राजनीतिक सिँढी उक्लँदै महिला

सोमबार, १७ पुष २०७४, १५ : ३५ भाषा शर्मा  | @sb_language

‘बधु पढाइदईनत हा ! अब, कसरी कीर्ति कमाउनु है तब ।

निज सतीत्व पनि यसतो भनी, नचिनने अबका कुल–कामिनी ।।

गर प्रबन्ध बरु अब नारिको, नदिनु धोती मसीनु किनारिको ।

अधरमा किन लालि चढाउन, दिनछउ किन मीसि लगाउन ।।’

वनारसबाट प्रकाशित माधवी मासिक पत्रिकामा १९६६ साल जेठ, वर्ष १, संख्या ८ मा कल्पसुन्दरीद्वारा लिखित जस्ताको तस्तै कविता हो यो । नेपालमा राणा शासन चलिरहेका बेला यस्ता कुरा लेख्न पाइँदैनथ्यो । नेपाली भाषामा प्रकाशित माधवी पत्रिकामा महिला लक्षित यस्ता कविता लेखिन्थे । नेपालीले मनको वेदना पोख्न नेपाली भाषामै पत्रिका प्रकाशित गर्थे । त्यतिबेलादेखि नेपाली महिलालाई पढाउनुपर्छ, नपढे कसरी कीर्ति कमाउने भन्ने चिन्ता थियो । धोती, लाली दिएर भुलाउनुभन्दा बधुलाई पढाइदेऊ न भन्ने शक्तिशाली सन्देश बोकिएका कविता लेखिन्थे ।

पढेर मात्र महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउन सक्छ भन्ने त्यतिबेलाकै चेत देखिन्छ । अन्य देशको तुलनामा नेपाली महिला राजनीतिमा धेरै वर्षअघिदेखि आएका छन् । १९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन नेपालको समग्र पहिलो लिखित कानुन मानिन्छ । त्यसबेला धर्ममा आधारित कानुनले महिला अधिकारलाई समेट्न सकेको थिएन । त्यसपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनले महिला अधिकारका विषयमा आवाज उठ्न थाले । राणा शासनको अन्त्यपछि २००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनलाई महिला अधिकारको लागि एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

विश्वमा कतिपय विकसित देशका महिलाले मताधिकार नपाएको बेला नेपाली महिलाले नेता चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारलाई ठूलो मान्न सकिन्छ । साउदी अरबमा महिलाले गत वर्ष मात्र मताधिकार अधिकार पाएका थिए ।

वैधानिक कानुन महिला अधिकारको लागि एउटा राम्रो अवसर मान्न सकिन्छ । जसले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालीलाई मताधिकार दिइएको महिला, पुरुष छुट्याइएको थिएन । विश्वमा कतिपय विकसित देशका महिलाले मताधिकार नपाएको बेला नेपाली महिलाले नेता चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारलाई ठूलो मान्न सकिन्छ । साउदी अरबमा महिलाले गत वर्ष मात्र मताधिकार अधिकार पाएका थिए ।

 

महिला आन्दोलनको कुरा गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय आन्दोलन र सामाजिक संघर्षमा महिलाको संलग्नता वि.सं. १८७१ सालको नालापानी युद्धदेखि लिपिबद्ध भएको नेपाली महिला आन्दोलनमा अस्मिता शीर्षकको लेखकमा मञ्जु थापाले उल्लेख गरेकी छन् । उनको लेखमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि नेपालमा केही सक्रिय महिलाले आम महिलाको अवस्थामा सुधार गर्न आवाज उठाउने र त्यसका लागि आफूले सकेका काम गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । उनको लेखलाई आधार मान्ने हो भने महिलाको बृहत्तर हितका लागि महिला आफै संगठित हुने, आफ्ना विषयमा आवाज उठाउने कामको थालनी २००३ सालबाट शुरु भएको थियो । त्यसबेला रेवन्तकुमारी आचार्यको नेतृत्वमा केही महिला मिलेर राजनीतिक, सामाजिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले आदर्श महिला संघको स्थापना गरेका थिए । मुलुकमा २००४ सालमा प्रजातन्त्रको बहाली भएपछि मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघको स्थापना भएको थियो । संघले प्रजातन्त्र बहाली गर्न साथसाथै त्यसबेला चलिरहेको संघर्षलाई साथ दिने उद्देश्यले गठन भएको थियो । २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि महिलाहरु पनि केही सक्रिय हुन पाएका थिए । त्यसपछिका १० वर्ष महिलाहरुले आफ्ना बारेमा आवाज उठाएका थिए ।

