एउटा राजनीतिक कथाको अन्त्य भएको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबाट राजनीतिक अस्तित्वको विषय बनाइएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट यथारूपमा जारी भएको छ । यसले ‘डेडलक’ बनेको राजनीतिको बाटो खोलेको छ । निर्वाचनको पूर्णता र सरकार गठनको प्रक्रिया अब सुचारु हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगमा विधेयक जारी गर्नु भयो वा दबाबमा ? उहाँबाट यो प्रस्ट आएको छैन । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई अझै लागेको छ– असंवैधानिक काम राष्ट्रपतिबाट भयो । उहाँले यसो भनिरहँदा राष्ट्रपतिको आलोचना गर्न आवश्यक ठान्नुभएको छैन । बरू दबाबमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न लगाइयो भन्ने आरोप अरूतिर लक्षित छ । खासगरी सरकारप्रति लक्षित छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व दिइएको छ । राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गर्न सक्छ ? बिल्कुल सक्दैन । गर्दैन । गर्नु हँुदैन । राष्ट्रपति कुनै दल वा दलका नेता विशेषको खोपीको देउता होइन, जसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सकियोस् । संविधानले राष्ट्रपतिका सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । त्यो सीमाभित्र रहेर संविधानको पालना गराउनु राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हो ।
यो घटनाक्रमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिक विवादमा तानिदिएको छ । समयावधि समाप्त हुँदै गर्दाको यो विवादले विद्यादेवीको सम्मान र उचाइलाई घटाएको छ । राष्ट्रपति विवादास्पद हुनु राजनीतिक स्वच्छताको परिचायक होइन । राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने अभ्यासले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग पु¥याउँदैन । सरकारका आँखामा प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिलाई उचाल्ने प्रयत्न ग¥यो । प्रतिपक्षी आँखामा सरकारले दबाबमा असंवैधानिक काम गर्न लगायो । राष्ट्रपति विवादमा आउने स्थितिले व्यक्तिगत रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको कद होच्याएको त छँद छ, राष्ट्रपतिको पद र सम्मानमा पनि प्रश्न चिह्न उठाएको छ ।
डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहँदाको अन्तरिम संविधानले सहमति र सहकार्यको भावनालाई जोड दिएको थियो । त्यसैले कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले सहमतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नै थियो । तर अहिलेको संविधानले त्यो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गरेको मानेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई सहमतिमा आउन गरेको निर्देशन र सहमतिका नाममा दलहरूसँग गरेको परामर्शसमेत संविधानसम्मत मान्ने अवस्था रहेन । यो विवाद अदालतमा प्रवेश गर्दै गरेको हँुदैनथ्यो भने अझै लम्बिने खतरा बाँकी नै थियो । अध्यादेश जारी भइसकेपछि आफ्नो ‘फेस सेभिङ’का लागि नै सही, एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको टिप्पणीले त्यही संकेत गर्छ ।
राष्ट्रपतिका हैसियतमा डा. रामवरण यादव पनि विवादमुक्त अवस्थामा बिदा भएका होइनन् । विद्यादेवी भण्डारी पनि आफ्नो पुरानो पार्टीप्रतिको मोहमा फस्न खोजेको देखियो । डा. यादव नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । भण्डारीले त राष्ट्रपति भएपछि एमाले उपाध्यक्षको पद त्यागेकी हुन् । राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न चाहेको भूमिका र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र हेर्दा भविष्यका लागि दुइटा सम्भावना देखाएको छ । पहिलो, यही संविधानको व्यवस्थालाई कायम राखेर अघि बढ्दा पनि सक्रिय राजनीतिक नेता वा कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने रहेछ । भारतले दुई खालकै अभ्यास बरोबर गरेको छ । सर्वपल्ली राधाकृष्णनदेखि बासप्पा दनप्पा जाटी हँुदै अब्दुल कलाम आजाद जस्ता वैज्ञानिक पनि भारतका राष्ट्रपति भए, जो कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेनन् । यद्यपि, उनीहरू पनि कुनै राजनीतिक दलबाटै प्रस्तावित थिए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका रूपमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका राजेन्द्रप्रसादबाट सुरु भएको राष्ट्रपतिको पद्धति प्रतिभा पाटिल हुँदै प्रणव मुखर्जी र भारतीय जनता पार्टीका रामनाथ कोविन्दसम्म आइपुगेको छ । नेपालमा राष्ट्रपति पद कुनै सक्रिय राजनीतिक नेताको राजनीतिक हत्याको आधार जस्तो पनि देखिएको छ । यद्यपि, जस्केलाबाट गर्ने राजनीतिमा डा. रामवरण यादवको पनि मोह समाप्त भएको छैन । कांग्रेस महाधिवेशनमा कार्यकर्तालाई दही चिउरा ख्वाउनेदेखि छोराको राजनीतिक भविष्यको सुरक्षासम्ममा डा. यादवको चासो देखिएकै हो । पदमुक्त हँुदै गरेकी विद्यादेवीको चासो एमालेको स्वार्थ संरक्षणदेखि धर्मपुत्रका पदीय हैसियतका प्रति रहेको चर्चा पनि हँुदै आएकै छ । भारतको राष्ट्रको छनोटको अभ्यास राजनीतिकभन्दा गैरराजनीतिक चरित्र नै हो । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा पनि गैरराजनीतिक चरित्रको व्यक्ति नै राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हुन सक्छ । अब हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरूले यो ढंगबाट सोच्न सके राम्रो हुने देखिन्छ ।
