देवेन्द्र बस्नेत/दिनेश सुवेदी
दाङ/रोल्पा- सरकारले तोकेअनुसार पश्चिम दाङमा रहेको बबई गाउँपालिकाको कार्यालय ‘हंशपुर’ मा सञ्चालन भयो । गाउँपालिका अध्यक्षका लागि यो स्थल पायक थिएन । उनले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि तय भएको नियम कानुन तोडेर गाउँपालिका कार्यालय आफ्नो पायकमा सारे । अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले गत २ गते गरेको यो एकल निर्णयले अहिले चरम विवाद निम्त्याएको छ । गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प छ भने स्थानीयले अध्यक्ष बिरुद्ध उच्च अदालतमै उजुरी हालेका छन् । अदालतले यो यो मुद्दाका लागि सोमबार दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । ‘उच्च अदालतले (सोमबार) दुवै पक्षलाई बोलाएको छ,’ उजुरीकर्ता बबई गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले नागरिकसँग भने, ‘हामीहरूले अध्यक्षको एकल निर्णय सहन नसकेर अदालतमा पुग्यौँ ।’
अध्यक्ष पौडेलको यो निर्णयका कारण गाउँपालिकाको कामकाज २ गतेदेखि नै ठप्प छ । गाउँपालिकाका कर्मचारी राज्यले खटाएको पुरानो ठाउँ हंशपुरमा छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेल हापुरेस्थित नयाँ कार्यालयमा । ‘कार्यकारी अधिकृतसहित कर्मचारी राज्यले जहाँ तोकेको हो, त्यहाँ हुनुहुन्छ,’ तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष टीका घर्तीले भने, ‘अध्यक्ष भने आफ्नो नयाँ कार्यालयमा हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको कामकाज त ठप्पै छ नि ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व नै नेपाल सरकारको राजपत्रमा गाउँपालिकाको कार्यालय हंशपुरमा रहने भन्ने उल्लेख थियो । सोही नियममा रहेर गाउँपालिकाको कार्यालय हंशपुरमै सञ्चालन भएको थियो । नियमानुसार स्थानीय तहको नाम वा ठाउँ परिवर्तन गर्नुपरेमा निर्वाचन भएको ६ महिना भित्रमा सम्बन्धित सभाको बहुमतबाट निर्णय गरि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सिफारिस सदर गरेर सरकारले पुनः राजपत्रमा उक्त नाम वा ठाउँलाई उल्लेख गरे मात्रै परिवर्तन गर्न मिल्ने स्थानीयतहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मा उल्लेख छ । यसका साथै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तयअनुसार परिवर्तन हुने ठाउँको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थासमेत अनिवार्य रहनुपर्ने हुन्छ । तर यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पौडेलले यो नियम मिचेर गाउँपालिकाको कार्यालय व्यक्तिको निजी घरमा भाडामा सारेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । ‘यो सबै नियम तोडेर व्यक्तिको घरमा भाडामा कार्यालय राख्नु भएको छ,’ वडा नम्बर २ का अध्यक्ष चिन्तामणिले भने ।
यता गाउँपालिका अध्यक्षले भने सर्वदलीय निर्णयअनुसार नै आफूले गाउँपालिकाको कार्यालय सारेको दाबी गर्छन् । ‘यो निर्णय गाउँपालिका कार्यालय स्थापना हुनुपूर्व नै भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यहि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अनावश्यक विवाद झिकिएको छ ।’ सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा कार्यालय सारिएको भन्दै उनले एक निजी व्यक्तिको घरमा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरेको समेत बताए ।
गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयको विवादले रोल्पा जिल्लामा दुई दिनदेखि यातायात सेवा ठप्प छ । यहाँका दुई गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरिएपछि स्थानीय यातायात सेवा ठप्प पारेरै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शनिबारदेखि अनिश्चितकालीन बन्द आव्हान गरेर थालिएको आन्दोलनका कारण बाहिरी जिल्लाबाट रोल्पामा यातायातका साधन भित्रन सकेका छैनन् । रोल्पाको सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर सहिद सुनिल स्मृति गाउँपालिका राख्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ । व्यक्तिको नामबाट गाउँपालिका राख्ने निर्णय बिरुद्ध माओवादी बाहेकका दल रुष्ट बनेका छन् भने स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले रोल्पा भित्रने नाकामा सडक अबरुद्ध पारेका छन् ।  