नेपालमा पहिलोपटक द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । ठकुरानीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन दक्षिण एसियाकै महिलाको नाम उजागर गरेकी थिइन् ।

देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २००८ सालको विधान बनेको झन्डै ८ वर्षपछि तेस्रोपटक ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ लागू भयो । त्यसमा पनि समानताको हकलाई यसभन्दा अघिको भन्दा अझै फराकिलो बनादियो । कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग वा जातजातिको आधारमा भेदभाव नगरिने स्पष्ट गरिएको थियो । त्यो समयमा ‘लिंगको आधारमा भेदभाव नगरिने’ कानुनमा लेखिनु नेपाली महिलाको लागि ठूलो अधिकार मान्न सकिन्छ ।

महिलाले कानुनी अधिकार पाएपछि राजनीतिमा पनि आउन सुरु गरेका थिए । २०१५ सालमै महिला मन्त्री हुनु सानो कुरा थिएन । हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा नियमितजस्तै सोधिने प्रश्न ‘नेपालको पहिलो महिला मन्त्री को हुन् ?’ यसले नेपालमा महिलाको इतिहासबारे जानकारी दिन्छ । नेपालमा पहिलोपटक द्वारिकादेवी ठकुरानी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०१५ सालमा स्वास्थ्य र स्थानीय सहायकमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । ठकुरानीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन दक्षिण एसियाकै महिलाको नाम उजागर गरेकी थिइन् ।

नेपालमा सात दसकअघि नै मन्त्रिपरिषद्को इतिहासमा पहिलो महिला उपस्थिति त छँदै थियो नै, दक्षिण एसियामै मन्त्री हुने पहिलो महिलाको इतिहास बनेको थियो । डोटीको जैनोलीमा जन्मेकी ठकुरानीले राजनीतिमा निकै संघर्ष गर्नुपरेको भए पनि उनलाई मन्त्री बनाउने जस नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । उपप्रधानमन्त्री हुने पहिलो महिला शैलजा आचार्य पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थिइन् । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा आचार्य उपप्रधानमन्त्रीसहित जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । तर, पाँच दशकअघि पार्टीमा महिलालाई उचित स्थान दिएको कांग्रेसले नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पु¥याउन भने सकेको छैन । कांग्रेस मात्र होइन, देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिलालाई स्थान दिन सकेका छैनन् ।

नालापानी युद्धदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म महिलाले सबै आन्दोलनमा योगदान गरेका छन् । तर, योगदान गरे अनुपातमा अवसर भने नपाएको गुनासो महिलाहरू गर्छन् । महिलाले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको आवाज उठाएको करिब एक दशक भैसक्यो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत छैन । कुनै पनि दलले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली महिलाको राजनीतिक पाइला हेर्दा त्यसबेलादेखि नै राज्यमा उपस्थितिलाई मान्न सकिन्छ । त्यसपछिको पञ्चायतकालमा महिलाहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली राजनीतिलाई थुप्रै सहयोग पु¥याएका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि महिलाहरुले अझै आफ्नो अधिकारको अनुभूति गर्न पाए । २०४७ सालको संविधानले महिलालाई थप अधिकार दियो । राजनीतिक दलहरु खोलिए, महिला संघ संगठनहरु खोलिए । महिलाहरु भगिनी संघ संघठनको नेतृत्व लिँदै आबद्ध हुन थाले । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा वडामा एक सदस्य महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार वडादेखि स्थानीय संरचनामा नेतृत्व दिन थाले । केही महिलाले जिल्ला विकास समितिको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसपछि २०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरुको निकै सहभागिता रह्यो । गणतन्त्रपछि लेखिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिलालाई समानतामूलक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर दियो । त्यसपछि राज्यका हरेक निकायमा समावेशीका लागि आरक्षण छुट्याइयो । त्यसैबेला महिलाहरुले केही अघि बढ्ने मौका पाए । राजनीति लगायत राज्यका अन्य निकाय जस्तैः संवैधानिक निकाय, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका स्थानमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गैरहेको छ ।

सरकारमा महिला

२०१५ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति रहे पनि पञ्चायतकालमा महिला सहभागी हुन सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थापछि गठित सरकारमा महिला सहभागिता त्यति हुन सकेको देखिदैन ।

