काठमाडौं- गाडीको पहुँच पुगेका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एकएक वटा गाडी उपलब्ध गराउने स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै  अस्वीकार गरेकोछ ।
मन्त्रालयले हरेक नगरपालिकामा दुईओटा र हरेक गाँउपालिकमा कम्तीमा १÷१ वटा गाडी मन्त्रालयबाटै उपलब्ध गराउनका लागि थप ८ सय ३१ गाडी खरिद गर्न अर्थसँग वजेट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । स्थानीय विकासले यसका लागि अर्थसँग ३ अर्ब, ४२ करोड, ४० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा अर्थले यो आर्थिक वर्षमा बजेट उपलब्ध गराउन  नसकिने जानकारी पठाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थले बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएपछि स्थानीयले आफंै साधन र स्रोत जुटाएर गाडी खरिद गर्न सकिने नीति बनाएको छ ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले स्थानीय स्थानीय तहलाई  यसवर्ष मन्त्रालय तहबाट गाडी उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै भने, ‘अब स्थानीयतहले आफंै साधनस्रोत जुटाएर गाडी खरिद गर्न सक्ने नीति बनाएका छौं ।’ मन्त्रालयको नीतिपछि स्थानीयय तहले अब आफंै गाडी खरिद गर्न सक्ने पनि उनले भने । गत असार पहिलो साता स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाउँदै तत्काल गाडी खरिद नगर्न निर्देशन  पठाएको थियो । मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले गाडी खरिद गरेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै पदाधिकारीले काम गर्नका लागि आवश्यक परेको भन्दै गाडी खरिद गर्न खोजेका थिए । तर मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीको चाहनालाई  रोकेको थियो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख सुरेश अधिकारीले सडकको पहुँच पुगेका सबै स्थानीय तहमा गाडी पु¥याउने स्थानीयको प्रस्तावलाई अर्थले अस्वीकार गरेको मौखिक जानकारी अर्थबाट  प्राप्त भएको बताए । ‘हामीले अर्थसँग ३ अर्ब ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका थियांै, तर अर्थले यस वर्ष बजेट उपलब्ध गराउन नसकिने मौखिक निर्णय सुनाएको छ ।’ स्थानीय तहले आफैं साधन र स्रोत जुटाएर गाडी खरिद गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले गाडी दिन नसकेपछि स्थानीय तहले आफंै साधनस्रोत जुटाएर गाडी खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
गाडी उपलब्ध गराउनेबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदलसमेत बनाएको थियो । सो कार्यदलले स्थानीय तहमा गाडी उपलब्ध गराउन मापदण्डसमेत तयार गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ । सो मापदण्डमा सडक सञ्जालमा जोडिएका ७३ जिल्ला समन्वय समितिसँग एकएक वटा गाडी भएका, र २ सय १७ नगरपालिकाम एकएक वटा गाडी भएको रिर्पोट निकालेको छ । पछिल्लोपटक गठन भएको थप ७६ वटा नगरपालिकामा एउटा पनि गाडी नभएको जनाउँदै ती नगरपालिका थप दुई÷दुईवटा गाडी उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको रिर्पोटमा जनाइएको छ । यसैगरी ४ सय ६० गाँउपालिकामा एउटा पनि गाडी नभएको जनाउँदै ती गाँउपालिकामा एक÷एकवटा गाडी आवश्यक भएको पनि रिर्पोटमा जनाइएको छ ।
स्थानीय प्रतिनिधिले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा तीनवटा गाडी माग गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।  प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गाडी मेयर÷अध्यक्षलाई, अर्को गाडी उपमेयर÷उपाध्यक्षलाई र तेस्रो गाडी कार्यकारी अधिकृतलाई चाहिने माग जनप्रतिनिधिको छ । आन्तरिक साधन र स्रोतबाट गाडी किन्न तयार भएका स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय तहका लागि डोजर, स्काभेटर वा गाडी के आवश्यक पर्छ अध्ययन गरेर मात्र खरिद गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०२:३७ सोमबार