दोस्रो सम्भावना, यो संविधानको संशोधन नगरी सम्भव छैन । त्यो विकल्प भनेको कार्यकारी राष्ट्रपति हो । कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने हो भने यो विवाद सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्ता दुई महँगा पदहरू एउटामा सीमित हुनेछ र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो अभ्यास सहयोगी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका आसेपासेका लागि सल्लाहकार वा विज्ञका रूपमा जति पद सिर्जना गर्ने गरिन्छ, त्यसकै हाराहारीमा राष्ट्रपतिबाट पनि आसेपासे पोस्ने काम हँुदै आएको छ । राष्ट्रपतिका लागि त यी पद आवश्यक नै होइनन् । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको सरकार नै हो । अरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दिलाइएका पदबाट दिइने सल्लाहको कुनै औचित्य रहँदैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राष्ट्रपतिको सचिवालयमा हुने वार्षिक खर्चले कुनै ठूलै विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । यो आर्थिक पक्षलाई गौण ठान्ने हो भने पनि राजनीतिक रूपमा विवादको अन्त्य गर्ने यो नै उत्तम विकल्प हो । राजनीतिक सहमति खोज्ने वा एकल ढंगमा राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका हैसियतमा उसैले गर्छ । त्यसको जस वा उपजस पनि उसैले लिन्छ । बीचमा खेलोफड्को गर्नेको कुनै गुन्जायस रहँदैन ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिका बारेमा दुई प्रस्ट धार छन् । संसदीय पद्धतिको पक्षधर नेपाली कांग्रेस कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले अधिनायकवाद आउने खतरा देख्छ । यद्यपि, कांग्रेसभित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भन्ने मान्यता नराख्ने नेताहरू पनि छन् । निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त हुँदा नहुँदै र अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहँदासमेत राष्ट्रपतिलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्ने प्रवृत्तिले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाँदा अधिनायकवादी चरित्र हाबी हुने सम्भावना गलत नै हो भन्न दिएन । कम्युनिस्टहरूको एकताले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने कांग्रेसको चुनावी नारा नै रह्यो । र, चुनाव जित्नासाथ कुनै प्रक्रिया र विधि नै पूरा गर्न नपर्नेझैँ व्यवहार कम्युनिस्ट गठबन्धनको नेतृत्वबाट प्रदर्शन गरियो । थोरै मौका पाउनासाथ कम्युनिस्ट चरित्र कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने देखाउने ओलीले प्रयत्न गरेकै हुन् । यद्यपि, उनले संविधानको सीमाको मर्यादा तोड्ने दुस्साहस गरिहालेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा लिएर किन बालकोट निवास गएनन् भन्ने खालका आचरणले कांग्रेसलाई लाग्ने अधिनायकवादी खतरा स्वाभाविक रहेछ भन्ने छनक यसले दिएको छ ।
अर्कातिर माओवादी सुरुदेखि नै कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आकांक्षा कार्यकारी राष्ट्रपति हुने नै थियो । हुन नसकेका कारण भित्ते राष्ट्रपतिका रूपमा उनको परिचय बनेको छ । एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा रहँदै आएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुने अवस्थामा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतका लागि नजिकको मत छ । संसद्मा पुगेका पाँच राष्ट्रिय दलमध्ये एउटाको साथ लिन सक्दा दुई तिहाइ मतका आधारमा संविधानमा जस्तो पनि संशोधन सम्भव छ । संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज मान्दा अर्को पक्षको सहमति खोज्ने प्रयास गर्नु एउटा कुरा हो । तर दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने संविधान संशोधन असंवैधानिक हुनेछैन । यो प्रयास एमाले र माओवादी मिल्दाको अवस्थामा गरिएला वा नगरिएला ? निर्वाचनमा मत माग्दा आमूल परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत मागेका यी दलको उद्देश्य के हो, त्यो त प्रस्ट छैन, तर मुलुकलाई राजनीतिक विवादको बन्धक नबनाउन कार्यकारी राष्ट्रपति एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी र एमालेका दलको आकांक्षा देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरूले आँट गर्न नसकेको चाहिँ आम नागरिकबीच गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विश्वास कुनै नेतामा नभएर पनि हुन सक्छ । कांग्रेस संसदीय पद्धतिको पक्षधर भएका कारण यो दोषबाट मुक्त छ । यो सम्भावना एमाले र माओवादी नेताले नदेखेका हुन् भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति गैरराजनीतिक चरित्रको बनाउनेबारे सोच्न जरुरी छ ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०३:५० सोमबार