२०१५ देखि २०७० सालसम्म हेर्दा २ हजार ६६ जना मन्त्री भैसकेका छन् । त्यसमध्ये जम्मा १ सय २ जना महिला मन्त्री हुने मौका पाएका छन् । प्रतिशतको आधारमा एकदमै नगन्य संख्यामा महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । करिब ६ प्रतिशत महिलाहरु मन्त्री बनेका देखिन्छन् ।

२०६३ साल वैशाखमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा ११ जना मन्त्री थिए । त्यस सरकारमा उर्मिला अर्याल मात्र एक जना महिला मन्त्री थिइन् । त्यसपछि माओवादीसमेत सहभागी भएको कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २६ जना मन्त्री थिए । त्यसमा जम्मा ६ जना महिला मन्त्री थिए ।

पहिलो संविधानसभापछि २०६५ सालमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २४ जना मन्त्रीमध्ये ४ जना महिला थिए । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा मुश्किलले १६.६६ प्रतिशत मान्न सकिन्छ ।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ४३ जनाको मन्त्रीमण्डल रहेको थियो । जसमध्ये ५ जना अर्थात जम्मा ११.६२ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो ।

२०६७ साल माघमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३५ जना मन्त्रीमध्ये ७ जना महिला थिए । अर्थात जम्मा २० प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो ।

२०६८ साल भदौमा गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा धेरै महिला मन्त्रीको उपस्थिति बनेको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा ४९ जना मन्त्रीमध्ये १२ जना महिला थिए । प्रतिशतमा गणना गर्दा यो २४.४८ प्रतिशत हुन जान्छ ।

२०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ११ जना मन्त्रीमध्ये १ जना मात्र महिला थिइन् । यो जम्मा ९ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हो ।

त्यसैगरी २०७० साल माघमा सुशील कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकारमा २४ जना मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ३ जना अर्थात १२.४ प्रतिशत महिला मन्त्री थिए ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ४० जना मन्त्री थिए । त्यस मन्त्रिमण्डलमा जम्मा ५ जना महिला थिए । प्रतिशतका आधारमा यो जम्मा १२.५ प्रतिशत हुन्छ ।

त्यसपछि २०७३ साउनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा ४६ सदस्य मन्त्रिमण्डल बनेको थियो । सो समयमा जम्मा ६ जना महिला मन्त्री बनेका थिए । यो जम्मा १३.०४ प्रतिशत हो । मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री एकजना सीतादेवी यादवलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र अन्य राज्यमन्त्रीको भूमिका दिइएको थियो ।

त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ६३ जना छन् । त्यसमध्ये १४ जना महिला छन् । यो २२.२२ प्रतिशत हो । प्रायजसो महिलालाई राज्यमन्त्री र विना विभागीयको भूमिका दिइएको छ ।

यसरी सरकारमा महिलाहरुको उपस्थिति अझै हुन सकेको छैन । ३३ प्रतिशत उपस्थिति पुग्न सकेको छैन ।

पार्टीभित्र महिला

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा ८५ जनाको कार्यसमितिमा १६ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनुपर्नेमा जम्मा पार्टी केन्द्रीय समितिमा १८.८२ प्रतिशत रहेका छन् ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ४७ जना रहेका छन् । त्यसमध्ये जम्मा ३३ जना अर्थात् १३.३६ महिला रहेका छन् ।

त्यसैगरी एमाओवादीको १ सय २९ जना केन्द्रीय कमिटी रहेको छ । जसमध्ये जम्मा १८ जना महिला अर्थात १३.९५ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा ठूला भनिएका राजनीतिक दलले पार्टी केन्द्रीय समितिभित्र महिलाको उचित प्रतिनिधित्व गराउन सकेको देखिँदैन ।

राज्यको उच्च ओहदामा महिला

देशको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कम देखिन्छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दैछ ।

त्यसो त नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भइन् । त्यसैगरी पहिलोपटक सभामुख महिला र प्रधानन्यायाधीश महिला बन्ने मौका पाएका थिए । एकैपटक देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिला पुगेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिसकिएको छ ।

तीन महिला एकैपटक राज्यको तीन अंगको नेतृत्वमा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । नेपालमा एकैपटक राज्यको उच्च तहमा पुग्नु दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वभरि चर्चाको विषय बन्यो । नेपाली महिला विस्तारै राज्यको ओहोदामा पुग्न थालेका छन् भन्ने एउटा संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानसभा र संसदमा महिला

