपस्थिति रहेको थियो ।

भर्खरै सकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावबाट ३३ प्रतिशत महिला संसदमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट जम्मा छजना महिला विजयी भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ललितपुर ३ बाट पम्फा भुसाल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका, कञ्चनपुर १ बाट बिना मगर, राजमोको तर्फबाट प्यूठानबाट दुर्गा पौडेलले जितेका छन् भने नेकपा एमालेबाट स्याङ्जा २ बाट पद्मा अर्याल, झापा २ बाट पवित्रा निरौला खरेल विजयी भएका छन् ।  

प्रत्यक्षतर्फ कम उम्मेदवार भएकाले समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा अबको संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहने संकेत देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा महिला

नयाँ संविधानले महिलालाई ठूलो अवसर दिएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपाली महिला राजनीतिमा मात्र नभई राज्यका हरेक निकायमा उपस्थिति दिन सक्नेछन् ।

संविधानअनुसार संघीय संरचनामा देशमा तीन तहको चुनाव भैसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको छ ।

स्थानीय तहका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये मेयर र अध्यक्ष गरी १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडा अध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कूल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिलाको उपस्थिति रहेको हो ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्यको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति बनाएको छ ।

स्थानीय तहका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये मेयर र अध्यक्ष गरी १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडा अध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कूल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिलाको उपस्थिति रहेको हो ।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा महिलाको व्यापक सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका, गाउँपालिका सञ्चालन भैरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्ष पछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ ।

संविधानमा महिला

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्याख्या गरेको छ । मौलिक हकको रुपमा महिला अधिकारलाई समेटेको छ । धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।

उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।

त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । त्यसैगरी उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

यसरी महिलालाई संविधानमा मौलिक हकमै स्थान दिइएको छ । जुन हक अधिकार अकाट्य रहेका हुन्छन् । संवैधानिक हक नपाएको खण्डमा अदालतमा आफ्नो अधिकारको उपचार खोज्न जाने महिलाहरुमा सुरक्षित रहेको छ । यी अधिकार सजिलै महिलालाई दिइएको भने होइन । नेपाली महिलाहरुले आवाज उठाएका कारण कानुनी हक पाएका छन् । यसका लागि ठूलै संघर्ष गरिसकेका छन् ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ । धारा ८४ को प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी उपधारा ८ मा लेखिएको छ, ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।’

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०९:५० सोमबार