यसैगरी रोल्पाको अर्को गाउँपालिका सुकीदह गाउँपालिकाको नाम पनि परिवर्तन गर्ने निर्णयबिरुद्ध स्थानीय खनिएका छन् । यो गाउँपालिकाको नाम सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरवहादुर खत्रीकी स्वर्गीय श्रीमती गंगाको नामबाट राख्ने निर्णय भएपछि स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन् । यो गाउँपालिकाको नाम गंगादेव गाउँािलका राख्ने निर्णय गरिएको छ ।  यी दुई गाउँपालिकामा आईतबारदेखि यातायात बजार, शिक्षणसंस्था, उद्योग धन्दासमेत ठप्प पारेका छन् ।  उनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका छन् ।
कार्यालय तथा नाम परिवर्तनका विवाद मात्रै हैनन्, स्थानीय तहमा अहिले मनपरीका घटना बग्रेल्ती छन् । योजना छनोट तथा उपभोक्ता समिति गठनमा समेत स्थानीय तहका पदाधीकारी हाबी हुने गरेका छन् । यस्तै घटना घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि भएका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १५ स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसदेखि स्थानीय पद्मोदय पब्लिक माविसम्मको सडक कालोपत्रेको योजना पास ग¥यो । ९० मिटर सडक कालोपत्रेका लागि पास भएको यो योजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइयो । योजना कार्यान्वयनका लागि नियमानुसार स्थानीय टोलवासीले उपभोक्ता समिति गठन गरे । टोलवासीले उपमेयर उम्मेदवार बनेकी स्थानीय पुष्पा श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चुने । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय उपभोक्ता समितिबारे उपमहानगरपालिकालाई जानकारी गराइयो । तर उपमहानगरपालिकाले यो समितिलाई मान्यता दिएन । उपमेयरले यो समितिलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै अर्को समिति बनाएर आउन भनिन् ।  ‘उपमेयरज्यूले यो उपभोक्ता समिति हुन्न, अर्को समिति बनाएर आउनुस् भन्नु भएछ,’ टोलवासीले निर्माण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘टोलवासीको सर्बसम्मत निर्णयलाई अस्वीकार गरेर उहाँले विशुद्ध राजनीति गर्नुभयो ।’ श्रेष्ठ कांग्रेसबाट उपमेयर पदमा चुनावमा भिडेकी थिइन् भने उपमेयर न्यौपाने एमालेबाट निर्वाचित हुन् ।
उपमेयर न्यौपानेले उक्त सडकको योजना आफ्नो व्यक्तिगत बलबुताले पारेको भन्दै उक्त समितिलाई मान्यता नदिने अडान लिइन् । यसको मूल कारण आफूले पारेको योजना निर्माणको नेतृत्वमा उनकै चुनावी प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठ हुनुले उनलाई चित्त नबुझेको बताइएको छ । ‘उहाँले मुख्यतः मेरो नेतृत्व भएका कारण नरुचाउनु भएको हो,’ श्रेष्ठले भनिन् ‘आफ्नो चुनावी प्रतिस्पर्धीलाई नेतृत्व दिन उहाँलाई मन नलागेको नै हो यसको मुख्य कारण ।’ अहिले दवावपछि यो उपभोक्तालाई मान्यता दिन उपमहानगरपालिका मञ्जुर भएको वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रमेश पाण्डेले वताए । ‘यो अडानले तपाईंलाई भोलि असर पार्नेछ भनेर मैले भनेपछि उपमेयर राजी हुनुभएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘तीन दिनअघि मात्रै उहाँ राजी हुनुभएको हो ।’ यता मेयर नरुलाल चौधरीले भने विवाद उपभोक्ता समितिको विषयमा नभई योजनाको लागत अनुमानमा भएको दाबी गरे । ‘योजना कतिसम्मको बनाउने भन्ने समस्या निम्तिएको हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिको विषयको विवाद नै हैन ।’

उपमहानगरपालिकाको योजना छनोट प्रक्रिायाकै कारण वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष माधव चौधरी अहिले सर्वसाधारणको तारो बनेका छन् । उनले भने, ‘गाउँलेले चुनाव जितेर के योजना ल्याइस त ? भनेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्, कतिले आन्दोलनका लागि दवाव दिइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाबाट छनोट हुने योजना यो वडाको लागि मात्रै भनेर एउटा पनि परेन । एउटा सडकको योजना वडा नम्बर ३ का लागि भनेर विनियोजन त भयो तर काम भने वडा नम्बर ४ बाट सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । वडा अध्यक्ष चौधरीका अनुसार ३ नम्बर वडाको भैस्कुर्मादेखि वडा नम्बर ४ को गोग्लीसम्म जोड्ने चार किलोमिटर सडकका लागि स्तरोन्नती गर्ने उक्त योजनाको काम भने वडा नम्बर ४ बाट सुरु गरिने भएको छ । ‘त्यो योजना हाम्रो वडाका लागि मात्रै हुँदै भएन नि,’ उनले भने ‘हाम्रो वडाको लागि मात्रै भनेर त एउटा पनि योजना पारिएन ।’ उनले नगरपरिषद्मै यसको बिरोध गरेका थिए । तर उनको असन्तुष्टिको मतलवै नगरेर योजना पास गरिएको उनले बताए । ‘अरु ठाउँमा करोड भन्दामाथि बजेट पर्दा पनि मेरो वडालाई भने निकै हेला भयो,’ उनले भने ।  त्यसो त उपमहानगरपालिकालाई पार्टीकरण भएको भन्दै नगर बैठक पटकपटक बहिस्कारसमेत हुँदै आइरहेका छन् ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०२:४६ सोमबार