पहिलो संविधानसभा २०६४ सालमा भएको आम चुनावमा प्रत्यक्ष चुनावबाट, समानुपातिक र मनोनित गरी ६ सय १ जना सांसद रहेका थिए । त्यसमध्ये जम्मा १ सय ९१ जना महिला सभासद् थिए । जुन कुल सभासद् संख्याको ३३.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यसैगरी २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा सम्पन्न भयो । अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा जस्तै गरी चुनिएका ६ सय १ जना सांसद आए । त्यसमध्ये जम्मा १ सय ७२ जना महिला सभासद्को उपस्थिति रहेको थियो । सिट संख्याका आधारमा यो अघिल्लोपटक भन्दा कम संख्या हो ।

ललितपुर ३ बाट पम्फा भुसाल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका, कञ्चनपुर १ बाट बिना मगर, राजमोको तर्फबाट प्यूठानबाट दुर्गा पौडेल , स्याङ्जा २ बाट पद्मा अर्याल, झापा २ बाट पवित्रा निरौला खरेल विजयी भएका छन् ।  

प्रतिशतका आधारमा यसभन्दा अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदमा २९.९ प्रतिशत महिला सांसदको उपस्थिति रहेको थियो ।

भर्खरै सकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावबाट ३३ प्रतिशत महिला संसदमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट जम्मा छजना महिला विजयी भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ललितपुर ३ बाट पम्फा भुसाल, रुकुम पूर्वबाट कमला रोका, कञ्चनपुर १ बाट बिना मगर, राजमोको तर्फबाट प्यूठानबाट दुर्गा पौडेलले जितेका छन् भने नेकपा एमालेबाट स्याङ्जा २ बाट पद्मा अर्याल, झापा २ बाट पवित्रा निरौला खरेल विजयी भएका छन् ।  

प्रत्यक्षतर्फ कम उम्मेदवार भएकाले समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा अबको संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहने संकेत देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा महिला

नयाँ संविधानले महिलालाई ठूलो अवसर दिएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपाली महिला राजनीतिमा मात्र नभई राज्यका हरेक निकायमा उपस्थिति दिन सक्नेछन् ।

संविधानअनुसार संघीय संरचनामा देशमा तीन तहको चुनाव भैसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको छ ।

स्थानीय तहका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये मेयर र अध्यक्ष गरी १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडा अध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कूल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिलाको उपस्थिति रहेको हो ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ । संविधानमै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने अनिवार्य थियो । त्यसैगरी महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्यको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनिवार्य व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति बनाएको छ ।

स्थानीय तहका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये मेयर र अध्यक्ष गरी १८ जना, उपमेयर र उपाध्यक्ष ७ सय जना, वडा अध्यक्षमा ६२ जना, महिला वडा सदस्य ६ हजार ७ सय ४२ जना, दलित महिला सदस्य ६ हजार ५ सय ६७ जना, खुला वडा सदस्यमा २ सय ६४ जना गरी कूल १४ हजार ३ सय ५३ जना महिलाको उपस्थिति रहेको हो ।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले राजनीतिमा महिलाको व्यापक सहभागिता बढाएको देखिन्छ । महिलाको नेतृत्वमा नगरपालिका, गाउँपालिका सञ्चालन भैरहेका छन् । यसले महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अबको पाँच वर्ष पछिको स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति अझै बढ्ने देखिन्छ ।

संविधानमा महिला

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्याख्या गरेको छ । मौलिक हकको रुपमा महिला अधिकारलाई समेटेको छ । धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८ को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।

उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।

त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । त्यसैगरी उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

यसरी महिलालाई संविधानमा मौलिक हकमै स्थान दिइएको छ । जुन हक अधिकार अकाट्य रहेका हुन्छन् । संवैधानिक हक नपाएको खण्डमा अदालतमा आफ्नो अधिकारको उपचार खोज्न जाने महिलाहरुमा सुरक्षित रहेको छ । यी अधिकार सजिलै महिलालाई दिइएको भने होइन । नेपाली महिलाहरुले आवाज उठाएका कारण कानुनी हक पाएका छन् । यसका लागि ठूलै संघर्ष गरिसकेका छन् ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ । धारा ८४ को प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी उपधारा ८ मा लेखिएको छ, ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।’








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad